राज्यको दोहोरो चरित्रले विद्यालय कर्मचारी घर न घाटको

विद्यालयमा हरेक पक्षको जिम्मेवार विद्यालय कर्मचारीलाई बनाउने अनि सेवासुविधाचाहिँ नुनभात पनि खान नपुग्ने के यो राज्यको दोहोरोचरित्र होइन? विद्यालय कर्मचारी साँच्चै विद्यालयमा चाहिएको होइन भने नेपाल सरकारले ७७ वटै समन्वय एकाइ र ७५३ वटै स्थानीय तहका सरकारलाई परिपत्र गरिदिनुस्। विद्यालय कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने भनेर। होइन भने विद्यालयको समान पद र समान कामको समान पारश्रमिक उपलब्ध गराऊ। के विद्यालयको कामको दायित्व मात्र दिने? कार्यविधि, समय कहिले निर्धारण गर्ने?

विद्यालय कर्मचारी स्मार्ट मेसिन हो। ऊ थाक्दैन, उसलाई अराम चाहिँदैन? कतिपय स्थानीय सरकारले प्रधानाध्यापकको कुरामा लागेर विद्यालय कर्मचारीको कार्यविधि बनायो तर विद्यालय कर्मचारीलाई कसरी पेल्ने योजनासहितको कार्यविधि बनाएको छ। प्रअले जति बेला पनि विद्यालयमा बोलाउन सक्ने, साँझबिहान, शनिवार पनि। के यो न्यायपूर्ण कार्यविधि हो?

नेपालको संविधानको धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनेर लेखिए पनि व्यवहार विद्यालय कर्मचारीको हक कहिले लागू हुने त? धारा २९ को ३ मा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न,दास वा बाधा बनाउन पाइने छैन लेखिए पनि के विद्यालय कर्मचारीलाई दास बनाएर राखिएको छैन?

राज्यले विद्यालय कर्मचारीलाई दासत्व प्रथाबाट मुक्ति कहिले पाउने? धारा ३३को १ मा प्रत्येक नागरिकले रोजगारीको हक हुनेछ। रोजगारीको सर्त, अवस्था बेरोजगार सहायता संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ। तर विद्यालय कर्मचारीको हकमा यो धारा लागू कहिले हुने?

धारा ३४ को १ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ। यस धाराको प्रयोजनका लागि श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारिरीक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनु पर्छ। २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ, ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहयोगी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भनिए पनि संविधानको यी धारा विद्यालय कर्मचारीको हकमा कहिले लागू हुने? विद्यालय कर्मचारीप्रति राज्य पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामी हाम्रो कामप्रति बफादार छौं।

[यादव नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जहदा गाउँपालिका कार्यसमिति मोरङका अध्यक्ष हुन्।]