सरकारकै कारण देशभरका क्रसर उद्योग अवैध छन् : सीताराम न्यौपाने [अन्तर्वार्ता]

करिब दुई खर्ब लगानी रहेको क्रसर र खानी उद्योगमा गरी ५० हजारभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत छन्। क्रसर र खानी उद्योगमा कार्यरत श्रमिकले मासिक ३० देखि एक लाख रुपैयाँसम्म तलब पाउँदै आएका छन्। बाटोघाटो, पुल, व्यावसायिक एवम् आवासीय भवन बनाउनका लागि ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्पादन र आपूर्तिमा क्रसर उद्योगहरू सक्रिय छन्। यद्यपि सरकारले गत आठ वर्षदेखि क्रसर तथा खानी उद्योग नवीकरण गरेको छैन। सोही कारण क्रसर व्यवसायीहरू विभिन्न माग राखेर गत असार १ गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। क्रसर र खानी उद्योगको अवस्था र व्यसायीले भोग्दै आएका समस्याबारे नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेसँग रमेश भारतीले गरेको कुराकानी

क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी आन्दोलित हुनुको मुख्य कारण के हो?

सरकारले इजाजतपत्र बाँड्यो। ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन गर्न अनुमति दियो तर नवीकरण गरेको छैन। लाइसेन्स बाँडेपछि नवीकरण नगरेका कारण क्रसर तथा खानी व्यवसायी आन्दोलित हुनुपरेको हो। कतिपय कानुनले व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाइरहेको छ। यी सबै नियम र ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलन गरेका हौँ। सरकारले आठ वर्षयता क्रसर तथा खानी उद्योग नवीकरण गरेको छैन। नवीकरण नगर्दा क्रसर उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। हामी सरकारलाई क्रसर उद्योग सुधार्न माग गर्दै आएका छौँ। सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्न कुनै कदम चालेको छैन। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्छौँ।

सरकारले क्रसर उद्योग व्यवसायी अवैध रूपमा सञ्चालन गरेको भन्दै बेलाबेला बन्दसमेत गर्दै आएको छ। सरकारले भनेजस्तै क्रसर व्यवसाय अवैध रूपमा सञ्चालन  भइरहेका हुन् त?

अहिले सबै क्रसर र खानी उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालित छन्। क्रसर सञ्चालकले दुई तहको सरकारलाई कानुनअनुसार कर तिर्दै आएका छन्। क्रसर र खानी उद्योग नवीकरण नगरे पनि सरकारले कर उठाउन छाडेको छैन। अवैध संस्थासँग कर कसरी लिन्छ पाइन्छ भनेर सरकारलाई हामीले प्रश्न पनि गर्दै आएका छौँ। सरकारकै कारण क्रसर उद्योग अवैध भइरहेका हुन्। सरकारले २०७२ सालदेखि देशभरका क्रसर उद्योग नवीकरण गर्न दिएको छैन।

नदी तथा खोलामा अवैध रूपमा ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खननका कारण वन र चुरे विनाश भइरहेको आरोप छ। यसबारे प्रस्ट पारिदिनुस् न।

क्रसर उद्योग  निर्माणसँग जोडिएको व्यवसायी हो। कतिपय स्थानमा खोला-नाला, भीर-पाखा दोहन भएका होलान्। क्रसर व्यवसायी सीधै जोडिएका हुँदैनन्। स्थानीय सरकारले ठेक्का दिएपछि मात्र क्रसरको काम हुन्छ। त्यही भएर बाहिर हल्ला भएजस्तो दोहन भएको छैन। यी सबै व्यवसायीमाथि लगाइएको आरोप हुन्। क्रसर उद्योगीले तोकिएजति बालुवागिटी झिक्न पाउँछन्। सम्झौताअनुसार बालुवागिटी झिक्नुपर्छ। त्यसका लागि ट्रक र मेसिन चाहिन्छ। त्योभन्दा बढी काम गरे कानुनी उपचार खोज्न पाइन्छ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्कापट्टा लगाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन्छ। उनीहरूकै ठेक्कापट्टापछि मात्र क्रसर उद्योगीले काम गर्ने हो। स्थानीय तहले ठेक्कामा दिँदा एउटा नदीबाट बालुवागिटी उत्खननका लागि यति काम गर्ने भनिएको हुन्छ।

