हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले नेपाल शिक्षक महासंघ केन्द्रीय समिति अवैध रहेकाले मान्यता नदिन सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेको छ। विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न समसामयिक विषयमा संगठनले मंगलबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो आग्रह गरेको हो।
नेपाल शिक्षक महासंघ नेपाली विद्यालय पेसाकर्मीहरूको साझ आधिकारिक ट्रेड युनियन हो। संगठनले पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महासंघको विधान र शिक्षक एकताको भावनाको प्रतिकुल हुने गरी गठन गरिएको भनिएको कथित राष्ट्रिय समिति तथा केही जिल्ला समितिमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको सहभागिता र सहमति नरहेको स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। साथै यसरी अवैध समितिहरूलाई मान्यता नदिन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्दछौँ।’
संगठनले आफूहरू ताजा जनादेशका आधारमा विधानबमोजिम नेपाल शिक्षक महासंघको सबै तहको अधिवेशनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेको छ।
संगठनले नेपालको संविधानअनुसारको निःशुल्क, समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता, नेपाल शिक्षक महासंघले नेपाल सरकारसँग पटकपटक विगतमा गरेका सहमतिहरुको कार्यान्वयन, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षामा गुणस्तरीय लगानीको ग्यारेन्टी र स्थानीय तहमा पेसागत हक, अधिकार र शिक्षकको संरक्षण हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न अपिल गरेको छ।
यसैगरी संगठनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट शिक्षक तथा कर्मचारीको संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार नियन्त्रण गर्ने नियतले पटकपटक जारी गरिएका परिपत्रहरूप्रति संगठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
‘संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार कुण्ठित हुने गरी पञ्चायती ऐनकानुनको सहारामा शिक्षक कर्मचारीहरूलाई आतंकित गर्ने गतिविधिहरू नगर्न नगराउन हुन सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराउँदछौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संगठनले अलोकतान्त्रिक तरिकाले जारी भएको अपारदर्शी, अवैज्ञानिक र अव्याववहारिक शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१ समग्रमा शिक्षा र शिक्षक हितमा नरहेकाले यसलाई खारेज गरी तत्काल शिक्षा ऐन नियम जारी गर्न माग गरेको छ।
यसैगरी संगठनले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएका सकारात्मक कुराहरूलाई ऐन कानुनमार्फत तत्काल कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा संगठनको धारणा सरोकारवालाहरूलाई स्पष्ट पार्न, सम्वन्धित निकायहरूलाई सचेत गराउन संगठनका सबै तहका समितिहरूले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भएका छन्। जसअनुसार सबै जिल्ला र प्रदेशहरूमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने, सबै स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, प्रदेश र शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, सशक्त आन्दोलनका लागि तयारी गर्नेलगायतका कार्यक्रम छन्।
विद्यालय शिक्षाका समसामयिक विषयमा संगठनको यस्तो छ धारणा :
१. नेपाल सरकारको आ.व. २०८१/०८२ बजेट सम्बन्धमा
क. शिक्षा क्षेत्रको विकास विना सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको गन्तव्य पूरा हुन नसक्ने तथ्य जान्दाजान्दै यस वर्षको बजेटमा पनि शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको देखिएन। शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि कुल बजेटको कम्तीमा २०% लगानी शिक्षामा गरिनुपर्ने संगठनको माग रही आएकोमा आ.व.२०८१/०८२ मा १०.९४% बजेट विनियोजन गरिएकोछ। जुन अघिल्लो आ.व. भन्दा पनि कम हो।
ख. प्रस्तुत बजेटले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी लगायत पेसाकर्मीहरूको विगत २ वर्ष देखि नबढिरहेको सेवा सुविधालाई बढ्दो महँगीअनुसार सम्बोधन गर्न सकेन।
ग. विगत लामो समय देखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका बालबिकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको श्रम कानुनले तोके बमोजिमको न्युनतम पारिश्रमिकलाई पनि सम्बोधन गरिएन।
घ. बाल विकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, राहत, प्राविधिक धार, संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहबाट तलव खाने गरी अनुदान दरवन्दीमा नियुक्त शिक्षकहरू र सबै प्रकारका निजी तथा विद्यालय नर्स लगायत शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने अस्थायी प्रकृतिका शिक्षाकर्मीहरूलाई स्थायी शिक्षक सरह को तलब र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रवन्ध गरिएन।
ङ. हाल कक्षा ५ सम्मका विद्याथीहरूलाई दिवा खाजाका लागि रू.१५ का दरले प्रदान गरिँदै आएको रकम अत्यन्त न्यून भएकाले वृद्धि गरी रू. ५० पुर्याएर कक्षा १२ सम्म विस्तार गर्नु पर्नेमा सम्बोधन गरिएन।
च. समय सापेक्ष प्र.अ. भत्ता बृद्धि तथा शिक्षकहरूको ग्रेड समायोजनको व्यवस्थासमेत यो बजेटले गर्न सकेन।
