भारतीय लोकतन्त्रमा आशाको सञ्चार

काठमाडौँ- विश्वकै ठूलो लोकतन्त्रिक मुलुक भारतमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएर निरन्तर तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् नरेन्द्र दामोदरदास मोदी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता उनी यसपटक भने गठबन्धनको टेकोबाट प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। यसअघि दुई कार्यकाल (सन् २०१४ र सन् २०१९) मा मोदी एकमना सरकारका बलिया प्रधानमन्त्री थिए। त्यसैले उनीसँग अघिल्ला दुई कार्यकालमा जस्तो हैसियत छैन। उनी विगतमा भन्दा कमजोर छन्। अर्थात् भारतमा नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (एनडीए) गठबन्धन सरकार छ। त्यसैले मोदीलाई विगतको जस्तो सहज र मनोमानी गर्ने आँट आउने छैन।

भारतीय संसद् एक दशकदेखि प्रमुख प्रतिपक्षविहीन थियो। सत्तापक्षलाई धक्का दिने विपक्षी नहुँदा मोदी नेतृत्वको सरकार बेलगाम थियो। लोकतन्त्रमा बेलगाम नेतृत्वको उदयले शासक जन्माउँछ। झन्डै भारतमा त्यही अवस्था उत्पन्न हुने चिन्ता थियो। लोकसभा चुनावमार्फत भारतीय नागरिकले नेतृत्वलाई बेलगाम छोड्न हुन्न भन्ने सन्देश दिएका छन्। त्यसैले भारतमा स्वेच्छाचारी शासकको जन्म त हुन पाएन तर नेतृत्वमा उनै मोदी पुगेका छन्। मोदीजस्तै करेस्मेटिक फेस, खटाइ र पपुलिस्ट अरू नभएका कारण भारतीय राजनीतिमा यस्तो देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

जनताले यसपटक केही हदसम्म प्रतिपक्ष बलियो बनाएकाले भारतीय लोकतन्त्रमा आशाको सञ्चार छाएको छ। यसबाट कतिपयले भारत लोकतान्त्रिक लयमा फर्केको अनुभूति गरिरहेका छन्। बलियो लोकतन्त्र भएको मुलुक रुसको जस्तो शासक चयन हुनबाट बचेको छ। नेतृत्व वेलगाम हुँदा नै पुटिन जस्तो शासक जन्मने हो।

अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएयता भारतमा कांग्रेसको दबदबा रह्यो। नेतृत्वमा गान्धी परिवारका सदस्य रहँदै आए। तर विगत १० वर्षदेखि भाजपाले आफूलाई भारतको एक्लो र बलियो दलका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। यद्यपि भाजपाले लोकतन्त्रको मर्मलाई निमोठ्दै गयो। आमसञ्चार आफ्नो पक्षमा पार्‍यो। कतिपयले मोदीलाई निरंकुशता लाद्न खोजेको भनेर आलोचना गरे। बलियो प्रतिपक्ष नभएपछि जहाँ पनि नेतृत्वले गर्ने यस्तै हो। आलोचना सुन्ने क्षमता थिएन मोदीको। त्यही कारण मोदीलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा नतिजा निकाल्न धौधौ परेको थियो।

परानै शैली

अहिलेको चुनावमा पनि भाजपाले बहुमत हासिल गरेको थियो भने त्यसको असर दक्षिण एसियाको राजनीतिमा पर्ने निश्चित थियो। यद्यपि जवाहरलाल नेहरूपछि लगातार तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिमा दरिएका छन् उनी। मोदीमा केही त्यस्तो क्षमता भएकै कारण उनी निरन्तर १० वर्ष र अहिले पुन: पाँच वर्षका लागि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न सफल भएका हुन्। भाजपाका चाणक्य मानिने अमित शाहसमेत मोदीको ओझेलमा परेका छन्। यद्यपि उनी पनि मोदीलाई अघि बढाउन नै चाहन्थे।