चुरेका नाममा बजारीकरण भइरहेको छ। यी सबै आरोपमात्र हुन्। चुरेका नाममा राजनीति गर्ने संघसंस्थाले होहल्ला गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिले क्रसरले कारण चुरे विनाश भएको छैन भन्दै आएको छ। चुरे संरक्षण भइरहेको छ। विगतको तुलनामा चुरेमा वन बढेका छन्। नदीको संरक्षण गर्न अधिकार स्थानीय सरकारसँग छ। ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खननका कारण चुरे विनाश भए कारबाही गर्नुपर्छ।

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले चुरे पहाडबाट बगेर आएको बालुवा र गिटी ३२ करोड घनमिटर क्रसरका लागि योग्य भएको औँल्याएको छ। समितिकै अध्ययनका आधारमा दुईदेखि तीन करोड घनमिटर क्रसर प्रयोग गर्न मिल्छ।

क्रसर र खानी व्यवसायीमा कति लगानी छ? यस क्षेत्रमा कति श्रमिक छन्?

देशभर साढे पाँच सयभन्दा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। क्रसर तथा खानी उद्योगमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ लगानी होला। क्रसरसँगै अन्य क्षेत्रको धेरै लगानी भित्रिने गरेको छ। एकातिर व्यवसायी र अर्कोतिर व्यापार भइरहेको छ। सरकारले यस व्यवसायलाई नकारात्मक व्यवहार गर्दा क्रसर उद्योग घट्दैछन्।

क्रसरमा ५० हजारभन्दा बढी श्रमिक रोजगारीसँग जोडिएका छन्। ती श्रमिकको रोजीराटी राम्रै चलिरहेको छ। क्रसर र खानी उद्योगमा कार्यरत श्रमिकले मासिक ३० देखि एक लाख रुपैयाँसम्म तलब पाउने श्रमिक छन्।

क्रसर व्यवयासी प्रायः दलका भ्रातृसंगठनका नेता र  गुन्डागर्दी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित छन् भन्ने आरोप छ।  यस विषयमा के भन्नुहुन्छ?

क्रसर व्यवयासी राजनीतिमा सलंग्न होलान्। यसमा दुईमत छैन। यस संस्थामा पनि फरकफरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ। यस विषयमा सबैलाई जानकारी नै छ। कतिपय क्रसर उद्योगमा प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दलको पनि लगानी होला। उनीहरूले कालो धन अथवा सीधै लगानी गरे पनि त्यो लगानी हो। त्यो आन्तरिक लगानी भएका कारण अनुसन्धान गर्ने काम राज्यको हो। क्रसर उद्योगलाई सीधै राजनीतिक दलको भ्रातृसंगठन भनेर आरोप लगाउनु गलत हुन्छ। कतिपय क्रसर उद्योगी राजनीतिमा छन्। राजनीतिमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुनु राम्रो पनि हो।

क्रसर व्यवसायीमा गुन्डागर्दा छ भनेर आरोपमात्र लगाइएको छ। क्रसर व्यवसायीले गुन्डागर्दी गरेर ठेक्का पाएको भए स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई समाएर कारबाही गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले आह्वान गरेपछि मात्र क्रसर व्यवसायीले ठेक्का पाउँछन्। क्रसरको ठेक्का गुन्डागर्दी गरेर कसैले पाएको भए सरकारले कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। नत्र व्यवसायीलाई यस्तो आरोप लगाउनु हुँदैन। क्रसर तथा उद्योग व्यवसायीमा गुन्डागर्दा भएजस्तो मलाई लाग्दैन।

क्रसर र खानी व्यवसायीको अवस्था कस्तो छ?

अहिले देशको अर्थतन्त्रजस्तै भइरहेको क्रसर र खानी व्यवसाय पनि। सरकारले स्पष्ट नीति नबनाउँदा क्रसर र खानी व्यवसाय धरापमा पर्न थालेको छ। यसमा सरकार दोषी देखिन्छ। सरकारको मिचाहापनका कारण यस क्षेत्रका लगानीकर्ता विस्थापति हुन् थालेका छन्। यही अवस्था रहिरहे यो व्यवसायी आगामी दिनमा कस्तो अवस्था पुग्छ भन्न सकिन। सरकारले क्रसर र खानी उद्योगलाई तत्काल कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।