हिमाल प्रेस 
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली।
काठमाडौँ- संघीय संसद्मा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो, नेकपा एमाले दोस्रो। एमाले सत्ताको ठूलो दल हो भने कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी। यी दुई दलका पछिल्लो समय निरन्तर राजनीतिक रूपमा एकअर्कोप्रति वादप्रतिवादमा उत्रँदा संसद्को कामकारबाही प्रभावित भएको छ। साथै सरकारको काममा समेत सुस्तता आउन थालेको छ।
कांग्रेसविरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओली आफैँले आक्षेप लगाउँदै आएका छन्। कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र अन्य नेताहरूले खण्डन गरिरहेका छन्।विवादका विषय हुन्- गिरीबन्धु टी-स्टेट र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह।
जेठ २२ गते नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने काम कानुनअनुसार भएको दाबी गरे। उक्त कानुन संसद्ले बनाएको र त्यसबेला कांग्रेसले संशोधन नहालेको उनको अभिव्यक्ति थियो।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने गरी कानुन बनाउँदा कांग्रेसका तत्कालीन सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा संशोधन हालेको भन्दै प्रतिवाद गरे।
महामन्त्री शर्माका अनुसार कांग्रेसका तकालीन सांसद राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रियसभामा संशोधन राखेको तर उनको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। ‘जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्थासहितको विधेयकको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेस भएपछि राधेश्याम अधिकारले संशोधन हाल्नुभयो। तर विधेयक बहुमतले पारित भयो । कांग्रेसले विरोध गर्यो। त्यो मिति २०७६ साल भदौ ३० र ३१ गते थियो’, शर्माले भने।
प्रतिनिधिसभामा २०७५ फागुनमा विधेयक पुगेको र त्यसबेला कांग्रेसका तत्कालीन सांसदहरू डिला संग्रौला, लक्ष्मी परियार, दिव्यमणि राजभण्डारी र देवप्रसाद तिमिल्सनाले संशोधन हालेको पनि महामन्त्री शर्माले बताए। गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरण त पछिल्लो उदाहरण हो। यी दुई प्रमुख दल विभिन्न विषयमा निरन्तरजसो वादप्रतिवादमा उत्रिरहेका छन्।
बालेन शैलीमा फरक दृष्टिकोण
कांग्रेस र एमालेका नेताहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को शैलीलाई लिएर फरक दृष्टिकोण राखिरहेका छन्। यस विषयमा समेत नेताहरू एकअर्कोप्रति छेडखानी गरिरहेका छन्।
कांग्रेस नेताहरू बालेनलाई काम गर्न दिनुपर्ने र उनको अधिकार क्षेत्रमाथि संघीय सरकार पस्न नहुने बताइरहेका छन्। एमाले नेताहरू कांग्रेसले बालेन शैलीको समर्थन गरेर अराजकतालाई प्रश्रय दिन लागिपरेको आरोप लगाइरहेका छन्।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले महानगरको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न दिन आग्रह गरे। उनले न्युरोडमा नागरिकको सुविधाका लागि सडक पेटी बढाउन जरुरी रहेको पनि बताए। ‘संघ र स्थानीय तहको विवादमा संघ संयमित हुनुपर्छ। बालेनले जे गरेका थिए ठिक गरेका थिए। उनलाई काम गर्न दिनुपर्छ। यसमा हस्तक्षेप गर्ने कुराबाट संघ फिर्ता हुनुपर्छ’, उनले भने।
बालेनसँग भिडेर बस्ने काम बन्द गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई महामन्त्री शर्माको अनुरोध छ। ‘काठमाडौँको मेयरसँग भिड्न परे उपमेयरलाई भन्दा हुन्छ नि। त्यही तहमा रहेको पार्टीमा प्रतिनिधिलाई भन्नुपर्छ’, महामन्त्री शर्माको सुझाव छ।
कांग्रेसकै सांसद कान्तिका सेजुवालले संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले न्युरोडमा काठमाडौँ महानगरको योजनाअनुसार काम गर्न रोकेको बताइन्।
‘कि स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन खारेज गरौँ। स्थानीय तहको जुन संविधानमा परिकल्पना गरिएको छ, त्यो खारेज गरौैँ। होइन भने बालेनलाई काम गर्न किन नदिने?’ सेजुवालको प्रश्न छ।
जेठ २१ गते काठमाडौँ न्युरोड क्षेत्रको सडकलाई लिएर सडक विभाग र महानगर नगर प्रहरीबीच विवाद भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ विस्तारका लागि खनेको सडक विभागले पिच गर्न थालेपछि न्युरोडमा विवाद भएको हो।
फुटपाथ फराकिलो बनाउन भन्दै महानगरले भत्काएको न्युरोड-इन्द्रचोकतर्फको सडक फेरि सडक विभागले बनाएको छ। विभागको यस्तो कार्यले बालेनको योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको सांसद सेजुवालले बताइन्।
