मोदीको तेस्रो कार्यकाल र नेपाली सन्दर्भ

भारतको लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको गठबन्धन २९३ सिटमा निर्वाचित भई नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। ५४३ सदस्यीय लोकसभामा भाजपालाई एक दर्जन दलको समर्थन छ। नरेन्द्र मोदीको पार्टी भाजपाले विगत दुई चुनावमा जस्तै एकल बहुमत प्राप्त नगरे पनि उनलाई सरकार बनाउन खासै कठिनाइ भएन किनभने चुनावअगाडि गठबन्धन बनिसकेको थियो।

अघिल्ला दुई चुनाव (सन् २०१५ र २०१९) को तुलनामा भाजपाले सिट कम ल्याउँदा भारतमा जेजस्ता विश्लेषण भए पनि नेपालमा मोदी कमजोर प्रधानमन्त्री भएको र उनले नेतृत्व गरेको गठबन्धन सरकार पनि कमजोर रहेको टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् तर यहाँ भनिएको जस्तो मोदी सरकार कमजोर छैन। मोदीप्रतिको विरोधाभासबीच उनी कमजोर भएको भनेर आत्मरतिमा रमाउनुमात्रै हो।

भाजपाको १९९९ देखि २००४ सम्मको अटलविहारी बाजपेयी सरकारको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने मोदीको पार्टी र उनी स्वयंलाई पनि गठबन्धन सरकार चलाउन खासै कठिन हुने अवस्था छैन। भाजपासित कम सिट (१८२) भएको अवस्थामा पनि गठबन्धन सरकार चलाएको अनुभव छ। साथै एकल बहुमतभन्दा धेरै बढी ३०३ सिट भएको अवस्थामा पनि १० वर्ष सरकार हाँकेको अर्काे अनुभव छ।

भाजपाले सन् २०१९ को चुनावमा पूर्ण बहुमतभन्दा निकै बढी ३०३ सिट ल्याए पनि उसले आफ्ना सहयोगी दलहरूलाई साथमा लिएरै सरकार चलाएको हो। नेपालमा ९९ सिट ल्याएको कांग्रेसलाई जितेको बताउनु र २४० सिट ल्याएको भाजपाको हार भन्नु कस्तो विश्लेषण? कस्तो टिप्पणी? यथार्थ के छ भने मोदी भारतीय जनताद्वारा अनुमोदित भएर तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्।

नेपालमा भारतविरोधी कार्ड र मोदीको विरोध गर्नु देश हितमा छैन। छिमेकमा जितेको एउटा पार्टी र तिनका नेतासित द्वैषभाव राखेर नेपालको हित हुँदैन भने कुरा सबैलाई थाहा छ। तर पनि आफ्नो रोटी सेक्न र निहित स्वार्थ बोकेर शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउन चाहनेहरूले विरोध र सतही टिप्पणी गरेका छन्।

सन् २०१९ मा प्रचण्ड बहुमत ल्याएको भाजपाले २०२४ मा कम मत ल्याएको हो तर उसले नेतृत्व गरेको एनडीएसँग बहुमतभन्दा २० सिट बढी छ। यसमा केही स्वतन्त्र सिट थपिने सम्भावना उत्तिकै छ।

विश्लेषकहरुले आकलन गरेजस्तो भाजपाको सरकार कमजोर भन्न मिल्दैन। किनभने यसमा १६ सिटमा निर्वाचित तेलुगु देशम र १२ सिटमा निर्वाचित जेडियु, चिराग पासमानले नेतृत्वको एलजेपी (५ सिट), शिवसेना (७ सिट) ले समेत मोदीप्रति समर्थन देखाइसकेका छन्। उनीहरूले मोदीबाट हात झिक्ने सम्भावना देखिँदैन। २३४ सिटमा निर्वाचित इन्डिया गठबन्धनलाई साथ दिँदा एनडीएमा जस्तो हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाबारे उनीहरू स्पष्ट छन्।

इन्डिया गठबन्धनले साना दललाई प्रधानमन्त्री पद दिने छैन। नितिश कुमारको हकमा त झन् कठिन हुनेछ किनभने उनी भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण राष्ट्रिय जनता दल (राजद) को साथ छाड्दै इन्डिया गठबन्धन नरोजीकन एनडीएमा गएका हुन्। राजदका मुखिया तेजस्वी यादव विहारको उपमुख्यमन्त्री रहँदा उनीमाथि जागिर दिलाएर बदलामा जमिन लिएको आरोप लागेको थियो। यसमा छानबिन भइरहेको छ।

सन् २००४ देखि २०१४ सम्म एक दशक र पछि २०१९ देखि २०२३ सम्म पाँच वर्ष अपहेलित र सत्ताबाट अलग रहेका चन्द्रबाबु नायडु पनि मोदी सरकारमा रहेर डबल इन्जिनको सरकार चलाएझैँ रहने अवस्था लत्याएर इन्डिया गठबन्धनमा जाने गल्ती गर्ने छैनन्। नायडुलाई केन्द्रसित सहयोग लिने सूची जेजस्तो भए पनि उनको राज्य आन्ध्रप्रदेशको राजधानी अमरावतीको पुनःनिर्माण थाल्नुछ जुन कार्यलाई यसअघिको जगनमोहन रेड्डीको सरकारले रोकिदिएको थियो। झन्डै एक लाख करोड लागतमा निर्माण हुने यो महत्त्वाकांक्षी योजना चन्द्रबाबु नायडुको सपनाको सहर पनि हो जो मोदीको कार्यकालमा साकार हुने सम्भावना बढी छ। मोदी आफैँ पनि देशमा नयाँनयाँ सहर निर्माणमा चासो राख्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन्। गुजरातको ढोलेरा सहर एउटा उदाहरण हो।

