पोखरा- पोखरा महानगरपालिकाले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रलाई जोड दिएको छ।
पोखरालाई ‘पर्यटनको राजधानी’ घोषणा गरिएसँगै पोखरा महानगरले सन् २०२५ लाई पोखरा भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने र कम्तीमा १५ लाख पर्यटक भित्राउने योजना बनाएको छ।
महानगरपालिकाको १५ औं नगरसभामा नगर प्रमुख धनराज आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पोखरामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको लगानी बैठक आयोजना गर्ने पनि बताए।
उनले नेपालमा आउने बाह्य पर्यटकहरूमध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत पोखरा आउने वातावरण बनाउन तदनुरूप रणनीति अवलम्बन गरिने जनाए । हाल नेपालमा आउने पर्यटकमध्ये करिब ४० प्रतिशतले पोखरा घुम्ने अनुमान छ।
पोखरा सबै मौसमका लागि भन्ने मान्यता स्थापित गर्न विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई अधिकतम् उपयोग गरी प्रचारप्रसार गरिने, पोखरा १, सिम्पानीमा कालिगंगा तथा सेती गंगाको जलसिंचित शालिग्रामसहितको मुक्तिक्षेत्र प्रवेशद्वार, फेवातालको उत्तर पश्चिमी खण्डमा मडड्याम, कोत्रे मजुवामा बहुसुविधायुक्त इन्ट्रान्स पार्क, हर्पनखोला र फेवातालको संगममा फेवाबिच निर्माण गरिने जनाए।
उनले भने, ‘फेवाताल जाने सडकको सहिद चोकदेखि हल्लनचोक सडक खण्ड र सिद्धार्थ चोकदेखि विन्ध्यवासिनीसम्मको सम्पदा बस्ती क्षेत्रमा वैकल्पिक यातायात व्यवस्थापन गरी क्रमशः पैदलीकरणलाई प्रोत्साहन गरिने छ । उक्त क्षेत्रलाई सम्पदा संग्रहालयको रूपमा विकास गरिनेछ ।’
फेवाताल किनारको रत्न मन्दिर र परिसरको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी उक्त मन्दिरलाई प्यालेस म्युजियमको रूपमा विकास गरिने पोखरा महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सार्वजनिक यातायातलाई तोकिएको रुट अनुसार सञ्चालन, स्याटलाइट बसपार्क निर्माण, बहुतले पार्किङस्थल निर्माण तथा नगर क्षेत्रमा मेट्रो ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने नीति महानगरपालिकाले लिएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आह्वान गर्ने, सन् २०४३ सम्म पोखरालाई कार्बन तटस्थताको लक्ष्य हासिल गर्न नगरस्तरीय ऊर्जा योजना तथा कार्बन तटस्थ विकासको मार्गचित्र सम्बन्धी रणनीतिक कार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने, नगर क्षेत्रमा स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेशन प्रणाली लागु गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगको अनुपात वृद्धि गर्ने महानगरको तयारी छ।
पोखराको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि लेक टु लेक, केभ टु केभ तथा कोट टु कोट पदमार्ग निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने महानगरको नीति छ। रानीपौवास्थित पोखराको पुरानो नगरपालिका कार्यालय भवनलाई पोखरा स्मृति संग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ।
सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, सार्वजनिक स्थलहरूको संरक्षण, बेगनास तालमा वाटर स्पोट्र्स आयोजना, ३३ वटै वडामा कम्तीमा एक पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, विकास तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ।
पोखरा उपत्यका चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन, पोखरा सभागृहको मर्मत सम्भार र प्रबलीकरण, पोखरा घर निर्माण, कोशेलीघर निर्माण गरिनेछ । उज्यालो पोखरा अभियान, दिगो तथा वातावरणमैत्री एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास, पोडवे सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, खोलानालाहरूको संरक्षण, विकास तथा प्रवर्द्धन, विन्ध्यवासिनी बसपार्कको स्तरोन्नति, पोखरा बसपार्क निर्माण तथा लामेआहालमा क्षेत्रीय बसपार्क निर्माण कार्य अघि बढाउन आवश्यक समन्वय गर्ने महानगरले जनाएको छ।
डेभिडफलमा सिसा पुल निर्माण तथा पूर्वाधार विकास आयोजना, सेती नदीको खोँच पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना, मोहोरे आयोजना, फेवातालका स्रोत नदीमा चेक ड्याम निर्माण आयोजना, पोखरा महानगरपालिका फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र लगायतका आयोजना कार्यान्वयन थालिने नीति तथा कार्यक्रममा छ।
पोखरा महानगरपालिका र आसपासको क्षेत्रको द्रूत तथा सन्तुलित विकास गर्न ग्रेटर पोखराको अवधारणा अनुरूप विकास प्रारूप तयार गरी सम्बद्ध स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरिने जनाइएको छ।
