हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारमाथि वितरणमुखी बजेट बनाएको आरोप लगाउँदै र यसले कुनै परिणाम नदिने बताएका छन्। उनले संघीयताको उपहास हुनेगरी २५ देखि १ लाख रुपैयाँका योजना संसदमा प्रस्तुत नगर्न पनि मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
शुक्रवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
उनले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले परिणाम दिन नसक्ने भन्दै सरकारले बजेटलाई वितरणमुखी बनाएको आरोप लगाए। उनले बजेट प्रस्तुतिपछि संसदमा बजेटका विषयमा भएका छलफलको औचित्य र आवश्यकता नभएको बताए। उनले यस्तो छलफलले कुनै परिणाम नदिने दावी गरे।
‘बजेटमा प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार अघि बढ्न सकेन। त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ। बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिने हो भने प्रगति गर्न सक्दैनौँ‚’ उनले भने‚ ‘बदल्नुपर्छ भनेर अघि बढेपछि बदल्नु पर्ने हो‚ बदलिएन‚ सुधारिएनौँ। आज छलफलमा समय खर्च गरिरहेका छौँ‚ यसको औचित्य र आवश्यकता छैन। वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले परिणाम दिँदैन। सरकारले बजेट छरिरहेको छ।’
उनले बजेट विनियोजन गर्दा सरकारका मन्त्रीहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि छ भन्ने कुरा नबिर्सन आग्रह गरे। उनले केन्द्रीय सरकारको मन्त्री भएपछि केन्द्रिकृत मनोभावनाले ग्रसित हुन नहुने धारणा पनि राखे।
उनले सरकारले २५ हजार देखि १ लाखका योजनाहरू संसदमा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास गरिरहेको आरोप लगाए। उनले साना आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएर विकासलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
‘मन्त्रीहरूले प्रदेश र स्थानीय पनि सरकार छ भनेर नर्बिसिऔँ। मन्त्री भएपछि केन्द्रित मनोभावनाले ग्रसित नहौँ‚’ उनले भने‚ ‘२५ हजार देखि १ लाखका योजनाहरू संसदमा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास नगरौँ। यी सबै कुराहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔँ।’
उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत वर्ष नै आगामी बजेट नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्न गरेको प्रतिबद्धता र घोषणा कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले प्रि-बजेटमा नै बजेटलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने कुराले संसदहरूलाई उत्साहित बनाए पनि प्रतिबद्धताअनुसार बजेट निर्माण नभएको आरोप लगाए।
उनले सरकारले बजेट निर्माणमा गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए। शर्माले बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिएको भन्दै यो बजेटले नयाँ प्रगति गर्न नसक्ने दाबीसमेत गरे।