मोदीले प्रधानमन्त्री पदमा तेस्रो कार्यकालका लागि शपथ लिँदा यसपटक पनि छिमेकी देशका कार्यकारी प्रमुखहरूलाई निम्ता दिए। नेपाल, बंगलादेश, मौरिसस, श्रीलंका, माल्दिभ्स र भुटान लगायतका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख मोदीको खुसीमा साक्षी किनारा बस्न  नयाँदिल्ली पुगेका थिए।

साथै मोदीले आफ्नो क्याबिनेटमा प्रायः पुरानै अनुहार (अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एस जयशंकर लगायत) दोहोर्‍याएका छन्। केही बदलिएको छैन भन्ने सन्देश दिन यस्तो गरेको टिप्पणी विपक्षीहरूबाट भइरहेको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार मोदी अहिले पनि एकांगी र एक्लै निर्णय गर्छन् र सुनाउँछन्। मोदीले अघिल्ला कार्यकालमा गुजरात (जहाँ उनी मुख्यमन्त्री थिए) कै शैलीमा सरकार चलाए। अहिले पनि उनले त्यही चाहिरहेको आलोचकहरूको टिप्पणी छ।

मोदीमाथि अंकुश

अघिल्ला दुई निर्वाचनमा भारतीय मतदाताले भाजपामार्फत मोदीलाई आफूखुसी गर्ने छुट दिएका थिए। उनले त्यो छुटको परिणाम भोगिसकेका छन्। त्यही बलमा उनल् संसद्‌मा दुईतिहाई ल्याउने दाबी पनि नगरेका होइनन्। तर भारतीय जनता मोदीको पछिल्लो कार्य र अतिवादी सोचबाट दिक्क भएको चुनावी परिणामले देखाएको छ। भाजपाले बहुमत ल्याउन सकेन। परिणामस्वरूप मोदी प्रमुख दुई फरक पार्टीका नेतासँग मिलेर काम गर्न बाध्य भएका छन्।

भारतको केन्द्रीय राजनीतिमा विपक्षी गठबन्धन बहुमतभन्दा मात्र ४० सिट टाढा रहनु भनेको आउँदा दिनमा कुनै बेला पनि निर्वाचन हुन सक्छ वा सरकारको नेतृत्व फेरिन सक्छ भन्ने संकेत हो। स्तम्भकार एवम् राजनीतिज्ञ सी राजा मोहनले हिमालप्रेससँग भनेका छन्, ‘आमनागरिकले संसद्‌मा साँच्चै लोकतन्त्रको अभ्यास गराउन यस्तो नतिजा दिएका हुन्। नागरिकले चुनावी घोषणापत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर मतदान गरेको देखियो।’

हो, प्रतिपक्षी दलमा केही बेमेल देखिन्छ तर पनि उनीहरूलाई आमनागरिकले बलियो बनाएर संसद्‌मा पठाएका छन्। २८ पार्टी भए पनि बहुमतका लागि ४० सिट मात्र टाढा छन् मोदी। गठबन्धनमा रहेका २८ पार्टीमा एकअर्कालाई नरुचाउनेको संख्या धेरै छ। कतिपय क्षेत्रीय पार्टीहरू आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने राज्यलाई विशेषाधिकार माग्दै आएका छन्। केही पार्टीहरू पारिवारिक प्याओ अर्थात व्यवसायजस्ता छन्। गठबन्धनका साझेदार दलहरू विचारका हिसाबमा भाजपा निकट मानिन्छन्। त्यसैले मोदीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नबाट रोक्न प्रमुख प्रतिपक्षसहितको गठबन्धनलाई त्यति सजिलो नहुने बुझाइ कतिपयको छ।

