काठमाडौँ- म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाता मुलुकबाट ल्याएको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच हानथाप देखिएको छ। मागपत्र प्रमाणीकरण आफ्नो मातहतमा ल्याउन दुवै मन्त्रालयबीच प्रतिस्पर्धा चलेको हो। कानुनी रूपमा श्रमकै कार्यक्षेत्र रहेको क्षम मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
श्रम मन्त्रालयले साउनदेखि रोजगारदाता देशबाट आउने मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सुरु गर्ने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने गत सातादेखि भिसा प्रमाणीकरण कार्य अनलाइनमार्फत सुरु गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गत बिहीबार अनलाइनबाट भिसा प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु गरेका थिए।
उनले कन्सुलर विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली दूतावास अबुधाबीबाट प्रमाणीकरण थालिएको जानकारी गराए। पत्रकार सम्मेलनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल पनि उपस्थित थिए।
एक सातापछि श्रममन्त्री अर्यालले साउन १ गतेदेखि विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगले अनलाइन प्रणालीमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने घोषणा गरे। मन्त्री अर्यालले कार्यभार सम्हालेको एक सय दिन पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने घोषणा गरेका हुन्। एउटै काममा दुई मन्त्रालय तानातान गर्न थालेपछि सेवाग्राही गर्न
परराष्ट्र मन्त्रालयले यूएईस्थित नेपाली दूतावासबाट जुन १० देखि अनलाइनमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थालेको थियो। दूतावासको तयारी नपुगेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विरोध गरेपछि तत्कालका लागि मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएको छ।
सुशासन तथा ई-गभर्नेन्सको अवधारणाअनुरूप अत्याधुनिक सूचना प्रविधि प्रयोग गर्दै अनलाइन प्रणालीमार्फत पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न लागिएको दाबी दुवै मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ। भिसा प्रमाणीकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेपकारी भूमिका खलेको आरोप श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले लगाएका छन्।
श्रमसम्बन्धी भिसा प्रमाणीकरण श्रम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। भिसा प्रमाणीकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय केही मुलुकका राजदूतको लबिङपछि भिसा प्रमाणीकरण आफ्नो मन्त्रालयमा ल्याउन परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ लागिपरेको श्रम मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए। उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले मागपत्रको कोटा निर्धारण गरेर आर्थिक चलखेल गर्न खोजेको छ।
भिसा प्रमाणीकरणका परराष्ट्रमार्फत लैजान परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठलाई विभिन्न मुलुकमा खटिएका राजदूतहरूले लबिङ गरेको श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीको आरोप छ। परराष्ट्रका सहसचिवहरू राजदूत नियुक्त हुँदा अंग्रेजी भाषा प्रमुख नभएका खाडी रोज्छन्। उनीहरूले नै यस्तो प्रक्रियामा चलखेल गरेको आरोप श्रमका अधिकारीहरूको छ।
भिसा प्रमाणीकरणका लागि दुवै मन्त्रालयले अनलाइन पोर्टल निर्माण गरेका छन्। श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटबाट र परराष्ट्रले कन्सुलर विभागको वेबसाइटबाट काम गर्ने गरी अनलाइन प्रणाली विकास गरेका छन्।
कन्सुलर विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेलले अनलाइनबाट भिसा प्रमाणीकरण गर्दा रोजगारदाता कम्पनी तथा नियोगको कार्य पारदर्शी, सहज र कागजरहित हुने बताए। उनका अनुसार यसबाट सेवाग्राहीलाई सजिलो हुनेछ। साथै रोजगारदातालाई अनलाइनबाट आफ्ना माग प्रमाणीकरण गराउन समस्या हुँदैन। पौडेलले भने, ‘यो झन् पारदर्शी छ, कसरी चलखेल भयो र?’ विगतमा जस्तै आगामी दिनमा समेत दुवै मन्त्रालयले समन्वयन गरेका काम गर्ने उनले बताए।