बागमारामा बहुउद्देश्यीय पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना, ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क सार्वजनिक यातायात सेवा, गरिबिको रेखामुनि रहेका नागरिकको स्वास्थ्य बिमा, पानी बिजुलीको न्यूनतम महसुल निःशुल्क, दीर्घरोगी, अपांगता भएका व्यक्ति र ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघरमा गई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपमेयरसँग सुत्केरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने महानगरले जनाएको छ ।
पोखरालाई खेलकुदको सहरका रूपमा विकास गर्ने, हाइ अल्टिच्यूड खेल मैदान निर्माण, पोखरामा सुविधा सम्पन्न मानसिक अस्पताल स्थापना गर्ने, उद्यमशीलता विकास तथा बृहत् परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप तथा ज्ञान मार्फत सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागू गर्ने, गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयमा इन्जिनियरिङ विषयको डिप्लोमा तहमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था, डायलिसिस सेवा, औषधिजन्य स्थानीय जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन तथा प्रवर्द्धनमा जोड, सामुदायिक कुकुर तथा पशुचौपायको प्रभावकारी व्यवस्थापन लगायत महानगरले आफ्नो नीतिमा समेटेको छ ।
प्राचीन पोखरी तथा तलाउहरूको उत्खनन गरी रिचार्ज, ऐतिहासिक चौतारी संरक्षण, पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार, ग्रिन सिटी क्लिन सिटी अवधारणामा सहरी वन प्रवद्र्धनका लागि मेगा वृक्षारोपण अभियान, एकीकृत ताल विकास आयोजना तथा कार्यक्रम, फेवाताल वेगनासताल लगायतका तालतलैयाको जलाधार क्षेत्र संरक्षण र पोखराको पहिचानसँग जोडिएका हिमालको सफाइ अभियानमा सहकार्य गर्ने लगायत नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
राजश्व प्रणालीलाई प्रविधि प्रयोग गरी सरल, सहज र विश्वसनीय बनाउँदै घरबाटै राजश्व दाखिला गर्न सकिने गरी अनलाइन सेवालाई प्रभावकारी बनाउने नीति छ।
महानगरले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई विधिसम्मत बनाउँदै बेरुजु सम्परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी छुट्टै बेरुजु सम्परीक्षण कार्यदल गठन गरी परिचालन गर्ने नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।
राजस्व परिचालनमा समेत योगदान पुग्ने गरी सम्पत्ति कर, मालपोत र भूमि करलाई व्यवस्थित गर्न जीआइएस ट्रयाकिङ प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने र घर र कोठा बहालमा दिने तथा बहालमा लिन चाहनेलाई सहज हुने गरी छुट्टै वेब प्रणाली विकास गरी बहाल करलाई महानगरपालिकाको करको दायरामा ल्याउने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
आयोजना बैंक व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने, विकास खर्चलाई रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने, सार्वजनिक जग्गाको अभिलेखीकरण र संरक्षण गर्ने, विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र पूर्व सूचना प्राप्त हुने पूर्व चेतावनी प्रणाली सञ्चालन, विपद्मा खोज, उद्धार र राहतका लागि द्रुत प्रतिकार्य समूह गठन, विपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना तथा डिजिटल पोखराको अवधारणा अनुरूप एकीकृत सूचना तथा सेवाप्रबाह प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।
नव–प्रवर्तन तथा स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विजिनेश इन्क्यूवेशन सेन्टर स्थापना र पर्यटन राजधानी पोखराको विकासलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउन पर्यटन राजधानी पोखरा एकीकृत रणनीतिक कार्य योजना कार्यान्वयन गरिने भएको छ।
३३ वटै वडाको मौलिकता तथा विशिष्टताको पहिचान दिने गरी एक वडा एक विशिष्ट कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ । जेठो बुढो, उखु, मह, कफी लगायतका स्थानीय मौलिक उत्पादनको विस्तार, व्यवसायीकरण बजारीकरणमा प्रोत्साहन गरिने, दिगो कृषिको आधार प्राङगारिक खेतीको विस्तारको अभियान अन्तरगत प्राङगारिक पकेट क्षेत्र घोषणा गरी वातावरणमैत्री सहरी कृषिलाई प्रवद्र्धन गरिने भएको छ।
बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक तथा सुरक्षित कृषि बालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी बाँदरले मन नपराउने तर किसानलाई फाइदा हुने कृषि बालीको विकास तथा प्रवद्र्धनमा जोड दिने महानगरले जनाएको छ।