सुनसरीको इटहरीस्थित जनता माविमा बिहानी प्रार्थनासभामा विद्यार्थी। तस्बिर : विवेक विवश रेग्मी
इटहरी– कोशी प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ। भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिमैत्री कक्षाकोठाका रहेका सामुदायिक विद्यालयमा निजीबाट छाडेर आउन थालेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण भए पनि शिक्षक दरबन्दी पर्याप्त छैन। निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकका लागि तलब खुवाउन विद्यार्थीसँग शुल्क लिनैपर्ने अवस्था रहेको प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन्।
तीन तहका सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन्। शिक्षा क्षेत्रका लागि राम्रै आकारमा बजेट विनियोजन हुने गरे पनि त्यसको प्रभाकारिताका विषयमा भने अन्योल रहँदै आएको छ।
सरकारले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ। भौतिक पूर्वाधार कमी भएको विद्यालयमा समेत स्तरीय बनाउन सरकारी भूमिका बढेको छ। विद्यार्थीमा आकर्षण बढाउन विद्यालयले विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमसमेत आयोजना गर्दै आएका छन्। सोही कारण सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको भर्ना हुने क्रम बर्सेनि बढ्दो छ।
विद्यालय व्यवस्थापन, गुणस्तर शिक्षकको उपस्थिति, निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भाषागत रूपमा समेत सामुदायिक विद्यालय अब्बल हुँदै आएपछि विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको हो।
निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई तीन तहको सरकारको साथमा सामुदायिक विद्यालयले अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास जितेको छ। यसक्रममा कोशी प्रदेशका विद्यालयमध्ये प्रदेश सरकारको ‘ठूला विद्यालय विकास कार्यक्रम आयोजना’ अन्तर्गत ‘बिग स्कुल’ तीनवटा विद्यालय छनोट भएका थिए।
२०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले सुनसरीको इटहरी वडा नम्बर २० मा रहेको जनसहयोग माध्यमिक विद्यालय, सुनसरीको बराहक्षेत्र वडा नम्बर ५ मा रहेको जगन्नाथ डेढराज माध्यमिक विद्यालय (जडेज) र मोरङको सुन्दरहरैँचा वडा नम्बर ६ को साजीलाल माध्यमिक विद्यालय ‘बिग स्कुल’ कार्यक्रममा छनोट भएका थिए।
इटहरीस्थित जनसहयोग माविका प्रधानाध्यापक जनक बस्नेत भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारको बिग स्कुल कार्यक्रमले विद्यालयको आन्तरिक स्रोतमा वृद्धि भएको छ।
अभिभावकको पनि आकर्षण भएका कारण शैक्षिक सुधार गर्नका निम्ति सहज भएको छ। कार्यक्रमबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुँदा विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ।’
प्रदेश सरकारले विद्यालयको क्षेत्रफलका आधारमा भवनको डीपीआर तयार गर्न लगाएको र चरणगत रूपमा बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट १ करोड र प्रदेश सरकारबाट २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकाले सोहीअनुरूप काम भइरहेको उनले प्रस्ट्याए।
प्रधानाध्यापक बस्नेतका अनुसार ०७६/७७ मा डीपीआर तयारका लागि १५ लाख १५ हजार, ०७७/७८ मा २० लाख र ०७८/७९ मा एक करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको थियो। उनले चालु आर्थिक वर्षमा भने सहरी विकास कार्यक्रममार्फत भवन निर्माण भइरहेको जानकारी दिए। यसअघि खाजा खानका लागि विद्यार्थीहरू करिब एक किलोमिटर दुरीमा रहेको स्थानीय तरहरा बजारसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था थियो। हाल विद्यालय परिसरमा चमेना गृह राखिएपछि अध्यापनमा बाधा नभएको उनले बताए।
