बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा रहेको जयन्दु बालसुधार केन्द्र।
सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बालसुधार गृह निर्माण गर्ने भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले शनिबार प्रदेशसभामा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरेका हुन्।
बजेट वक्तव्यको १४६ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बालसुधार गृह निर्माण कार्यको थालनी गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।’
कर्णालीमा लामो समयदेखि बाल सुधारगृहको माग हुँदै आए पनि सरकारी स्तरबाट प्रयास भएको यो पहिलोपटक हो। चालु आवको बजेटमा पनि सुधारगृह स्थापनाको विषय समेटिएको छैन।
सुधार गृह नहुँदा कर्णालीका ८६ बालक लुम्बिनी प्रदेशमा आश्रय लिइरहेका छन्। प्रदेशका ८६ बालक लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा रहेको जयन्दु बालसुधार केन्द्रमा आश्रित छन् भने सयभन्दा बढी बालबालिकालाई नेपालगन्ज, भक्तपुर, पोखरा, विराटनगर, धरानलगायतका सहरको सुधारगृहमा पठाइएको जानकारी कर्णाली प्रदेश प्रहरीका कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) वीरबहादुर ओलीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आपराधिक गतिविधिको मुद्दामा अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिए पनि बालगृह नहुँदा उनीहरूले समस्या भोग्नुपरेको छ।
बालबालिका आफैँले कानुनविपरीतका अपराधजन्य कार्य गर्दैनन् भन्ने मान्यता छ। संगत एवम् विभिन्न दबाब र प्रभावमा परी कानुनविपरीत कार्यमा संलग्न बालबालिकालाई कडा सजाय नभई सुधारका उपाय अपनाइन्छ। उनीहरूलाई कारागार वा अपराधका घटनामा संलग्न व्यक्तिसँग राख्न मिल्दैन। लामो समयदेखि बहस हुँदै आए पनि कर्णाली प्रदेशमा बाल सुधार गृह स्थापना हुन सकेको छैन।
जयेन्दु बालसुधार केन्द्रकी प्रमुख विमला काउचा मगरले सुधार गृहमा लामो समयदेखि कर्णालीका बालक राखिएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सुधारगृहमा २६८ बालक आश्रित छन्। तीमध्ये लुम्बिनी प्रदेशका सबैभन्दा धेरै १३० बालक छन्।’
उनले सुधार गृहमा राखिएका बालक सुध्रिएको पनि बताइन्। चोरी र लागूऔषधमा संलग्न भएका बालबालिका भने फेरि गल्ती गरेर सुधार गृह आउने गरेको काउचा मगरले जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, ‘अभिभावकको हौसलाले गर्दा बालबालिका नकारात्मक काममा संलग्न भएका छन्। घरमा गल्ती लुकाउने प्रवृत्तिले समाजमा नकारात्मक असर परेको छ।’
एसएसपी ओलीले कर्णालीमा बालगृह नहुँदा आपराधिक घटनामा संलग्न बालकलाई आश्रय दिने ठाउँ नभएको बताए। उनले भने, ‘आपराधिक गतिविधिको मुद्दामा अदालतले थुनामा राख्ने आदेश भएका बालबालिकालाई बालगृहमा राख्नुपर्ने हुन्छ। कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा बालगृह नहुँदा त्यस्ता बालबालिकालाई अन्य प्रदेशको बालगृहमा पठाइने गरिएको छ।’
बालविवाह, चोरी र लागूऔषधलगायतका कसुरमा पक्राउ परेकालाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हुन्छ। ओलीले भने, ‘सुधार गृह नहँदा त्यस्ता बालबालिकालाई अन्य प्रदेशमा रहेका सुधार गृहमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ।’ प्रदेशमा सुधार गृह नहुँदा चाहेका बेला अभिभावकले पनि आफ्ना सन्तानलाई भेट्न पाएका छैनन्।
अदालतको आदेशले पछिल्लो पाँच वर्षमा १६० जना बालबालिकालाई बाल सुधारगृहमा पठाएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३०, २०७७/०७८ मा २५, २०७८/०७९ मा ३१, २०७९/०८० मा ३७, २०८०/०८१ मा ३७ गरी कर्णालीका १६० जना बालबालिका लाई बालसुधार गृहमा पठाएको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) ओलीले जानकारी दिए।
अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले तीनै तहका सरकारले बाल सुधार गृह स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाले चासो नदिएको बताए।
कसुरजन्य मुद्दामा संलग्न बालबालिकालाई सुधार गृह नहुँदा प्रहरी हिरासत र कारागारमा कैदीबन्दीसँगै समेत राख्ने गरिएको छ। बाल सुधार गृह टाढा हुँदा बालबालिका परिवारसँग भेटघाट गर्नबाट समेत वञ्चित हुने गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री वीरबहादुर शाहीले कर्णाली बालसुधार गृह अति आवश्यक रहेकाले बजेटमा पनि समेटिएको बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा बाल सुधार गृह निर्माण गर्ने घोषणा गरेकाले अब बालबालिकालाई सुधार गृहका लागि अन्त पठाउनु पर्दैन।’ प्रदेश सरकारले बासिन्दालाई कर्णालीमा नै राख्न सक्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्न सरकार लागिपरेको उनको भनाइ छ।
आगामी आवका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड बजेट
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार र चालुतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु २५ करोड र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ८३ करोड ८१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार र चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम पाँच अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार परिचालन गरिएको मन्त्री केसीले बताए।
उनका अनुसार संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट नौ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फका १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख, स:सर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ७१ करोड ५० लाख परिचालन गरिनेछ।
यसैगरी संघीय सरबारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब २८ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६७ करोड ६५ लाख परिचालन गरिनेछ। संघीय सरबारबाट सर्शत अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक करोड ३३ लाख ५० हजार स्रोत परिचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
