बागमती प्रदेश : चालु आवको भन्दा धेरै बजेट, कार्यान्वयन हुनेमा विपक्षीको शंका

हिमाल प्रेस १ असार २०८१ २२:३१
12
SHARES
बागमती प्रदेश : चालु आवको भन्दा धेरै बजेट, कार्यान्वयन हुनेमा विपक्षीको शंका बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रदेश सभामा शनिबार प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलिया। तस्बिर : रासस

बागमती– बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षभन्दा एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ। चालु आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने अनुमान गरिरहेका बेला शनिबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आव लागि ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाखको बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार, पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।

आगामी आवको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २७ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख, अन्य राजस्वबाट छ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख, चालू आव २०८०/८१ को अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड १४ लाख ५१ हजार बेहोरिने अनुमान बजेटमा गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि २२ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि छ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले बताए। कृषि पूर्वाधार र कृषिमा लगानी वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणासहित कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि रु दुई अर्ब ६२ करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेशभित्र जग्गा भाडामा लिएर केराखेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, उच्च प्रविधियुक्त च्याउ उत्पादनमा सहयोग गर्ने, पशुस्रोत केन्द्र विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री थपलियाले सभालाई जानकारी गराए।

उपेक्षित, उत्पीडित तथा अतिसिमान्तकृत समुदायका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ९१ करोड बजेट छुट्याइएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ४६ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब २१ करोड, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ९३ करोड विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि १० करोड बजेट विनियोजना गरेको सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ७४ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ४४ करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रका लागि २४ करोड दुई लाख तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ५० करोड ६४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि चार अर्ब ६२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

जनताको भावना र रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको बजेट आएन : प्रतिपक्षी दल

प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले भने प्रस्तुत बजेटले जनताको इच्छा र चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। बजेटपछि पत्रकारसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाले बजेट मनगढन्ते र दिशाहीन भएकाले यसले जनताको चाहना र भावनालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए। बजेटले रोजगारी अभिवृद्धि र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउन नसक्ने दाबी गर्दै उहाँले घाटा बजेटले समस्या थप बल्झिन सक्ने खतरा रहेको बताए।

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुननसक्ने बताए। ‘नाराहरू धेरै उपयुक्त छान्नुभएको छ, मेहनत धेरै गर्नुभएको छ तर बजेट वस्तुपरक छैन’, नेता थापाले भने, ‘संघीय सरकारबाट अनुदान घटेको बेला चालु आवको भन्दा ठूलो बजेट ल्याएको छ, जुन कार्यान्वयन हुननसक्ने अवस्थाको छ। रासस

प्रकाशित: १ असार २०८१ २२:३१

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + six =