‘न्युरोड, वसन्तपुर, ठमेलमा किन गाडी हिँड्ने रोड चाहियो?’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘फराकिलो गर्नका लागि, फुटपाथका व्यापारीलाई श्रमजीवीलाई गरी खान नदिने? बालेनको जुन उद्देश्य थियो, जुन भिजन थियो त्यसलाई हामी समर्थन गर्छौँ। म समर्थन गर्दछु।’
उनले पैसा धेरै भए कर्णालीका सडक बढाउन विभागलाई सुझाइन्। सेजुवाल भन्छिन्, ‘संघीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयले बजेट बढी छ भने कर्णालीको सडक जो मृत्युमार्ग बनिरहेको त्यसमा लगानी गरोस्। होइन भने बालेन र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई काम गर्ने वातावरण दिइयोस्।’
तुरुन्तै एमाले नेताहरू कांग्रेसका नेताहरूको भनाइको प्रतिवादमा उत्रिए। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बालेन शाहको शैलीलाई समर्थन गरेर कांग्रेसले गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि अपमान गरेको टिप्पणी गरे।
बालेनले गरिरहेको काम स्वाभाविक प्रकृतिको नभएको उनको भनाइ छ। बालेनले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न स्टाटस लेखेर समाजलाई नकारात्मक पथमा हिँडाउने काम गरिरहेको उनको टिप्पणी छ। देश र लोकतन्त्रका लागि लडेका नेताहरूका बारेमा मेयर बालेनको टिप्पणी तल्लोस्तरको रहेको बताए।
‘शीर्षस्थ नेताहरू, जसले देशका लागि लड्नुभयो, लोकतन्त्रका लागि लड्नुभयो, उहाँहरूले गरेको त्याग, तपस्या जेलनेल त्यो यातनालाई मजाकको विषय बनाएर जे प्रस्तुति मेयरबाट भइरहेको छ, त्यो कुरा ठिक छ भनेर यदि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्छ भने यो त गणेशमान, गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद भट्टराईमाथिको अपमान हो। यो व्यवस्था ल्याउनका लागि लडेका सबैका लागि अपमान हो’। उनले भने।
गिरीबन्धुमा छानबिन माग
एमालेसँग वादप्रतिवादमा रहेको कांग्रेस थप चिढ्याउन चाहन्छ। यसका लागि उसले गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरणको विषयलाई अगाडि बढाएको छ। यस विषयमा छानबिन आयोग बन्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरूको माग छ।
कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसी गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउँछन्। बिहीबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरणमा छानबिन आयोग बन्नुपर्ने कांग्रेस चाहना रहेको बताए। उनले गिरीबन्धु टी-स्टेटबारे सबै कुरा बाहिर आउनुपर्ने बताए।
‘गिरीबन्धु टी-स्टेटमा ३ सय ४४ रोपनी जग्गामा जुन किसिमले त्यसको कुरा आयो। त्यसको सत्यता बाहिर आउनुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ’, केसीले भने, ‘एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ५१ बिघा र १० बिघा कांग्रेसले नै बेचेको हो भन्नुभएको छ। त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। यसमा छानबिन आयोग बन्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको चाहना छ।’
गिरिबन्धुको जग्गा कांग्रेसले बेचेर खाएको भन्ने अभिव्यक्तिलाई नै आधार मानेर अनुसन्धान गर्न र कांग्रेस नेताहरूलाई दण्डित गर्न कांग्रेसका महामन्त्री प्रकाश शर्माको चुनौती छ।
‘सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्षले कांग्रेसले बेचेर ७० बिघाको कमिसन खायो भन्नुभयो। त्यसमाथि अनुसन्धान गरेर कांग्रेसलाई दण्डित गर्न के तपाईँ गिरीबन्धु टी-स्टेटको फाइल खोल्न तयार हुनुहुन्छ?’ शर्माको प्रश्न छ। गिरीबन्धु टी-स्टेटका विषयमा जेठ पहिलो सातादेखि कांग्रेस र एमाले नेताहरू निरन्तर वाद-प्रतिवादमा छन्।
अदालतले दिएको विषय
झापाको गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा कानुन बनाएर ३ सय ४३ बिघा १० कठ्ठा जग्गा अन्य ठाउँमा सट्टापट्टा गर्न सकिने बाटो खोलिएको थियो।
२४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ओली नेतृत्वको सरकारले दिएको उक्त स्वीकृति बदर गरिदिएको थियो। २०८१ वैशाख अन्तिम साता त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भयो, जसमा गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टाको निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिएको छ। योसँगै कांग्रेसले गिरीबन्धु टी-स्टेटको मुद्दा उठाएको हो।
