हिमाल प्रेस 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’।
काठमाडौँ- गठबन्धनको साथ लिएर प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सत्तारूढ दल रिझाउन धौधौ परेको छ। बजेटका विषयमा सत्ताको ठूलो दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गरेको असन्तुष्टि होस् या रास्वपाबाट मन्त्री भएका विराजभक्त श्रेष्ठले जुनसुकै बेला राजीनामा दिन सक्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धौधौ परेको हो।
बजेटमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट भन्दा ज्यादा प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेबाटै चर्को आलोचना भइरहेको छ। यसका पछाडि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीचको अविश्वास र बेमेल रहेको कतिपयको टिप्पणी छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने बजेटमा सत्तारुढ दलभित्र असन्तुष्टि नरहेको टिप्पणी गर्दै हिँडेका छन्।
संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रमुख सत्ता घटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
गत आइतबार अध्यक्ष ओलीले आफूहरु विकास र समृद्धिका लागि सरकारमा गएको तर सरकारले पछिल्लो तीन वर्षमा गरिबीको प्रतिशत तीन प्रतिशत बढेको भनेर सार्वजनिक रुपमै सरकारको आलोचना गरेका थिए। यस्तोमा सरकारले ल्याएको बजेटले फेरि पनि गरिबी घटाउने योजना नल्याएको उनको टिप्पणी थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएको अभिव्यक्ति सही नभएको बताए। तर ओलीको अभिव्यक्तिको काउन्टर गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बडो होसियार देखिन्थे।
चितवनमा पत्रकारहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले बजेटप्रति राखेको धारणाबारे प्रश्न गरेका थिए। जबाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीले सरकारको बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाएको ‘जस्तो’ मात्रै गरेको प्रतिक्रिया दिए।
‘उहाँले विरोधजस्तो मात्रै गर्नुभएको हो। साँच्चै गर्या होइन’, प्रचण्डले भने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालको सत्ता समीकरण लामो समयसम्म जाने भएकाले कुनै समस्या नभएको दाबी पनि गरे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रमुख सत्ताघटक एमालेलाई सम्हालेर मात्रै पुग्दैन। सरकारमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई पनि साथै लिएर जानुपर्छ। त्यसकारण उनी रास्वपाका नेताहरूको सरकारप्रतिको टिप्पणीमा पनि नरम भएर प्रतिक्रिया दिइरहेका हुन्छन्।
गत शनिबार युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आफूहरू राजीनामापत्र बोकेर हिँडेको बताएका थिए। रास्वाभित्र सरकारलाई दिएको समर्थनबारे समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठेको पनि बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘अनधिकृत हिसाबले कुनै सम्झौता गर्नुपर्यो भने रास्वपा सरकारबाट बाहिर आउन तयार छ। हाम्रो राजीनामापत्रमा मिति मात्रै लेख्न बाँकी छ, राजीनामापत्र बोकेर हिँडेका छौँ।’ मन्त्री श्रेष्ठको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपा सरकारबाट नबाहिरिने बताए। भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘राजीनाको कुरा त रविजीले सुरुमै भन्नुहुन्थ्यो नि, हामी त्यस्ता हौँ भनेर। त्योचाहिँ अब आफ्नो पहिचानका निम्ति पनि भन्नुपर्ने होला तर मैले बुझेकोमा त्यस्तो केही पनि छैन।’ रास्वपा सरकार छोड्ने अवस्थामा नरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्टीकरण छ।
प्रचण्डसँगै समाजवादी मोर्चामा रहेका नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को सार्वजनिक अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बाध्यतालाई झल्काउँछ। राजधानीमा आइतबार भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विप्लवले भने, ‘प्रचण्डजीलाई त अहिले कुर्सी बचाउनमै ठिक्क छ। आजै जान्छ, भोलि जान्छ भनिरहन्छन्।’
बजेट अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको तर त्यसमा माओवादीकै नेताहरुले ठिक छैन भनेको, गठबन्धनमा दलका नेताहरुले ठिक छैन भनेको स्मरण गर्दै उनी थप्छन्, ‘बजेट अर्थमन्त्रीले ल्याएको होइन, मन्त्रीले पनि होइन भनेको छ यो बजेट कसको त त्यसो भए? यसको कारण गठबन्धन नै हो। गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई चित्त बुझाउन गाह्रो छ।’
अहिलेको अवस्था बुझेरै आफूले आमचुनाव लगत्तै प्रचण्डलाई ढुक्कले पाँच वर्ष सरकार चल्ने गरी आफैँ नेतृत्व लिन वा अर्को दलाई समर्थन गर्न सुझाएको बताए।
‘मैले प्रचण्ड कमरेडलाई सुझाव दिएको थिएँ कि ५ वर्ष कांग्रेसले चलाओस्। कि त हामीलाई देओस्’, उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि प्रचण्डजीलाई पाँच वर्ष चलाउनुस् भनेर दिइयो भने सायद सरकार राम्रो चल्छ।’
प्रचण्ड १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। १७ महिनादेखि सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड ढुक्कले काम गर्न सकिरहेका वा पाइरहेका छैनन्। कारण सरकारको नेतृत्वमा रहनका लागि गठबन्धन फेरिरहनुपरेको छ भने गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई सम्हाल्नु प्रमुख कार्यभार बनेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा जानुअगाडि राजदूतहरु फिर्ता गर्ने पक्षमा थिएनन्। त्यसो नगरे कांग्रेस र भारतप्रति नरम रहेको सन्देश जान सक्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चेतावनीले झस्किए। त्यसपछि उनले राजदूत फिर्ताको निर्णय गराएर भारत गए।
परिणाममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फिर्ता बोलाएका राजदूत डा. शंकर शर्मालाई अगाडि राखेर भारतीय अधिकारीहरुसँग संवाद गर्नुपरेको थियो। नेपाल फर्किएपछि प्रचण्डले ध्यान नपुगेको भनेर आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका थिए।
