सुनसरीकाे इनरुवा-४ का किसान धानको बिउमा रासायनिक मल छर्दै। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- सरकारले रासयनिक मल खरिद, बिक्री र वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। निर्देशिका संशोधनका लागि कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं कृषि विकास महाशाखा प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।
मल आयात र बिक्री वितरणमा समस्या हुन थालेपछि निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘निर्देशिकामा निजी क्षेत्रलाई पनि मल खरिद, बिक्री र वितरणको जिम्मा दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।’
हाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले मल खरिद र बिक्री गर्दै आएका छन्। ती संस्थाबाहेक निजी क्षेत्रलाई पनि कोटा छुट्याएर मल खरिद, बिक्री र वितरणको जिम्मा दिने गरी निर्देशिका तयार भइरहेको उनी बताउँछन्।
मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीका अनुसार मल खरिदबिक्रीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन सरकारमा सहभागी दलहरूको विशेष जोडबल छ। ‘सरकारमा सहभागी भएका राजनीतिक पार्टीको विशेष चासोमा निजी कम्पनीलाई पनि मल खरिद र बिक्रीको जिम्मा तयारी भइरहेको छ’, ती उच्च अधिकारीले भने।
प्रवक्ता डा. केसीका अनुसार अहिले मल आयात र बिक्री वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने गरी निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान हुने गरी निर्देशिका संशोधन हुनुपर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको उनले बताए। ‘निर्देशिका संशोधन गर्दा रासायनिक मलमा खरिद देखि वितरणसम्म देखिएको समस्या समाधान हुनुपर्छ। साथै मल वितरणमा समेत सहजीकरण गर्ने हो’, केसीले भने।
नेपालमा ६ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी मल खपत हुन्छ। सरकारले युरिया, डीएपी र पोटास गरी तीन प्रकारका रासायनिक मलमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि रासायनिक मलका लागि सरकारले ३० अर्ब नै बजेट विनियोजन गरेको थियो।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले मल खरिदको ठेक्कादेखि वितरणसम्म चुस्त काम नगरेको आरोप कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको छ। कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका कृषि मन्त्रीहरुले पनि मल खरिद, बिक्री र वितरणमा ती दुई संस्थाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
मल आयातको व्यवस्था केन्द्रीय सरकारले मिलाएपछि वितरणको व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिलाउने गरी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्देशिकालाई अध्ययन समितिले असारसम्म मस्यौदा तयार गरी स्वीकृत गराएर साउनदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी काम गरिरहेको भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि बनाइएको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मल खरिद र आयात गर्न समस्या भएकाले समाधानका लागि ऐन संशोधनका आवश्यक रहेको कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ।
रासायनिक मल पनि अनलाइन प्रणालीमार्फत बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने आवाज कृषिविज्ञहरुले उठाउँदै आएका छन्। अनुदानको मल वितरण व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन अनलाइन प्रणाली उचित हुने कृषिविज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन्। सरकारले मल अभाव र यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सूचना प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
