हिमाल प्रेस 
कुमार पौडेल
काठमाडौँ- सर्लाहीका कुमार पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको पाँच वर्ष बितेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपामा तत्कालीन सर्लाही इन्चार्ज पौडेल मोटरसाइकलमा हिँडिरहेका बेला नेपाल प्रहरीले इन्काउन्टरमा हत्या गरेको निष्कर्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र एड्भोकेसी फोरम नेपालले निकालेका थिए।
सुरक्षाकर्मीबाटै ‘इन्काउन्टर’ का नाममा पौडेलको हत्या गरिए पनि दोषीमाथि कारबाही भएको छैन। मानवअधिकारवादीहरूले पौडेल हत्याको घटनालाई राज्यबाटै भएको व्यक्ति हत्याको संज्ञा दिएका छन्।
आयोग र फोरमले दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेका थिए।
पौडेलको हत्या काठमाडौँबाट खटिएको प्रहरी टोलीले २०७६ असार ५ गते लालबन्दी नगरपालिकास्थित लखनदेहीको जंगलमा गरेको फोरमले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यति बेला नेपाल प्रहरी प्रमुखमा सर्वेन्द्र खनाल थिए। आयोगले उक्त हत्यामा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूलाई तत्काल निलम्बन गर्न र फौजदारी अभियोजनको सिफारिस गरेको थियो।
फोरमले पौडेलको हत्यामा शीघ्र तथा स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न, घटनामा जिम्मेवार रहेका व्यक्तिमाथि अभियोजन गर्न तथा पीडित र उनको परिवारलाई न्याय दिलाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ।
फोरमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘कुमार पौडेलको गैरन्यायिक हत्याको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न, घटनाका जिम्मेवार व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न र दोषी पाइएका व्यक्तिलाई अभियोजन गर्न प्रहरीलाई आग्रह गर्दछौँ। पीडित परिवारलाई सुरक्षा उपलब्ध गराउन तथा न्याय सुनिश्चित गराउन सरकारसमक्ष एड्भोकेसी फोरम नेपाल अपिल गर्दछ।’
वरिष्ठ मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईले राज्यबाटै निहत्था नागरिकको हत्या गर्नु र दोषीमाथि छानबिन गरी कारबाही नगर्नुलाई राज्य आतंक भन्नुपर्ने बताए। ‘राज्यले दण्डहीनतालाई प्रश्रय गरेको छ। यो घटनाले जसको हातमा राज्य सत्ता छ, शक्ति छ, जस्तोसुकै हत्या गर्दा पनि छुट पाइन्छ भन्ने नजिर बसालेको छ। यो त राज्यबाट भएको प्रायोजित अपराध हो।’
प्रसाईले यस्ता घटनाका दोषीलाई न्यायिक प्रक्रियामा नल्याएर राज्य उदासीन बताए। उनले भने, ‘पौडेल हत्याको घटनाले नागरिक असुरिक्षत छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यो घटनामा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ। दोषीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ।’
राज्यका माथिल्ला तहमा रहेका व्यक्तिले सुशासनको जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि व्यवहारमा नरहेको उनले बताए। प्रसाईले भने, ‘तिनीहरूबाट अन्याय र अत्याचार भएको छ। मुलुकमा दण्डहीनता कति व्याप्त छ भन्ने एउटा उदाहरण हो।’
मुद्दा दर्ता गर्नै आनाकानी
पीडित परिवारले घटना अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा जाहेरी दर्ता गराउन खोजेको भए पनि प्रहरीले अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि पीडित परिवारले २०७७ मंसिर २७ गते सर्वोच्च अदालतमा परमादेश जारी गराइपाऊँ भन्दै रिट निवेदन दायर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०७८ असोज ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीलाई तत्कालै जाहेरी दर्ता गरी शीघ्र अनुसन्धान आरम्भ गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले २०७८ असोज २० गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीहरूको रोहबरमा सनाखत गरी जाहेरी दर्ता गरेको थियो।
जाहेरी दर्ता गरे पनि प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको भनिएका कसैलाई पनि सोधपुछका लागि बोलाएको छैन। जाहेरीमा नाम किटिएका व्यक्तिविरुद्ध पक्राउपुर्जी पनि जारी गरिएको छैन। पीडितको परिवारले न्यायका लागि संघर्ष गर्ने क्रममा धाकधम्कीको सामना गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
