न्यायालयको नेतृत्वमा माओवादी नजर, रोक्ने प्रयासमा एमाले

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतमा चार जना न्यायाधिशको पद रिक्त छ। प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालत चार न्यायाधीशको पद रिक्त भएपछि न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भइरहेको छ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले हालै अवकाश पाए। अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघिदेखि आफूलाई मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग गर्ने न्यायिक परम्पराअनुसार न्यायाधीश भट्टराई इजलासबाट अलग हुँदा एक महिनादेखि अदालतको कामकारबाही प्रभावित छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले असोजमा अवकाश पाउँदैछन्। मुद्दाको चाङले पुरिएको सर्वोच्चमा हाल १७ जना न्यायाधीशको मात्र इजलास बस्ने गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया भने सुरु भएको छैन।

सर्वोच्च न्यायाधीशका लागि सत्तारूढ दल निकट कानुन व्यवसायीहरूको लबिइङ चलिरहेको छ। कानुन व्यवसायी, महान्यायाधिवक्ता स्वयम् र उच्च अदालतमा योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरू सर्वोच्चमा न्यायाधीशको लाइनमा छन्। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले उच्च अदालतबाट वरीयताक्रममा हेरेर न्यायाधीश सिफारिस गर्न चाहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ।

हरेकपटकको न्यायाधीश नियुक्तिको बेलाझैँ यसपटक पनि राजनीतिक दलहरू भागबन्डा र दलीय आस्थालाई आधार मान्न सक्रिय छन्। तर प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पदोन्नतिमा जोड दिइरहेका छन्। त्यसैले चारजनामध्ये एक जना मात्र कानुन व्यवसायीबाट पर्ने सम्भावना छ।

पछिल्लोपटक पनि सर्वोच्चमा राजनीतिक कोटाबाट चार जना न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। कांग्रेस र एमालेको कोटाबाट दुई-दुई जना न्यायाधीश नियुक्त हुँदा माओवादीले भाग पाएको थिएन। त्यसैले माओवादीले यसपटक राजनीतिक कोटा माग गर्दै कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश सिफारिस गराउने वातावरण बनाउन खोजेको छ। तर माओवादीको चाहनाअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति रोक्न एमाले लागिपरेको छ।

पछिल्लोपटक सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाललाई कानुन व्यवसायीबाट ल्याइएको थियो। यसपटक माओवादीले महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई सर्वोच्चको बेन्चमा प्रवेश गराउन खोजेको छ। पोखरेललाई भावी प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस गर्न खोजिएपछि एमाले रोक्न लागेको हो।

१२ वर्षपछिसम्मको प्रधानन्यायाधीश तय भइसका छन्। २०९३ सालसम्म एमाले समर्थित न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्दैछन्। त्यसपछिको प्रधानन्यायाधीशमा आफू समर्थित पोखरेल बनाउने माओवादीको चाहनाले न्यायाधीश नियुक्तिमा विलम्ब भएको नेताहरू बताउँछन्।

यहीकारण न्याय परिषद् अनिर्णित बनेको छ। रिक्त चारमध्ये तीन जना उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट बढुवा गरेर सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउने विषयमा न्याय परिषद्मा विवाद छैन। एक जना कानुन व्यवसायीबाट ल्याउने विषयमा सत्तारुढ दुई दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच मतभेद हुँदा न्याय परिषद् अनिर्णयको बन्दी भएको हो।

न्यायाधीश सिफारिसका लागि जेठ ३२ गते न्याय परिषद्को बैठक बसेको थियो। निर्णय हुन नसकेपछि भोलिपल्ट असार १ गते दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाएको थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीको चाहनाबमोजिम न्यायाधीश नियुक्त नहुने भएपछि बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो।

एमालेबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री रहेका परिषद् सदस्यसमेत रहेका पदम गिरीले असार १ गते अकस्मात् काम परेर आफू जिल्लाबाहिर जानुपर्ने खबर पठाएपछि अन्तिम समयमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बैठक स्थगित गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीशलाई बैठकमा नआउने खबर गर्नुअघि गिरीले बालकोट पुगेर अध्यक्ष ओलीसँग परामर्श गरेका थिए। त्यसपछि आफू जिल्ला बाहिर जाने खबर पठाएपछि स्थगित हुन पुगेको परिषद्को बैठक कहिले बस्छ तय भएको छैन।

नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी कोटाबाट महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउने अडान लिइरहेका छन्। प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्री पदम गिरीसहित परिषद्का सदस्यहरूमाथि पोखरेललाई जसरी पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गर्न दबाब दिइरहेका छन्।

एमाले अध्यक्ष ओली पोखरेलबाहेकको नाम मागिरहेका छन्। पोखरेललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश चए स्वतः भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा बस्ने भएकाले ओलीले अर्को नाम मागिरहेका हुन्।

सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूको वरीयताक्रम कुनै तलमाथि नभए र पोखरेल न्यायाधीश नियुक्त भए २०९३ साल माघ २५ गतेपछि २ वर्ष २ महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोक्रममा हुनेछन्। दुई वर्षभन्दा बढी प्रधानन्यायाधीशसहित पोखरेलले सर्वोच्चमा १४ वर्ष बिताउने हिसाबकिताब ख्याल गरेरै एमाले रोक्न लागिपरेको नेताहरू बताउँछन्।

पोखरेल २०३० चैत २९ गते प्युठानको झिमरुक गाउँपालिका-४ चुँधारामा जन्मिएका हुन्।

अहिलेसम्म सर्वोच्चमा माओवादीका भरपर्दो कुनै पनि न्यायाधीश नभएकाले प्रधानन्यायाधीशसमेत हुने उमेर हद भएका पोखरेललाई नै पठाउन अध्यक्ष प्रचण्ड लागिपरेका छन्। यसकारण पोखरेलको विकल्पमा माओवादीबाट अर्को जुनसुकै नाम आए पनि स्वीकार गर्ने ओलीको प्रस्ताव प्रचण्डले स्वीकार गरिरहेका छैनन्।

नेताहरूका अनुसार पोखरेलको विकल्पमा अर्को नाम माग्नु र नदिने प्रचण्डको अडानका पछाडि माओवादीसँग पोखरेल बराबरको अर्को प्रत्यासी नहुनु हो। जो भावी प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्नेछन्।

पहिला माओवादी कोटाबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस भए पनि सुनुवाइ नहुँदा रोकिएका नेपाल ल क्याम्पसका डीएन पराजुलीलाई मान्न एमाले तयार छ। उनी ६ वर्ष न्यायाधीश मात्रै हुने र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा नपर्ने भएमाले प्रचण्ड पठाउन तयार भएका छैनन्।

माओवादी नेताहरू एमालेको पकडबाट सर्वोच्चको नेतृत्व बाहिर ल्याउनका लागि पनि पोखरेल नै उपयुक्त पात्र भएको बताउँछन्। हालका वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले झण्डै १८ महिने प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल २०८२ चैत १७ गते पूरा गरेपछि ११ वर्षमध्ये ८ वर्ष न्यायिक नेतृत्व एमालेको पकडमा जानेछ।

रोलक्रममा ठूलो परिवर्तन नआएमा ११ वर्षे अवधिमा सपना प्रधान मल्ल साढे दुई वर्ष, कुमार रेग्मी दुई वर्ष १० महिना, हरि फुयाल ४ वर्ष, नहकुल सुवेदी ८ महिना, टेकप्रसाद ढुंगाना ६ महिना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।