हिमाल प्रेस 
उपेन्द्र यादव
काठमाडौँ- संघीयता लागू भएयता मधेशमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल पहिलोपटक कमजोर देखिएको छ। २०७४ सालदेखि मधेशमा उनकै दलको सरकार गठन हुँदै आएको छ। केन्द्रमा हुने गठबन्धन फेरबदललाई फाइदा लिँदै उनी मधेशको शक्ति सुरिक्षत गर्न सफल हुँदै आएका थिए। यसपटक भने पार्टी विभाजन हुँदा जसपाले मधेशमा पनि सत्ता गुमाउने संकेत देखिएको छ।
मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार विश्वासको मत लिँदैछन्। उनले डेढ वर्ष अवधिमा पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। पछिल्लो पटक सत्ता गठबन्धनमध्येका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि यादवले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
२०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त यादवले पहिलो पटक २०७९ माघ ४ गते विश्वासको मत लिएका थिए। २०८० जेठ १ गते मधेश सरकारमा रहेको नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले जेठ ३० गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए।
यादवले तेस्रो पटक सोही वर्षको फागुन ६ गते विश्वासको मत लिएका थिए। त्यति बेला उनलाई नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गरेका थिए। अहिले एमाले र यसअघि दुई पटक विश्वासको मत दिएको जनमत पार्टीसमेत विपक्षमा रहेको छ भने एकीकृत समाजवादीले पनि साथ छाडेको छ।
मधेशमा पहिलो कार्यकालमा लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री थिए। उनले नै ५ वर्ष चलाए। दोस्रो कार्यकालको पनि हालसम्म उपेन्द्रनिकट सरोज यादव मुख्यमन्त्री छन्। उपेन्द्रको मधेशमा अविछिन्न शक्ति थियो। अब भने मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत नपाउने निश्चितजस्तै छ।
मधेशमा बहुमत पुर्याउन ५४ मत आवश्यक छ। विश्वासको मतका लागि मतदान हुँदा जसपा नेपाल र काग्रेसबाहेकले मत दिने निश्चित छैन। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीसहित साना दलहरू वैकल्पिक गठबन्धनमा लाग्ने भएका छन्।
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ तथा राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ सांसद छन्। प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्न प्रदेशसभाका ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