‘सरकारबाट पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग भए पनि जनशक्तिको हिसाबमा सहयोग अपुग छ,’ बस्नेतले भने, ‘विद्यालयमा कक्षा कोठामात्र भएर पुग्दैन। विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी, ईलाइब्रेरी, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला पनि आवश्यक छ।’
नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्र निःशुल्क भने पनि सहयोग नलिईकन विद्यालय सञ्चालन गर्नै गाह्रो हुने बस्नेतको भनाइ छ। उनका अनुसार विद्यालयमा विद्यार्थीअनुसार शिक्षक दरबन्दी नहुँदा आन्तरिक स्रोतबाटै शिक्षक, कर्मचारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता छ।
बस्नेतले भने, ‘पछिलो समय डिजिटल कक्षाको माग बढ्दो छ। यसका लागि पनि आवश्यक बजेट विनियोजन भयो भने थप गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सहज हुन्छ।’
दुई चरणमा अध्यापन हुँदै आएको जनसहयोग माविमा एक हजार ६६३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यालयमा बिहानी सत्रमा कक्षा ११ र कक्षा १२, दिवा सत्रमा बालविकासदेखि कक्षा १० सम्म अध्ययन हुँदै आएको छ।
बिहानी सत्रको अध्यापनमा ३३ जना शिक्षक छन्। जसमा चार जनामात्रको दरबन्दी छ भने बाँकी आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। तीमध्ये धेरैजसो शिक्षकहरू दिवासत्रमा पनि खटिन्छन्। दिवासत्रका लागि पनि ३३ जना नै शिक्षक, कर्मचारी छन्। जसमा २३ दरबन्दीमा छन् भने बाँकी आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन हुँदै आएको छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रुद्रबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थित बन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका छोराछोरीलाई सामुदायिकमै पढाउनुपर्छ। सरकारी स्कुल गरिबको छोराछोरी मात्रै पढ्ने विद्यालय होइन, समानतामूलक र समतामूलक हुन आवश्यक छ।’
विराटनगर महानगरपालिका–३ मा रहेको पोखरिया माविले शैक्षिक क्षेत्रमा लोकप्रिय छ। नतिजा पनि उत्कृष्ट ल्याउने गरेको छ। विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण रहेको प्रधानाध्यापक खेम भट्टराई बताउँछन्।
पोखरिया माविमा विद्यालयका कक्षाकोठा प्रविधिमैत्री छन्। आधारभूत तहका कक्षामा स्मार्ट टीभी, ठूला कक्षाहरूमा प्रोजेक्टरसहितका स्मार्ट बोर्डमार्फत पढाइ हुन्छ। आधारभूत तह अलग्गै भवन भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेको प्रधानाध्यापक भट्टराई बताउँछन्।
उनका अनुसार विद्यालयमा ३ हजार ५ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। ०७० मा यो आंकडा ४ सय ५० मात्रै रहेको प्रधानाध्यापक भट्टराईको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष ०७६–७७ सालमा नमुना विद्यालय घोषणा गरेपछि विद्यार्थीको आकर्षण थप बढेको उनी बताउँछन्।
‘स्थानीय सरकारसँगै प्रदेश र संघीय सरकारबाट आवश्यकताका आधारमा सहयोग प्राप्त भइरहेको छ,’ प्रधानाध्यापक भट्टराई भन्छन्, ‘यद्यपि राज्यबाट हासिल हुने सहयोग अपुग हुदाँ अभिभावकबाट स्वेच्छिक सहयोग लिने गरेका छौँ।’
प्रधानाध्यापक भट्टराई विद्यालयमा राज्यले दरबन्दी दिन नसकेको गुनासो गर्छन्। शिक्षक कर्मचारी गरी ४१ जना दरबन्दी रहेको र हाल विद्यालयमा १ सय २२ जना शिक्षक, कर्मचारी रहेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार आन्तरिक स्रोतबाट ८१ जना शिक्षक, कर्मचारी व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ।
