यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका समस्याबारे सादा नेपालले सुर्खेतमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागी। तस्बिर : हिमालप्रेस
सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकले समाजमा दबिएर बाँच्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। समाजले हेर्ने दृष्टिकोणका कारण आफूहरूलाई खुल्न गर्न गाह्रो भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यस्तैमध्येकी एक हुन्। रुकुमपश्चिमकी कल्पना कुमाल। उनी जवान हुँदै गएपछि आफू यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएको थाहा पाएको बताउँछिन्। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएको थाहा पाएपछि आफैँले भागेर बिहे गरिन्। सादा नेपालले आइतबार सुर्खेतमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कुमालले भनिन्, ‘२२ वर्षको उमेरमा केटीसँग विवाह गर्दा ज्यादै कठिन भएको थियो। पाँच वर्षसम्म सँगै बस्यौँ तर सामाजिक विभेदका कारण सँगै बस्न सकेनौँ। अहिले एक्लै बस्दै आएकी छु।’
साथीसँग अलग भएपछि कुमाल सीप सिकेर आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भएकी छन्। पैसा पनि कमाउन थालेपछि अभिभावकले ‘छोरीको विवाह गर्न खोजेको’ उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘छोरीको विवाह गर्न खोज्नुभएको छ तर म केटासँग विवाह गर्न सक्दिनँ।’
यस्तै समस्यामा छिन् सिमरन शेरचन। उनी पनि परिवारमा पुरुषका रूपमा जन्मिएकी हुन्। आफू सामाजिक विभेदमा परेको गुनासो उनको छ। ‘संवैधानिक अधिकार कागजमा सीमित हुँदा सामाजिक विभेद भोग्नुपरिरहेको छ। समाजमा कतिन्जेल दबिएर बस्नु?’
यौनिक अल्पसंख्यकका समुदायका लागि निर्वाचन प्रणालीमा कोटा नराख्दा आफूहरूका समस्या ओझेलमा परेको उनले बताइन्। शिक्षामा भइरहेको विभेद न्यूनीकरण गर्न पाठ्यक्रममा समावेश गरिए पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको शेरचनको गुनासो छ। उनले भनिन्, ‘लैगिक हिंसा महिलामा मात्र नभई पुरुष र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमाथि पनि भइरहेको छ।’ उनले सुरक्षित आवास, शौचालयलगायतका संरचना निर्माण गर्दा मैत्रीपूर्ण पूर्वाधार बन्नुपर्ने धारणा राखिन्।
सादा नेपालका निर्देशक अशोक योगीले कर्णालीमा ८० जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका नागरिक सम्पर्कमा आएको जानकारी दिए। उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका समस्या एकअर्कामा बुझेर परिवारलाई पनि बझाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु खुलेर नआउँदा समस्या छ।’
कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका मुद्दाबारे सबै नागरिक सचेत हुनुपर्ने बताए। मानिसबीच मानवीय व्यवहार गर्न सके सभ्य समाज बन्नसक्ने धारणा उनको छ।
प्रदेशसभा सदस्य विजया बुढाले सरकारले समयमै आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले प्रदेश र स्थानीय तहले कर्णाली प्रदेशभर यस समुदायका नागरिकको तथ्यांक संकलन गरी सोहीअनुसार बजेट कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा राखिन्।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत नेपाल प्रहरी उपरीक्षक विनोद शर्माले समुदायप्रति समाजको हेर्ने दृष्टिकोणका कारण यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक खुल्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘कोही खुलिहाले पनि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हिंसा सामना गर्नुपरेको छ।’ शर्माले यौनिक अल्पसंख्यकका लागि प्रहरी कार्यालयमा छुट्टै थुनुवा कक्ष र उनीहरूको समस्या समाधानका लागि सहायता कक्ष स्थापना गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए। उनले भने, ‘प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको निर्देशन होस्। हामी कर्णालीका २८० वटै प्रहरी युनिटमा विशेष सहायता कक्ष सञ्चालन गर्छौँ।’
