लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम : कृषिबाटै आत्मनिर्भरदेखि पर्यटन प्रवर्द्धनसम्मका योजना (पूर्ण पाठ)

लुम्बिनी- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ। अधिंकाश पूराना कार्यक्रम र नारालाई लुम्बिनी प्रदेशले निरन्तरता दिएको छ। समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश भन्ने नाराका साथ लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने संकल्प नीति तथा कार्यक्रम मार्फत गरिएको छ।

व्यवासायिक कृषि लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि भन्ने नारासहित कृषिबाट प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिइएको छ। किसानको हात प्रदेशको साथ, स्वस्थ जीवनको आधार माटोमा सुधार, किसानदेखि बजारसम्मको अवधारणा अघि सार्दै कृषिमा मानिसहरूको आर्कषण गराउने उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीमा देखिएका समस्या न्यूनिकरण गरी सर्वसाधरणको बचन सुरक्षित गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

लुम्बिनी सरकारले सन् २०३० सम्म प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ। त्यसका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १० वर्षे रणनीति कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।बालविवाह, बालश्रम, बालबालिकाविरुद्धको हिंसा, बालयौन दुर्व्यवहार, बालबालिका बेचबिखन तथा गैरकानुनी ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पनि प्रदेश सरकारको घोषणा छ।

यस्तै लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू गरिनेछ। कपिलबस्तुको तिलौराकोटदेखि लुम्बिनीसम्म मायादेवी पदमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ। यस्तै लुम्बिनी बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। लुम्बिनीसँगै पाल्पा, अर्घाखाँची र रोल्पालाई हिलस्टेशनको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ।

तिनाउ करिडोर, तिलौराकोट, शिवपुर, पूर्वीरुकुम र स्वर्गद्वारीमा नयाँ शहर विकास गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। अर्घाखांची र गुल्मीलाई खोरेत रोगमुक्त जिल्ला घोषणा गरिने उल्लेख छ। गुल्मीलाई गुड र कफी, पाल्पालाई ढाका र करुवाको उत्पादन हब बनाइने उल्लेख छ।

यस्तै उज्यालो लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने, युवालाई अनुशासित बनाउन प्रदेश स्तरमा खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्दै ती खेलहरूलाई स्थानीयस्तरमा क्रमशः पुर्‍याउने, खेलाडीको क्षमता विकाससँगै प्रोत्साहनको कार्यक्रम अघि बढाउने उल्लेख छ। यस्तै प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको रामपुर कपुरकोट सडक स्तरउन्नती गरिने जनाइएको छ।