राहुलसँगको अपेक्षा

लोकसभा चुनावको नतिजा र मतदाताको चाहना केलाउने हो भने भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले आगामी दिनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् त्यसबाट उनको राजनीतिक भविष्य तय हुनेछ। आफ्नी बहिनी प्रियंकासँग गर्ने राजनीतिक सहकार्य र दलका सबै व्यक्तिलाई मिलाउनुपर्ने परीक्षाको पनि उनले सामना गर्नुपर्ने सी राजा मोहन बताउँछन्।

‘भारतीय जनताले मोदीको त नसानसा छामिसकेका छन्। अब बुझ्ने पालो राहुलकै हो। पार्टीमा उनको खटाइ उदाहरणीय छ भनेर धेरैले प्रशंसा गर्दै आएका छन्। राहुलले युवा पुस्तालाई कसरी समेट्न सक्छन् र पुराना पुस्तालाई कसरी स्थान दिन्छन् त्यो नै अहिलेको आमचासोको विषय हो’, उनले भने।

भारत स्वतन्त्रताका लागि लडेको कांग्रेसले बलियो प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। कांग्रेसको ‘फेस’ नै राहुल हुन्। उनी प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पनि हुन्। ‘सुरुसुरुमा उनलाई पारिवारिक विरासत थाम्न अघि बढेका अल्लारे भनेर टिप्पणी गरिन्थ्यो। अब त उनी परिपक्व भइसकेका छन्। झण्डै डेढ सय वर्ष पुग्न लागेको कांग्रेसमा दरिलो मियो बनेर सबैलाई समान व्यवहार गरेमा राहुलले नै मोदीलाई लगाम लगाउन सक्छन्,’ अधिक विश्लेषकको भनाई छ।

भारतीय लोकतन्त्रमा  आशाको सञ्चार छाएसँगै मोदीमाथि झड्का दिए आम नागरिकले अनि उनीहरूले राहुलसँग निकै अपेक्षा पनि राखेका छन्।

गान्धी परिवारको रगतमा भारतको राजनीति छ। प्रियंका हुन् या राहुल दुवैको सक्रियता सामान्य छैन। उनीहरूमाथि जोक गरिन्थ्यो हाँसोको पात्र बनाइन्थ्यो तर त्यो सबै कुरा फितला साबित भएका छन्। राहुलको अगुवाइमा भएको महिनौँ लामो भारत जोडो अभियानले राजनीतिक भाविष्य फरक बनाइदिएको छ। अभियानबाट सिकेको पाठका आधारमा राहुलले रणनीति बनाए। चुनावमा गए। बहुमत नल्याए पनि राम्रै मत ल्याए। लागिपर्दा अर्को चुनावमा राहुलको दलले बहुमत ल्याउन सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ।

मोदीको ‘ब्रान्ड’ मा अघि बढेको भाजपालाई राहुलले नै ‘ब्रेक’ लगाउने विश्वास भारतमा अधिक राजनीतिक कर्मी र विश्लेषकको छ। मोदीलाई अल्पमतमा पारेर कुनै सानो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हैसियत पनि राहुलले राख्न सक्छन्। यसमा गृहकार्य नहोला भन्न सकिन्न।

राहुलका हजुरबा मात्र होइन बूढाहजुरबा पनि प्रधानमन्त्री थिए। हजुरआमा र बुवा पनि भारतका प्रधानमन्त्री भएका थिए। गान्धी परिवारप्रति भारतीयहरू नतमस्तक छन्। गान्धीले परिवार आफ्ना लागि वा दलका लागि नभएर मुलुकका लागि काम गरेका थिए। कुनै विशेष व्यापारीलाई अघि सार्ने दिने काम भएको थिएन। कुनै भाषा वा धर्मलाई मात्र काखी च्यापेर आलोचित पनि भएनन्।

दुईतिहाई ल्याउँदा पनि उथलपुथल गरेको थिएन कांग्रेसले। भारत स्वतन्त्रतामा गान्धी परिवारले गरेको योगदान स्मरणयोग्य छ। पछिल्लो समय उदाएको दलले भारतमा अतिवादलाई प्रश्रय दिएको, सनातनी धर्म र जातीय मेलमिलापमा दख्खल गरेको बुझाइ कांग्रेसीहरूको छ।

