हिमाल प्रेस 
सांसद फणीन्द्र देवकोटा। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता एवं गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य फणीन्द्र देवकोटाको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार सुनुवाइ सकिएसँगै देवकोटामाथि कारबाही गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र र सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सोमबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले आदेश दिएको हो।
जेठ २८ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयले निलम्बन गरेको थियो।
उनलाई माओवादी केन्द्रले जेठ ३२ गते निलम्बन गरेको थियो। आफू नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर गोरखाबाट निर्वाचित भए पनि आफ्नो दलीय हैसियत नेपाल समाजवादी पार्टी नै भएको दाबीसहित उनी माओवादी संसदीय दलको निर्णयविरुद्ध असार ६ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
देवकोटाले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइपछिको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक आवद्ध नभएको राजनीतिक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा मिति २०८१।२।३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८१।२। ३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) को (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
उनी जेठ २९ गते खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्री पनि बनेका थिए। माओवादीको कारबाहीपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।