१ जेठ २०८१ मा संसद् भवनमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले गिरीबन्धु टी-स्टेटको विषय उठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता कांग्रेस नेताहरू सर्वोच्चले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा प्रकरणमा गरेको फैसला कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छन्। फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वाेच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सरकारलाई पत्राचार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
कांग्रेस संसदीय दलले गिरीबन्धु टी-स्टेटको विषय उठाउने निर्णय गरेको भोलिपल्टै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिवाद गरे। २ जेठ २०८१ मा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले ‘कांग्रेसले नै गिरीबन्धु टी-स्टेटको ७) बिघा जग्गा कमिसन खाएर बेचेको’ आरोप लगाए।
अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘म भन्न चाहन्छु- ५१ बिघा र २० बिघा गरेर ७० बिघा जमिन त्यही गिरीबन्धु टी-स्टेटको कमिसन खाएको बेच्न दिएको कुरा। यसमा छानबिन हुनुपर्छ। अब नेपाली कांग्रेसले बकबास बोलिरहने र हामी चुप लागेर सुनिरहने होइन।’ ओलीले दाबी गरेको तथ्य सत्य नभएको विवरण सार्वजनिक भएपछि एमाले नेताहरू मौन बसे। उक्त जग्गामध्ये ५१ बिघा जग्गा हस्तान्तरणको निर्णय गर्दा मनमोहन अधिकारी र १० बिघाबारे निर्णय गर्दा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकार रहेको खुलेपछि एमाले नेताहरूले यसबारे केही बोलेका थिएनन्।
कांग्रेसले गिरीबन्धु टी-स्टेटको विषय उठाउन छाडेन। सहकारी पीडितहरूका पक्षमा अघिल्लो साता काठमाडौँमा गरेको सडक प्रदर्शनका क्रममा कांग्रेसका नेताकार्यकर्ताहरूले गिरीबन्धु टी-स्टेटको विषय उठाए। ‘सहकारी ठग कहाँ छन्? गिरीबन्धु ठग जहाँ छन,’ लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरे।
प्रदर्शनपछिको सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका महामन्त्री शर्माले गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सहयोग लिने एमालेको नीति रहेको टिप्पणी गरे। ‘रविलाई साथ दिएर गिरीबन्धुमा रविको साथ लिनु छ’, महामन्त्री शर्माले भनेका थिए। गिरीबन्धु टी-स्टेटको विषयलाई सडक प्रदर्शनका क्रममा समेत उठाएपछि एमाले नेताहरूले प्रतिवाद गरेका छन्।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले त कांग्रेसले माफी माग्नुपर्ने बताए। ‘कांग्रेसले यी आरोपप्रति लिखित रुपमा क्षमा माग्नुपर्छ’, उनले भनेका छन्। अन्यथा, कांग्रेसको लाञ्छनाको प्रतिवाद गर्ने उपाध्यक्ष पौडेलको चेतावनी छ।
‘यसप्रकारका अभिव्यक्तिबाट नेपाली कांग्रेस पछि हट्दैन भने यस्ता अभिव्यक्तिका विरुद्धमा राजनीतिक रूपमा प्रतिवादमा उत्रन्छ’, पौडेलले भनेका छन्, ‘असामयिक, असान्दर्भिक, आधारहीन र पूर्वाग्रहपूर्ण आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिलाई बिथोल्न कांग्रेस लागिरहेको छ।’
एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्दै बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांगेसका महामन्त्री शर्माले भने, ‘उहाँहरूले कुरा राख्दा संविधानले दिएको अधिकार। हामीले प्रतिवाद गर्दा बन्देज सहनुपर्ने? यस्तो हुन सक्दैन।’
गिरीबन्धु टी-स्टेटको फाइल खोलिनेमा आफू विश्वस्त नरहेको उनी बताउँछन्। ‘गिरीबन्धु टी-स्टेटको खोल्न होइन बोल्न पनि उहाँ (गृहमन्त्री) लामिछाने सक्नुहुन्न। बोल्न सक्ने भए शिक्षामन्त्री उपरको शब्द फिर्ता लिनुस् भनेर दमदार ढंगले भन्न सक्नुहुन्थ्यो। नम्रतापूर्वक पनि उहाँले भन्न सक्नुभएन’, शर्माले भने।
एमालेका अध्यक्ष ओलीले विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका प्रतिनिधिसँगको भेटमा सुमना श्रेष्ठको नाम नलिईकन टिप्पणी गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो।
जहाँ ‘विदेशको को केटासँग बिहे गर्या छ रे, नेपाल घुम्न आएकी, मन्त्री पो भइन् भनेको सुनिन्छ। पृष्ठभूमिमा के कुरा भएका थिए त्यो भिडियोमा छैन। आफ्नो टिप्पणीको आलोचना भएपछि गत शनिबार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले चेली शब्द प्रयोग गरेर सुमना लक्षित टिप्पणीलाई कथाको रूपमा व्याख्या गरेका थिए।
एमाले अध्यक्ष ओलीको यस्तो अभिव्यक्तिपछि रास्वपाका नेताहरूले प्रतिवाद गरेका छन्। त्यसमा थप बल प्रदान गर्न कांग्रेस नेताहरूले एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि छेडखानी गरेका हुन्।
