लुम्बिनीको बजेट ३८ अर्ब ९७ करोड, पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता [पूर्णपाठसहित]

लुम्बिनी- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१/८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशसभामा शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम प्रदेश सरकारका निकायबाट सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने रकमतर्फ ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजार र प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमतर्फ १ करोड ४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

मन्त्री आचार्यले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८.८७ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख अर्थात् ६३.०९ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार अर्थात् ८.०६ प्रतिशत रहने अनुमानको बजेट प्रस्तुत गरे।

यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च बेहाेर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७ अर्ब ५१ करोड २१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब १ करोड ५० लाख र रोयल्टी ५० करोड १७ लाख उठ्ने लक्ष्य छ।

स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड १९ लाख हुने अनुमान सरकारको छ। मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा नेतृत्वको सरकारले अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आर्थिक मामिला मन्त्रीले बजेट ल्याएका छन्।

प्रदेश संरचना सुरु हुँदादेखि सुरु भएका योजनालाई यसपटक पनि बजेट राखिएको छ। बुटवल-पाल्पा सडकअन्तर्गत सिद्धबाबामा गएको पहिरोको जोखिमबाट बचाउन वैकल्पिम मार्गका रुपमा विकास गरिएको बुटवल धागोकारखानादेखि झुम्सासम्मको सडकका लागि यो पटक पनि बजेट छुट्याइएको छ।

विभिन्न क्षेत्रका १७ सडकका लागि २७ करोड ४५ लाख बजेट छुट्याइएको मन्त्री आचार्यले बताए। यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भबन निमार्णको लागि १ अर्ब ८० करोड बजेट विनियाेजन गरिएको छ।

लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रीत गरी बौद्धिष्ट शिखर सम्मेलनका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ। बुद्धका जीवनसँग जोडेर लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि समेत बजट छुट्याएको मन्त्री आचार्यले बताए।

सिमा जोडिएका जिल्लामा बीओपी भवन मर्मत,आर्टिफिसियल इन्टिलीजेन्स र डिजिटल साक्षरताका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ। सञ्चार संरचनागत सुधार, पत्रकारको दुर्घना बीमा, कल्याणकारी कोष, क्षमता विकास, पुरस्कार, सञ्चार परिषद् सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ।

प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा एक स्थानीय तह एक हेलिप्याड कार्यक्रम लागू गर्न बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्रीले आचार्य बताए। यस्तै, १२ वटा जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख बजेट छुट्याइएको छ।

लुम्बिनीमा संघीय सरकारको सिको गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आचार्यले नेपालमै बनेको ‘ब्रिफकेश’ प्रयोग गरेका थिए।

पूर्णपाठ