छ. राष्ट्रिय दरवन्दी मिलान कार्यदल २०७५ले दिएको सुझाव बमोजिम बिषयगत दरवन्दी अभावलाई सम्बोधन गर्न सकेन साथै शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा राष्ट्रिय स्तरको दरवन्दी मिलान गर्ने तर्फ कुनै ठोस धारणा ल्याउन सकेन ।
२. राजनीतिक दलमा सग्लंग्नता बारेमा
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कुनै पनि राजनैतिक दलको जन संगठन वा भातृ संगठन हैन। तथापी, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राजनैतिक अधिकार सहितको ट्रेड युनियन अधिकारको माग गर्दछ। पेशागत अधिकार र ट्रेड युनियन अधिकार स्थापना, विकास र संरक्षणको लागि गरिने गतिविधिहरू दलगत गतिविधि होइन।
हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट शिक्षक तथा कर्मचारीको संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार नियन्त्रण गर्ने नियतले पटक पटक जारी गरिएका परिपत्रहरूप्रति संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ।
संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार कुण्ठित हुने गरी पंचायती ऐन कानुनको सहारामा शिक्षक कर्मचारीहरूलाई आतंकित गर्ने गतिविधिहरू नगर्न नगराउन हुन सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराउँदछौँ।
३. शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ सम्बन्धमा
क. विद्यालय शिक्षा ऐन आवश्यकता भएको सन्दर्भमा पुरानै ऐन अनुसारका नियमावली तथा निर्देशिकाहरू जारी गरिएबाट सरकार शिक्षा ऐन ल्याउने दायित्वबाट भाग्न खोजिरहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ। यसले विद्यालय शिक्षा राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको कुरालाई थप पुष्टि गर्छ।
ख. निर्देशिकाले सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी, अनुमान योग्य र सरल बनाउनु पर्नेमा थप झन्झटिलो, बोझिलो, लामो समय लाग्ने र शिक्षकलाई आजीवन घरपाएक सरवा हुनबाट बञ्चित बनाउने देखिन्छ। जसबाट शिक्षकहरूलाई थप मानसिक पिडा पर्ने देखिन्छ।
ग. विगतदेखि अभ्यासमा रहेको पारस्परिक सरुवाको अपब्याख्याले शिक्षकहरू थप मर्कामा पर्ने देखिन्छ।
घ. शारीरिक रुपमा अशक्त तथा फरक क्षमता भएका शिक्षक तथा महिला शिक्षकहरूलाई घरपायकको सरुवाको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। जसले समावेशिताको मर्म विपरितको कार्यलाई प्रश्रय गरेको पाइन्छ।
ङ. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कानुन प्रदत्त अधिकारलाई खोसेर विद्यालयलाई समुदायबाट टाढा पुर्याउने देखिन्छ। यसले विद्यालयमा सरोकारवालाको सकृयतालाई कमजोर बनाई विद्यालयको समग्र विकास प्रक्रिया अवरुद्ध हुने र शिक्षाको गुणस्तर समेत ह्रास आउने देखिन्छ।
च. वर्षौंँदेखि समुदायले स्थापना र सञ्चालन गरेका प्रस्तावित विद्यालयहरूको बिषयगत शिक्षक ब्यवस्थापनलाई बेवास्ता गरिएको पाईन्छ । जसबाट शिक्षामा समुदायको अपनत्व र सक्रियतालाई निस्कृय पार्ने देखिन्छ।
अलोकतान्त्रिक तरिकाले जारी भएको अपारदर्शी, अवैज्ञानिक र अव्याववहारिक शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१ समग्रमा शिक्षा र शिक्षक हितमा नरहेकाले यसलाई खारेज गरी तत्काल शिक्षा ऐन नियम जारी गरिनु पर्दछ।
४. विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० को बारेमा
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा तपशिल बमोजिम शैक्षिक मूल्यमान्यता र पेशाकर्मीहरुको हक, हित तथा संरक्षणको प्रबन्ध हुने गरी शिक्षा ऐन यसै वर्षे अधिवेशनमा ल्याइयोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौं। यदि यसलाई पुनर्लेखन गर्ने हो भने तपसिलका निम्न अनुसारको विषयवस्तुहरुमा ध्यान दिइयोस्।
क. नेपालको संविधान अनुसारको निःशुल्क, समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता,
ख. नेपाल शिक्षक महासंघले नेपाल सरकारसँग पटक पटक विगतमा गरेका सहमतिहरुको कार्यान्वयन,
ग. गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षामा गुणस्तरीय लगानीको ग्यारेण्टी,
घ. स्थानीय तहमा पेशागत हक, अधिकार र शिक्षकको संरक्षण,
ङ. संविधान सम्मत ट्रेड युनियन अधिकारहरूको प्रत्याभूति,
च. निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका निजी प्रकारका शिक्षकहरुको आधारभूत सेवा सुविधाको ग्यारेण्टी, छ. विद्यालय शिक्षालाई तिनै तहका सरकारको दायित्व भित्र राखिनु पर्ने ।
ज. शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाउनु पर्ने तथा शिक्षक काउन्सिको ब्यबस्था गर्नु पर्ने ।
५. उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ सम्बन्धमा
क. प्रतिवेदन निर्माण भएको ६ वर्षपछि सार्वजनिक गरिए तापनि प्रतिवेदनमा समेटिएका सकरात्मक कुराहरूलाई ऐन कानुनमार्फत तत्काल कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।
६. नेपाल शिक्षक महासंघको बारेमा
नेपाल शिक्षक महासंघ नेपाली विद्यालय पेसाकर्मीहरूको साझ आधिकारीक ट्रेड युनियन हो । यसको आफ्नो विधान छ, जुन विधानले सबैको सहभागिताको सुनिश्चितता गरेकोछ। तर यसको विधान र शिक्षक एकताको भावनाको प्रतिकुल हुनेगरी गठन गरिएको भनिएको कथित राष्ट्रिय समिति तथा केही जिल्ला समितिहरूमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको सहभागीता र सहमति नरहेको स्पष्ट गर्न चाहान्छौं। साथै यसरी अवैध समितिहरूलाई मान्यता नदिन सम्वन्धित निकायलाई अनुरोध गर्दछौं। हामी ताजा जनादेशका आधारमा विधान बमोजिम नेपाल शिक्षक महासंघको सबै तहको अधिवेशनको पक्षमा छौँ।