नयाँदिल्लीमा रहेर भारतीय अर्थराजनीतिलाई केलाउँदै आएका भारतीय अर्थशास्त्री मिहिरस्वरूप शर्मा लोकसभा निर्वाचनले राहुलको भाग्य र भाष्य नै परिवर्तन गरेको बताउँछन्। ‘राहुल संसद्‌मा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यसबाट थप कुरा भन्न सकिन्छ’, अर्थ र राजनीतिमा कलम चलाउँदै आएका शर्माले हिमालप्रेसलाई  इमेलमा लेखे।

कांग्रेससामु चुनौती

मोदीले पूरा गर्न नसकेको काम गर्छौ भनेर अघि बढ्न कांग्रेसलाई सजिलो छैन। मोदीको हरेक कुरामा विरोधभन्दा पनि नयाँ योजना के दिने रणनीति कांग्रेसमा नभएको टिप्पणी भारतीय राजनीतिज्ञहरूको टीप्पणी छ। यस्तो अवस्थामा मोदीले विपक्षीलाई थकाउने अभ्यास गर्न सक्छन्। मोदीमा एकमना सरकार चलाएको र विपक्षीलाई लल्कार्ने शैली विकास भइसकेको छ।

विश्लेषकहरूको बुझाइमा १० वर्षसम्म भारतीय राजनीतिको छायामा रहेको कांग्रेसले अहिले लोकसभामा व्यापक विषय उठाउनुपर्ने हुन्छ। सँगै नयाँ योजना र नयाँ काम ल्याएर मतदातालाई आफूतर्फ तान्नुपर्नेछ। अहिलेदेखि नै अर्को निर्वाचनका लागि मेहनत गर्न आवश्यक छ। भारतमा कांग्रेसले अब लोककल्याणकारी काम र नागरिकको हितमा युरोप अमेरिकी शैली आत्मसात् गर्नुपर्ने भारतीय राजनीतिका जानकारहरूले सुझाइरहेका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह (सन् २००४-२०१४) को पालामा भएको भारतको आर्थिक वृद्धिदर अहिले पनि त्यति नराम्रो छैन। यद्यपि भारतमा अझै पनि ६२ करोड बढी नागरिकलाई निःशुल्क खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। एसियाका अर्बपतिहरू पनि भारतमै छन्। यती ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक भेद रहेको भारतमा सहज नेतृत्व सम्भव छैन। सरकारले कामको उचित ज्याला र गरिबलाई उकास्ने नीति लिन सकेको छैन।

भारतलाई प्रतिपक्षले अब कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयमा सी राजा मोहनको भने फरक राय छ। अबको बाटो १० वर्षजस्तो सहज नरहेको उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘२५ वर्षभित्र विकसित देश बन्ने लक्ष्य लिएको भारतसामु बदलिँदो विश्वव्यापी व्यवस्था, आर्थिक रणनीति, नवीन प्रविधि, औद्योगिक नीति, असमानता अन्त्यका लागि धेरै काम गर्नुपर्नेछ।’ वातावरणीय ह्रास र १० वर्षपछि संसद्‌मा अर्को स्वर बलियो भएर आउनुले पनि मोदीको कदमा केही जटिल प्रश्न खडा हुने उनले बताए।

मुलुकलाई विकसित राष्ट्रको हैसियतमा उचाल्ने महत्त्वाकांक्षाले उब्जाउने नीतिगत मुद्दामा बहस गर्दा विपक्षीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको धारणा छ। यिनै विषयमा राहुलको परीक्षण हुने उनले बताए। साथै विदेश नीतिमा भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको स्वर एकै हुनुपर्ने उनको जोड छ। कुनै बेला अल इन्डिया कांग्रेस कमिटीको वार्षिक सत्रमा हुने विदेश नीति प्रस्तावले विदेश नीतिसम्बन्धी घरेलु बहसको पदावली तय गरेको हुन्थ्यो। राजा मोहनले भने, ‘अहिले पनि यसमा दलहरू चुक्न हुँदैन।’

