राष्ट्रपति पौडेलले आईएलओका महानिर्देशक हुंग्बोलाई सुनाए संघर्षपूर्ण राजनीतिक यात्रा र १५ वर्षे जेल जीवन

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आप्रवासी कामदारहरूको न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षासहित उनीहरूको सुविधा सुनिश्चित गर्न र श्रम गन्तव्य भएका मुलुकलाई जिम्मेवार बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले थप भूमिका खेल्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका थिए।

‘बढ़्दो आप्रवासी कामदारका सन्दर्भमा न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षालगायतका सुविधासहित सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रमको सुनिश्चितता गर्नुपरेको छ,’ पौडेलले  स्विटजरल्यान्डको जेनेभामा बिहीबार आईएलओका महानिर्देशक गिलबर्ट एफ हुंग्बोसँगको भेटमा भनेका छन्, ‘विशेषगरी श्रम गन्तव्य भएका मुलुकमा कार्यगत श्रमिकका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न र उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन आईएलओले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’

आईएलओका महानिर्देशक गिलबर्ट एफ हुंग्बोले राष्ट्रपति पौडेलसँग गरेको शिष्टाचार भेटमा उनले यस्तो धारणा ब्यक्त गरेका हुन। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनलाई नेपालको मर्यादित तथा उत्पादनमूलक श्रम र श्रमका क्षेत्रमा सुधारका लागि निरन्तर पुर्‍याएको सहयोग तथा सहकार्यकोसमेत उनले भेटमा स्मरण गरे।

स्विटजरल्यान्डको जेनेभामा भएको ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा आयोजना गरिएको सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको उद्घाटन सत्रमा मुख्य वक्ताका रुपमा पौडेल जेनेभा पुगेका हुन। हुंग्बोसँग उनले त्यही भेटवार्ता ग रेका हुन। राष्ट्रपति पौडेलले हुंग्बोलाई आफ्नो संघर्षपूर्ण राजनीतिक यात्रा र १५ वर्ष लामो जेल जीवनका लागि प्रेरित गरेका विषयबारे पनि सुनाएका थिए। उनले आफ्नो विगत सुनाउँदा आईएलओका महानिर्देशकले चासो पूर्वक सुनेको जेनेभा स्थित नियोगले जनाएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले महानिर्देशक हुंग्बोलाई सम्मेलनको मुख्य वक्ताका रुपमा आमन्त्रण गरेकोमा उनले आभार प्रकट गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले मर्यादित काम तथा श्रमको अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा सामाजिक संवाद र सामाजिक सरंक्षणका क्षेत्रमा गरेको कार्यको प्रशंसा पनि गरेका थिए।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले सामाजिक न्यायलाई विकासको केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्य गरिरहेको जानकारी पनि त्यहाँ दिए। ‘नेपालको संविधान समानता, भेदभावरहित तथा सामाजिक न्यायको मान्यतामा निर्माण भएको हो, हाम्रो संविधानले सामाजिक न्याय, श्रमको अधिकार, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा एवम् टे«ड युनियन अधिकार र सामूहिक सौदाबाजीलाई आत्मसात् गर्छ र प्रत्येक श्रमिकको श्रम अधिकारको सुनिश्चितता गर्छ,’ पौडेलले भनेको जेनेभा स्थित नियोगले जनाएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले उत्पादकत्व र श्रमिकको जीवनस्तर सुधार गर्न कानुनी मानक, मापदण्डको नीति तय गरेको पनि बताए। श्रमिक परीक्षण प्रणाली सुरू गरेको र यसले उद्योग तथा श्रमिक दुवैलाई कानुन पालना गराउन सहज हुने बताए। नेपाल बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनप्रति कटिबद्ध छ, बाल श्रमिकको अन्त्य, बाध्यकारी श्रम तथा बालबालिकाको बेचबिखन नियन्त्रणका विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको पनि उनले जानकारी दिए।

नेपालले श्रमिक अधिकारलगायत छ वटा विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर व्यवसाय तथा मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजना लागू गरेको बताउँदै उनले विधायिकी संरचना र संस्थागत व्यवस्थाको अभिवृद्धिमार्फत नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुमोदित श्रम मापदण्डहरु (महासन्धि, प्रोटोकल तथा सिफारिसहरु) को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्मरण गराए।