हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्रीले यातायात कार्यालय सारेर आफू अनुकूलको ट्रायल सेन्टर राख्ने र कमाउधन्दा गर्ने बाटो तय गरेको पाइएको छ। त्यही सोचका साथ बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौँको ठूलो भर्याङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय अन्यत्र सार्ने निर्णय गरेको छ। सस्तो र सहज स्थानमा यातायातको काम भइरहँदा कमिसनको खेलमा सेवाग्राहीलाई फेरि अन्यत्र पुर्याउन लागिएको हो।
ठूलो भर्याङस्थित कार्यालय अन्यत्र सार्दा जनतालाई थप सास्ती हुन्छ। तर कमिसनको प्रलोभनमा परेर मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको मिलेमतोमा यो कार्य हुन थालेको स्रोतको भनाइ छ। समयमा लाइसेन्स र कम्प्युटराइज प्रणाली विकास गर्न नसकेको यातायात कार्यालयले घर सारेर फेरि कागजपत्र अन्योल पार्ने र नयाँ कार्यालय भनेर करोडौँ बजेट सक्ने योजना बनाइएको हो। लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन ल्याएर थुप्रिएका लाइसेन्स बाँड्न नसकेका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले मुख्यमन्त्री शालीकराम जमरकट्टेललाई देखाएर जनतामारा काम गरिररहेका छन्।
मन्त्री लम्सालले त्यही माध्यमबाट धुलिखेलमा एउटा सेन्टर तय गरिसकेका छन्। त्यो उनको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो। यातायात कार्यालय सार्ने कार्य दुःख दिने नियतबाहेक केही नभएको स्थानीयवासी बताउँछन्। एकान्तकुनापछि एकै पटक ठूलो भर्याङमा कार्यालय हुँदा बालाजु, महाराजगञ्जसम्मकालाई सेवा दिन सहज भइरहेको छ। दक्षिणतर्फ कलंकी, पश्चिम अनि उत्तरतर्फ महाराजगंजका पनि ठूलो भर्याङ आइरहेका छन्। रिङरोडमा रहेको हुँदा सहज पनि छ। पश्चिमी भेगका जनतालाई निकै पायक परिरहेको अवस्थामा मन्त्री लम्सालले यो अनावश्यक प्रयास गरेका हुन्।
दक्षिणी भेगको लागि एकान्तकुनामा, पूर्वी भेगको लागि गौशाला एवं भक्तपुरको राधेराधेमा र पश्चिमी भेगको लागि ठूलो भर्याङमा कार्यालय राखिएका हो। तर अहिले यसलाई ट्रायल दिने सेन्टरसँगै हुने गरी सारेर त्यसलाई कमाउधन्दाको रूपमा राजनीतिक नेतृत्वले सोच बनाएको हुन सक्ने कर्मचारी स्वयं बताउँछन्। अन्यथा अहिले सार्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको एक अधिकारीले जानकारी दिए।
हेटौँडामा पटकपटक बैठकमा बोलाएर यस्तो निर्णय गराइएको हो। यो विषयमा केन्द्र सरकारले पनि चासो देखाएर अहिले आवश्यक नभएको भन्दै मौखिकरूपमा आदेश दिँदा समेत बेवास्ता गरेको एक अधिकारीले बताए। तर अहिले ट्रायल सेन्टर मिल्ने गरी विभिन्न स्थानमा खोल्ने योजना भइरहेको छ। पहिलेको दाँजोमा अहिले सेवाग्राही पनि घटेको प्रतिवेदन दिँदा समेत त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रीले आफ्नो बलमा यो कार्य गर्न लागेका हुन्।
उनलाई आफ्नै दलका केही नेताले सम्झाउँदा पनि एकोहोरो निर्णयको पछि लागेको नेकपा एसकै नेताहरू बताउँछन्। ठूलो भर्याङ र बालाजु ३ किमी छ भने बालाजु-चावहिल चार किमी। यति दूरीमा दुईवटा कार्यालय राख्ने भन्दै राज्यको करको दोहन गर्ने काम भइरहेको छ। सुधार गर्नुपर्ने स्थानमा सुधार नगर्ने अनि भवन बनाउने, सार्ने काममा दाम, कमिसनको चक्कर हुने हुनाले त्यसमा चासो दिने गरेको एक कर्मचारीको आरोप छ।
उपत्यकामा हाल सञ्चालनमा रहेको चारवटा लाइसेन्स कार्यालयमा क्षमताअनुसार सवारी चालक अनुमति पत्र समेत लिन सेवाग्राही नआइरहेको समयमा थप कार्यालय स्थापना गर्दै राज्यको ढुकुटी रित्याउने काममा मन्त्री लाग्न नहुने अधिकारीहरू बताउँछन्। आवेदक घट्दो क्रममा हुँदा कार्यालय भने थप्ने काममा लाग्न नहुने सुझाव पनि कर्मचारीको छ।
‘यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो। ठूलो भर्याङबाट नसार्न निकै दबाब आएको छ तर अब सार्ने नै हो। राजनीतिक दबाब, केन्द्रका मन्त्रीको दबाब छ तर सार्नेमा कुनै शंका छैन,’ मन्त्री लम्सालले भने। यातायात नसार्न धेरै स्थानबाट र राजनीतिक दबाब पनि उत्तिकै आएकाले झन् सार्न लागिएको तर्क उनको छ। यद्यपि उनले हिमालप्रेससँग भने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै पन्छिए।
माधवकुमार नेपालको आशिर्वादमा सबै काम भएको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोसित समेत बनेका थिए। मन्त्रीलाई झलनाथ खनाल, रामकुमार झाक्री आदिले सम्झाउँदा पनि नेपालको संरक्षणमा रहेका लम्सालले कसैलाई नटेरेकाे अधिकारीले बताए।
एकान्तकुना लाइसेन्स कार्यालयमा प्रत्येक दिन १२ सयले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि सेवा दिन सकिन्छ। तर अहिले आवेदनको संख्या मात्र २५० छ। गौशाला लाइसेन्स कार्यालयको क्षमता एक हजार जनाको भए पनि २७५ जनाको हाराहारीमा मात्र आवेदन आएको छ। त्यस्तै भक्तपुर लाइसेन्स कार्यालयको क्षमता एक हजार जनाको भए पनि दुई सय पनि नकटेका उदाहरण छन्। त्यस्तै ठूलाे भर्याङमा रहेकाे कार्यालयले १४ सय जनाको आवेदन लिने भए पनि अहिले तीन सय कटेको हुँदैन। अनि किन यसरी नागरिकको करको दोहनमा मन्त्री लागेको भन्ने प्रश्न यातायात कार्यालयका अधिकारीहरू नै गर्छन्।
यसरी हेर्दा यहाँ ४ हजार ८ सय जनालाई दिन सक्ने भए पनि क्षमताको आधा पनि आवेदन पर्ने गरेको छैन। एक तिहाइको मात्र आवेदन पर्ने गरेको देखिन्छ। ‘भएका कार्यालय घटाउनु पर्ने बेला कार्यालय थपेर मुलुक र नागरिकलाई आर्थिक भार किन थोपर्न लागिएको हो?,’ एक स्थानीयवासीले भने, ‘यसमा कमिसनको चलखेल यसै पुष्टि हुन्छ।’
