दीपक मनाङे। फाइल तस्बिर
पोखरा– राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) प्रदेश सरकारमा छ पटक मन्त्री बनेका छन्। मनाङे मंगलबार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका हुन्। प्रदेशसभामा छैटौँपल्ट मन्त्री बनेका मनाङेलाई ‘सत्ताका खेलाडी’ का चित्रण गर्न थालिएको छ।
उनी गण्डकी प्रदेशको मनाङ १(२) बाट स्वतन्त्र सांसदका रूपमा प्रदेशसभा निर्वाचन-२०७४ र ०७९ मा निर्वाचित भएका हुन्। पहिलो प्रदेशसभाको कार्यकालदेखि नै उनी सत्ता समीकरणमा निर्णायक बन्दै आएका छन्। सोही कारण जसको समर्थन गरे पनि उनलाई मन्त्री पद मिल्दै आएको छ। जुन दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि मनाङे मन्त्री बनिहाल्छन्।
विगतमा गुण्डागर्दीको छवि बनाएका मनाङेविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतको समीकरणमा निर्णायक बन्दै आएका उनलाई मन्त्री बनाउन सत्तासीन दलहरू बाध्य छन्।
प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा उनी तीन पटकसम्म खेलकुदमन्त्री भएका थिए। दोस्रो कालकालमा उनलाई निरन्तर तीनै पल्ट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको साँचो सुम्पिएको छ। मनाङे पहिलो कार्यकालमा करिब डेढ वर्षसम्म र दोस्रो कार्यकालमा तीन महिना अवधिमै तीनपल्ट भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेका छन्।
मनाङेको सत्ता यात्रा
गण्डकीमा हालसम्म पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कृष्णचन्द्र नेपाली, खगराज अधिकारी र सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका छन्। चारै मुख्यमन्त्रीको क्याबिनेटमा सहजै मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाउनेमा मनाङे सम्भवत: एक्ला प्रदेशसभा सदस्य हुन्।
मनाङे २०७८ सालमा नेकपा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङको क्याबिनेटबाट सरकारमा छिरेका थिए। उनी त्यसयता लगातारजसो सरकारमा छन्। २०७७ सालमा तत्कालीन नेकपा टुक्रिएपछि संकटमा परेको पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकारमा आफू मन्त्री बन्नुपर्ने सर्तसहित मनाङेले सघाएका थिए। उनी २०७८ वैशाख १६ गते युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेर पहिलोपल्ट सत्तामा उक्लिएका हुन्। त्यसबेला मनाङेलाई दिने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाइएको थियो।
नेकपा विभाजनपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अल्पमतमा परेर राजीनामा दिए। पृथ्वीसुब्बा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बने। उनले मनाङेलाई फेरि मौका दिए। पृथ्वीसुब्बाको सरकार ढलेपछि २०७८ जेठ २९ मा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकारमा मनाङे खेलकुदमन्त्री बनेका थिए।
गत वर्ष ५ चैतमा उनलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री बनाएका थिए। २५ चैतमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सोही मन्त्रालय दोहोर्याउँदा मंगलबार मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा दिएका हुन्। यसरी प्रदेशसभाको ७ वर्ष अवधिमा उनले ६ पल्ट मन्त्रीको रेकर्ड कायम गरेका छन्।
सजाय भोगेर प्रदेशसभा प्रवेश
मनाङेले पहिलोपल्ट प्रदेशसभा सदस्य पदको शपथ लिन पाएका थिएनन्। २०७४ माघ ७ मा गण्डकी प्रदेशसभाका सबै सांसदले शपथ ग्रहण गरे। मनाङे ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दाका कारण फरार थिए। त्यसपछि अदालतमा उपस्थित भएर ८ महिना जेल बसे। कानुनी कारबाही भोगे।
२०७४ को फौजदारी संहिताले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा जेल नबसी मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधा दियो। अर्को वर्ष ६ पुसमा मनाङे कारागारमुक्त भए। रिहा भएपछि शपथका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दिए। निर्वाचित भएको एक वर्षपछि प्रदेशसभा सदस्यको शपथ लिएर मनाङे गण्डकी प्रदेशसभा छिरेका थिए।
दोस्रो कार्यकालका २०७९ को चुनावमा मनाङे सर्वसम्मत निर्वाचित भए। उनी पहिला मन्त्रीको लोभमा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका थिए। दोस्रो प्रदेशसभाको कार्यकालमा सुरुमै मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका अधिकारी र पछि आएका कांग्रेसका पाण्डेले मनाङेलाई बेवास्ता गरे। किनभने दुवैलाई बहुमत पुग्दा मनाङे विपक्षी बेन्चमा बसेका थिए।
अघिल्लो वर्ष संघीय सरकारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समीकरण बदल्दा प्रदेशसभामा पनि असर पर्यो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डे अल्पमतमा परे। त्यसबेलामात्र उनले केही दिनका लागि मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दिएर विश्वास आर्जन गर्न खोजे।
पाण्डे सरकार ढलेपछि अधिकारी सरकार आयो। अधिकारीले शपथ लिँदा मनाङेलाई मन्त्री सुम्पिए। तर अधिकारीले संसदमा पाएको भनिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चले बर्खास्त गरी पाण्डेलाई संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्यो।
पाण्डेलाई कांग्रेसका २७, राप्रपाका २, मनाङे र फणीन्द्र देवकोटाले विश्वासको मत दिएका थिए। भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीमा नियुक्त भएका मनाङे र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फणीन्द्र देवकोटालाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मंगलबार शपथ खुवाएका छन्। गण्डकीमा पाण्डे सरकारको दोस्रो कार्यकालमा दोस्रोपल्ट मन्त्रिपरिषद् ५ सदस्यीय बनेको छ।
