हिमाल प्रेस 
सभामुख देवराज घिमिरे। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सभामुख देवराज घिमिरेले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) र गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) को सहयोग लिने विषयमा संसदीय विषयगत समितिमाथि लगाम लगाएका छन्। लगाम लगाउनुको प्रमुख कारण प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एउटा गैरसरकारी संस्थाले खाजा खुवाएपछि भएको आलोचना हो।
सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धि, समावेशिता, लैंगिकतालगायतका विषयमा संसद् सचिवालयले आईएनजीओहरूबाट सहयोग लिँदै आएको छ। यसबारेमा भने सभामुखको चासो गएको पाइँदैन। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी संसदीय सचिवालयमार्फत आउने सहयोग भने लिन पाइने बताउँछन्। दातृ निकायहरूले कहिले राष्ट्रसंघीय नियोगमार्फत त कहिले अन्य एनजीओमार्फत सांसदहरूलाई सहयोग गर्दै आएका छन्।
जथाभाबी सहयोग लिँदा सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएको र यसले संघीय संसद्कै छविमा प्रश्न उठाएको भन्दै सभामुखले स्वीकृति बिना सहयोग नलिन विषयगत समितिका सभापति र समिति सचिवालयलाई निर्देश दिएका छन्।
सभामुखले यस्तो निर्देशन दिनुअघि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, दुवै सभाका सचिवहरूसँग छलफल गरेका थिए। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग पनि राय लिएका थिए।
असार २ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूलाई नेसनल फोरम अफ पार्लियामेन्टेरियन अन पपुलेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (एनएफपीपीडी) को नेपाल च्याप्टरले खाजा खुवाएको थियो।
प्रमुख दलका सांसदहरू सदस्य रहने यो संस्थाले लामो समयदेखि संसदीय समितिसँग मिलेर नीतिगत छलफल गर्दै आएको छ। संसदीय विषयगत समितिमै छिरेर खाजा खुवाउन थालेको भनेर समितिका सदस्यहरूले आलोचना गरेका थिए।
सांसदहरूको आलोचनापछि राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले औपचारिकता पाउन सकेन। समितिमा संघीय निजामती विधेयक दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची थियो।
जेठ १५ मा प्रतिनिधिसभाले संघीय निजामती विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो।
असार २ गते विधेयकमाटि छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञका रूपमा लोक सेवा आयोगका पूर्वप्रमुख उमेशप्रसाद मैनालीलाई बोलाएको थियो। खाजा प्रायोजनमा खुवाएको बताएपछि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेको हो। यी घटनाले संसदीय समितिलाई कस्तो सहयोग लिने कस्तो सहयोग नलिने भनेर सोच्न बाध्य बनाएको नेताहरू बताउँछन्।
संसद् सचिवालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘विभिन्न होटलमा यस्ता कार्यक्रम हुन्थे, फेरि पनि होलान्। अब भने समस्या हुनेछ।’ खाजाको विषयमा प्रश्न उठेपछि सभामुख घिमिरेले तत्काल चासो देखाएका थिए। समिति सचिवालयले खाजा र खानाका लागि प्रायोजन गर्ने विषय भएको तर सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि बैठक स्थगित भएको रिपोर्टिङ गरेका थिए।
त्यसपछि सभामुख घिमिरेले अन्य पक्षसँग समेत सुझाव लिएर एनजीओको सहयोग लिन लगाम लगाएका हुन्। असार ४ गते सूचना निकालेर सभामुख घिमिरेले अनुमति विना गैरसरकारी संस्थाको सहयोग नलिन निर्देशन गरिएको सन्देश प्रवाह गरेका छन्।
मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरे र अध्यक्ष नारायण दाहालका तर्फबाट सूचनापत्र जारी गर्दै संघीय संसद्का महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले जानकारी एवं अनुमति विना एनजीओ र आईएनजीओको सहयोग नलिन निर्देशन दिएका हुन्। ‘संसद्को संस्थागत जानकारी एवं अनुमति विना कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरूले संसदीय समिति तथा सचिवालयलाई सहयोग गर्ने, माननीय सांसदहरूको संलग्नतामा कार्यक्रम गर्ने र यसबाट कानुन निर्माण एवं निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पर्ने गरेको गुनासोहरू आइरहेकाले ध्यानाकर्षण गराइएको छ’, पत्रमा भनिएको छ।
संसद् सचिवालयले सहयोग नलिन यसअघि पनि पटकपटक सतर्क गराइएको जनाएको छ। सभामुख घिमिरेले पनि यो विषयमा निरन्तर चासो राख्दै आएका थिए।
२०८० माघमा सिंहदरबारमा बसेको विषयगत समितिका सभापतिहरूसमेतको बैठकमा सभामुख घिमिरेले ‘विषयगत समिति र सांसदहरूले गैरसरकारी संस्थासँग आफूखुसी कार्यक्रम संयोजन गरिरहेको’ भन्दै रोक्न निर्देश गरेका थिए।
संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरूसँग भएको छलफलमा पनि एनजीओ र आईएनजीओको सहयोग नलिन निर्देशन दिएका थिए। यसको पालना नभएपछि सभामुखले निर्देशन दिएका हुन्।
समिति सचिवालय र कर्मचारीहरूले समिति सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। एनजीओ र आईएनजीओको सहयोग लिन नपाए समिति चलाउन समस्या हुने उनीहरूको तर्क छ। सभामुखले यसका लागि सरकारसँग कुरा गर्ने भन्दै सहयोग नलिन निर्देश गरेका छन्।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीका अनुसार संसदीय समिति सञ्चालनका लागि निश्चित रकम छुट्याउने गरिन्छ। यो रकमबाट पानीलगायतका लागि खर्चको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ।
संसदीय विषयगत समितिका लागि अनुगमन भ्रमणका लागि वार्षिक १० लाख उपलब्ध हुन्छ। यसबाट समिति चलाउन नसकिने समिति सभापति र संसदका कर्मचारीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ।