चिराग पासमान जो भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसित प्रत्यक्ष कुरा गर्ने हैसियतमा पुगेका छन्। उनी पनि इन्डिया गठबन्धनमा जाने सम्भावना न्यून छ। उनी त्यसमा गएर आफ्नो बढिरहेको राजनीतिक उचाइ कमजोर बनाउने पक्षमा छैनन्। उनलाई पनि विहारमा आफ्नो झण्डा गाड्नु छ। विहारका मुख्यमन्त्री तथा जेडियु अध्यक्ष नितिशकुमार र प्रधानमन्त्री मोदीकै साथ पाएमा मात्रै त्यो सम्भव देखिन्छ। पासमान नितिशकुमार र एनडीएको साथ लिएर अगाडि बढे भने उनी आरजेडीका उदीयमान नेता तेजस्वी यादवको विकल्पमा उभिने सम्भावना बढी छ। यसकारण पनि उनले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीसामु कद घटाउने छैनन्।

केही टिप्पणीकारले आरएसएसबबाट भाजपाको दुरी बढेको भनिरहेका छन्। यो तर्कमा पनि कुनै दम छैन। आरएसएसले बोकको भारतीय राष्ट्रवादी सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउन उससित भाजपाबाहेक कुनै अर्काे राजनीतिक शक्ति छैन। तसर्थ आरएसएस भाजपालाई कमजोर बनाउन चाहँदैन। व्यक्तिबीचको मनमुटाव भने फरक कुरा हो।

भाजपा र आरएसएसबीच कुनै मुद्दामा सामान्य मतभिन्नता हुनु अस्वाभाविक होइन। आरएसएस चरित्र निर्माणमा केन्द्रित संस्था हो भने भाजपा राजननीतिक शक्ति हो। आरएसएसले राम्ररी बुझेको छ, समाज निर्माणमा सरकारको नीतिले सहयोगी भूमिका खेल्छ। त्यसलाई भाजपाबाट मात्रै अगाडि बनाउन सकिन्छ।

नीतिगत कुरा गर्दा भाजपाले हिन्दुहरूको दबिएको आत्मविश्वासलाई गत १० वर्षमा जगाएकै हो। यसलाई धेरैले अतिवादको संज्ञा दिएर सेकुलर भारतलाई आहत बनाएको भन्ने गरेका छन् तर यस यसमा मानिसको बुझाइ फरक छ। मुगलहरू भारतमा आएर जुन भारतीय संस्कृति तथा यसका धरोहरलाई तहसनहस गरे त्यसको पुनर्निर्माण गर्ने काममात्र भाजपाले अगाडि सारेको हो। यसले अधिकांश हिन्दुहरूको मनमा लुकेको वा लुकाएर राख्न बाध्य आफ्नो भावनालाई खुलेरै व्यक्त गर्न ऊर्जा दिएको छ। यस्तो भावना मुस्लिम भोटलाई रिझाएर विगतमा जित्दै आएको कांग्रेस र उसको सहयोगी दलले नेतृत्व गरेको सरकारमा दबिएको थियो। तसर्थ धार्मिक अतिवादका कारण भारतीय जनताले भाजपालाई हराएको टिप्पणीमा पूर्ण रूपमा सहमत हुने ठाउँ छैन।

स्वाभाविक रूपमा मोदीले अब धार्मिक मुद्दा अगाडि बढाउने सम्भावना कम छ किनभने यही एउटा मुदा हुनेछ जसमा विपक्षी दलहरू अलि बढी आक्रामक हुनेछन् मोदी सरकारप्रति। मोदीले आफ्नो आर्थिक एजेन्डा अगाडि बढाएर भारतलाई तेस्रो आर्थिक शक्ति बनाउन सफल भए भने उनको लोकप्रियतामा बढोत्तरी त हुने नै छ साथै उनले विपक्षीलाई पनि साइजमा राख्न सक्नेछन्। यसमा सहमत भएर चन्द्रबाबु नायडु र नितिशकुमारले पनि फाइदा लिन सक्नेछन् किनभने यसपटक दुवै नेताहरु आआफ्ना राज्यलाई विशेष दर्जा दिलाएर केन्द्रबाट स्रोत ल्याउने प्रयास गर्नेछन्। यस्तो उपलब्धि १० वर्षसम्म शक्तिशाली भएर परिपक्व राजनीति गरेका मोदीको सहयोगले मात्रै सम्भव छ।

मोदी सरकार जेजसरी गठन भए पनि सकारात्मक रूपमा लिनु नेपालको हितमा हुनेछ किनभने तीव्र आर्थिक विकासमा अगाडि बढिरहेको छिमेकी भारत नेपालका लागि ठूलो बजार पनि हो, जहाँ नेपाली उत्पादन बेच्न सकिनेछ साथै लाखौँ भारतीय पर्यटकलाई भित्र्याएर लाभ लिन सकिनेछ।

(नेपाली कांग्रेस प्रचार विभागमा सक्रिय झा बानका पूर्वअध्यक्ष हुन्।)