अर्को कुरा राहुलले मूलधारको मिडियाभन्दा सामाजिक सञ्जालको बढी उपयोग गरेका छन्। मूलधारका धेरै मिडिया मोदी समर्थक भएकाले राहुलले वैकल्पिक बाटो समातेका हुन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग राजनीतिक गतिविधिका लागि ‘पपुलिस्ट’ मात्रै हुन सक्ने टिप्पणी पनि कतिपयको छ। अघिल्ला कार्यकालमा कांग्रेसले सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गर्न सकेन। भाजपा र मोदीले मिडिया पूर्ण नियन्त्रण अर्थात आफ्नो पक्षमा पारेका थिए। अधिकांश भारतीय मिडियाले सरकारको प्रचार विभागबाट आउने बुलेटिनलाई समाचार बनाएर प्रस्तुत गर्थे। धर्मका विषयमा अतिरञ्जित बनाउने काम भएको थियो।

भाजपाको भविष्य

प्रतिपक्षविहीन बनाइएको भारतीय लोकसभामा अब प्रतिपक्षको बलियो उपस्थिति भइसकेको छ। चुनावी परिणामले रन्थनिएका मोदीले विकास निर्माणमा ध्यान दिए फेरि उनकै दल अगाडि आउनेछ। त्यसैले मोदीले आफूलाई असहज भएमा संसद् भंग गरेर निर्वाचनमा जान पनि सक्छन्। त्यो बाटो सजिलो भने हुँदैन। यसरी गरिने निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ भन्ने सुनिश्चित पनि छैन्।

उनको बुझाइमा एउटै पार्टीले १० वर्ष शासन गरेपछि भारतको सार्वजनिक क्षेत्र धराशयी भएको छ। ‘एउटै पार्टीले हमेसा चुनाव जित्ने स्थितिमा सञ्चारमाध्यम, न्यायपालिका, नियामक निकायजस्ता स्वतन्त्र संस्थाहरू स्वतन्त्र रहलान् कि नरहलान् भन्नेमा धेरै भारतीयको चासो देखिन्छ’, विश्लेषकहरूको धारणा छ।

मोदीलाई आफूखुसी गर्ने छुट दिएका मतदाताले अहिले एक्कासि नितिशकुमार र चन्द्र नाइडुको टेको लिन बाध्य पारिदिएको बताउँछन् अर्थ र राजनीतिका जानकार शर्मा। उनका अनुसार मोदी मनोमानी होइन कुनै बेला अविश्वसनीय भनिएका राजनीतिका चर्चित दुई नेतासँग मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यतामा छन्।

मोदीले भाजपा प्रतिकूल व्यक्ति वा संस्थामाथि आयकर विभाग लगाएर छापा मार्न उक्साएको आरोप लाग्दै आएको छ। मोदीले आफ्ना विरोधीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पछाडि लगाइदिँदा निर्वाचन आयोगसमेत चुपचाप रहने टिप्पणी भारतीय राजनीतिमा हुँदै आएको छ। शर्माले भने, ‘यतिमात्र होइन भारतमा त न्यायालयका विभिन्न तहमा सत्ताधारीसँग मिलेर जाने प्रवृत्ति थियो।’ भारतीय निर्वाचन आफैँमा एकपक्षीय थियो। सत्तारूढ भाजपा र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लगभग सत्ताका सबै हतियार उपयोग गरेका थिए। मोदीले यो निर्वाचनमा राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप प्रतिपक्षको छ।