भिसा प्रमाणीकरणको काम सरकारले गर्ने हो। यस क्षेत्रलाई पराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले नियमन गदै आएको छ। ‘परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबिच भिसा प्रमाणीकरणको काममा हानथान छैन। काम सहज बनाउन अनलाइन प्रणाली सुरु गरिएको हो’, उनले भने। यसमा विभिन्न तहमा सहमति भएर आएपछि मात्र राजदूत तहबाट कोटा निर्धारण हुन्छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले मागपत्र प्रमाणीकरण वैदेशिक रोजगार ऐनसँग सम्बन्धित रहेको बताए। उनले भने, ‘यसलाई व्यवस्थित गरेर काम गर्ने जिम्मा सरकारकै हो। मागपत्र प्रमाणीकरण अनलाइनमार्फत गर्दा विगतमा देखिएका समस्या समाधान हुनुपर्छ। त्यसैका लागि अनलाइनबाट काम सुरु गर्न लागिएको हो।’मागपत्र प्रमाणीकरणमा यस्तो-उस्तो भन्दा पनि पारदर्शी भएर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रमसँग सम्बन्धित काम श्रम मन्त्रालयले हेर्दै आएको बताए। मागपत्र प्रमाणीकरणको काम गर्ने छुटै व्यवस्था भएका कारण श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच हानथाप गर्नुपर्ने कारण नभएको दाबी उनको छ। ‘मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा कोटा र पैसाको चलखेल भएको पाइएमा कानुनी कारबाही हुन्छ। यसका लागि वैदेशिक रोजगार ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था छ,’ उनले भने।
उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ भने माग प्रमाणीकरणमा दुई मन्त्रालयबीच कुनै विवाद नरहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘श्रममन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नै माग प्रमाणीकरण गर्न थालेका हौँ। यसमा कुनै विवाद छैन।’ उनले यस्तो प्रक्रियाले सेवाग्राहीलाई सहज बनाउने बताए। उनले भने, ‘दूतावास त जानकार हुनुपर्छ। त्यसैले दुई मन्त्रालयले सँगै बसेर निर्णय गरेको विषय हो।’
दूतावासले आर्थिक चलखेल गर्ने व्यवसायीको आरोप
श्रम मन्त्रालयबाट श्रम सहचारी र श्रम कन्सुलर श्रमकै कामका लागि जाने गरेका छन् भने अन्य सबै कर्मचारी परराष्ट्र मन्त्रालयले नियोगमा पठाउने गरेको छ। अनलाइनबाट एकपटकमा सयजनाको मात्रै डिमान्ड प्रमाणीकरण गर्ने प्रावधान छ। अनलाइन सुरु भएपछि यूएईस्थित नेपाली दूतावासले एक पटकमा सय जनाको मात्रै डिमान्ड प्रमाणीकरण गर्ने गरी दुई साताअघि सूचना जारी गरेको थियो। त्योभन्दा कम डिमान्ड प्रमाणीकरण नगर्न यूएईस्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारीले चलखेल सुरु गरेको म्यानपावर व्यवसायीहरूको आरोप छ।
अनलाइनबाट मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु भएपछि अन्य मुलुकमा पनि यस्तै कोटा प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनीहरू बताउँछन्। भिसा प्रमाणीकरणमा कोटाको संख्या तोक्दा ठूलो संख्यामा विदेशी कामदार ल्याउने योजनामा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कामबाट हात झिक्ने गुनासो म्यानपावर व्यवसायीको छ।
एकजना व्यवसायीले भने, ‘कोटा नपुगेको म्यानपावर कम्पनीसँग कोटाका नाममा राजदूतसहित दूतावासका कर्मचारीले चर्को रकम लिएर मात्र काम गर्छन्। अनलाइनबाट भिसा प्रमाणीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले जोड गर्नुको मुख्य कारण पनि ‘लुप होल’ उपयोग गर्ने नै हो’, ती व्यवसायीले भने।
अनलाइनबाट पनि काम गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ। काम झन्झटिलो बनाएर पैसा असुल गर्ने प्रयास भइरहेको व्यवसायीको आरोप छ। यस्तो हुँदा रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदार नल्याउन सक्छन्। ती व्यवसायीले भने, ‘दूतावासका कर्मचारीहरूले डिमान्डको स्तर हेरेर पैसा माग्छन्। कोटा नपुग्दा पनि पैसा लिएर उनीहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्छन्। यस्तो काममा कतिपय दूतावासका राजदूत नै अग्रसर हुन्छन्। भिसा प्रमाणीकरण अनलाइनबाट गर्न हानथाप हुनुको मुख्य कारण पनि यही हो।’
एउटा कोटामा कम्पनी, तलब र अन्य सुविधा हेरेर ३० देखि ५० हजारसम्म नेपाली पैसा तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मागपत्र प्रमाणीकरणको काम श्रम सहचारीले हेर्ने हो। पछिल्लो समय राजदूतले समेत भिसा प्रमाणीकरणमा हस्तक्षेप गरेको ती व्यवसायीले दाबी गरेका छन्।
परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबीच हानथाप परेपछि व्यवसायी दोधारमा परेका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल दुई मन्त्रालयले आआफ्नो तयारीले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने भएपछि काम गर्न समस्या हुने बताउँछन्। सरकारले मागपत्र प्रमाणिकरणको अनलाइनबाट गर्दा कति सहज र समस्या हुन्छ भनेर अध्ययन नगरेको उनको आरोप छ।