हिन्दु धर्मलाई सनातनका रूपमा नलिएर कट्टरपन्थी झैँ बनाउने काम भएको शर्मा बताउँछन्। उनले भने, ‘मोदीको विकल्पमा युवा पुस्ता आइसकेको छ भने लोकसभा निर्वाचनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि मोदीको विकल्प रहेको सन्देश दिएको छ।’ भारतमा अहिलेको गठबन्धन कहिलेसम्म जाने निश्चित छैन। त्यसमा सैद्धान्तिक गठबन्धन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही आधारमा आगामी निर्वाचनमा राहुल ह्वात्तै मथि पुग्ने सम्भावना व्यक्त गर्छन् शर्मा।

पत्रकार एवं लेखक नीलाञ्जन मुखोपाध्यायको बुझाइमा २०२४ लोकसभा चुनावको परिणाम मोदीको राजनीतिक जीवनको ठूलो झड्का हो। मोदीले यसलाई व्यक्तिगत झट्काका रूपमा लिएको हुनुपर्ने लेखक मुखोपाध्याय बताउँछन्। उनी सन् २०१९ लाई मोदीको लोकप्रियताको ‘उच्च बिन्दु’ मान्छन्।

‘त्यही बिन्दुबाट मोदीको लोकप्रियता ओरालो लागेको हो। मुखोपाध्यायले हिमालप्रेससँग भने, ‘भाजपाबाट मोदीलाई साधारण मानिसभन्दा पनि अलौकिक क्षमता भएको व्यक्तिका रूपमा चिनाउने काम भयो। त्यही कारण भाजपा थला पर्ने बाटोमा अघि बढेको छ। यदि भाजपामा यो चेत पलाएन भने साच्चै थला पर्नेछ।’

मोदी स्वयंले चुनाव प्रचारका क्रममा ‘आफूलाई परमात्माले विशेष जिम्मेवारी दिएर पठाएको अनुभव गरेको’ अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो ‌ओज घटाएका थिए। ‘भाजपाले मोदीको ब्रान्डिङ गरे पनि मोदीकै केही त्यस्ता अभिव्यक्तिले समय खेर गएको छ’, मुखाेपाध्यायले भने।

मत परिणाम

१९ अप्रिलदेखि सुरु भएर सात चरणमा जुन १ मा सम्पन्न लोकसभा चुनावमा ६४ करोड २ लाख मतदाताले मतदान गरेका थिए। कुल ९६ करोड ८० लाख मतदातामध्ये ५८.५८ प्रतिशत मतदान भएको थियो।  निर्वाचन परिणामअनुसार ५४३ सदस्यीय लोकसभामा एनडीए गठबन्धन २९३ सिटमा निर्वाचित भएको छ। त्यसमा भाजपाको २४० सिट हो। भाजपाले अघिल्लो पटक एक्लै ३०३ सिट जितेको थियो। यसपटक ६३ सिट गुमाएको छ।

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले नेतृत्व गरेको प्रतिपक्षी इन्डिया गठबन्धनले २३१ सिट आफ्नो पक्षमा ल्यायो। त्यसमा कांग्रेसको ९८ र दुई स्वतन्त्र गरी  १०० सिट छ।  अन्य पार्टीले १७ सिट जितेका छन्। एनडीए गठबन्धनले अघिल्लो पटक ३५२ स्थानमा विजय हात पार्न सफल भएको थियो। यो उनीहरूले सोचेको र मेहनत गरेको भन्दा निकै कम हाे।

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले सन् २०१९ को निर्वाचनको तुलनामा उल्लेख्य सुधार गरे पनि सोचेअनुरूपको परिणाम ल्याउन सकेन। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धन अघिल्लो पटक ९४ स्थानमा खुम्चिएको थियो। सन् २०१४ र २०१९ को निर्वाचनमा एकमना सरकार चलाउने अवसर भाजपालाई मिलेको थियो। प्रतिपक्षविहीन सभा भएकाले खासै सदन जमेको थिएन। अब त्यसमा भने सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।