‘देशमा सरकारी लगानी भए पनि न्यून विद्यार्थी भएका धेरै विद्यालय छन्। यसको सुधारका लागि सरकारले केही विशेष नीति ल्याउन आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘सामुदायिक विद्यालयमा धेरै विद्यार्थी भए पनि चाहेजति दरबन्दी पाउन नसक्दा समस्या छ। सरकारले तराईका विद्यालयमा बिग स्कुलको अवधारणा र पहाडी क्षेत्रमा आवासीय स्कुल बनाउन आवश्यक छ। आवश्यक नीतिका साथ योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।’
महानगरपालिकाका ७६ वटा विद्यालयमध्ये कम विद्यालयमा मात्रै धेरै विद्यार्थी र त्यहाँको नतिजा उत्कृष्ट आउने गरेको भट्टराईले बताए। ‘धेरै विद्यालय रहे पनि शिक्षा सुधार नीतिको अभाव देखिन्छ। तराईमा एउटा वडामा एउटा विद्यालय र बसको आवश्यकता पनि देखिन्छ,’ उनको अनुभव छ, ‘सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढी गरेको देखिन्छ तर उपलब्धि कम छ।’
पढाइ राम्रो भएमा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले समेत विद्यालयलाई सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘विद्यालय सुधारका लागि प्रधानाध्यपकसँगै शिक्षक र कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दीर्घकालीन योजना र सबैको सहभागिता पनि चाहिन्छ।’
पोखरिया माविमा यस वर्ष २ हजार ३ सय बढी विद्यार्थीले अध्ययनका लागि आवेदन दिएका थिए। नयाँ विद्यार्थी भर्ना ६ सय ५० मात्र भएका छन्। प्रधानाध्यापक भट्टराईका अनुसार प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई भर्ना गरिएको हो।
हाल बिहान र दिउँसो गरी दुई सत्रमा अध्यापन हुने गरेको छ। ८, ११ र १२ को कक्षा बिहानी सत्र र अरु कक्षा दिवा सत्रमा हुने प्रधानाध्यापक भट्टराईले बताए। ‘नमुना विद्यालय घोषणा भइसकेपछि पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम भइरहेको छ तर अझै पर्याप्त छैन। हामीले भाडामा जग्गा लिएर भवन निर्माण गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘दुईवटा १६ कोठाको भवन बनिरहेको छ। अर्को वर्ष केही हदसम्म सहज हुन्छ भन्ने विश्वास छ। भौतिक पूर्वाधारमा सरकारले अझै लगानी गर्न आवश्यक छ।’
इटहरी–१९ की आकांक्षा पुरी स्थानीय एक निजी विद्यालयमा अध्ययनरत थिइन्। यसै शैक्षिक सत्रदेखि भने उनी इटहरी ९ मा रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा २ मा भर्ना भएकी छन्।
अभिभावक दीपा पुरीले सामुदायिक विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर वृद्धि भएकाले जनतामा भर्ना गरेको जानकारी दिइन्। ‘निजी विद्यालयमा पढ्दा विद्यार्थी घोकन्ते विद्यामा सीमित हुने गरेको भन्ने भाष्य अझै पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘बोर्डिङ पढ्दा विदेश मात्र जाने स्थिति भयो। आज देशका ठूला ओहोदामा पुगेका सरकारी कर्मचारीहरू सामुदायिक विद्यालयमै पढेका छन्।’
उनले सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम पढाइ हुने, विद्यार्थीहरू चलाख हुने र बाक्लो मात्रामा साथीहरूसँग घुलमिलसमेत हुने भएकाले पनि आफूले छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाएको बताइन्। जनता माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालका अनुसार सरकारले नमुना विद्यालयका लागि भवन निर्माण र शैक्षिक विकासका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव भएको छ।
उनले भने, ‘सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटभन्दा बढी अभिभावकको सहयोग छ भन्दा फरक पर्दैन। सरकारले शिक्षा निःशुल्क भन्छ तर विद्यार्थी संख्याका आधारमा भौतिक निर्माण र दरबन्दी उपलब्ध हुन सकेको छैन।’
उनका अनुसार जनता माविका लागि सरकारले ३२ जना शिक्षक दरबन्दी दिएको छ। विद्यार्थी संख्या बढी भएका कारण हाल १ सय ४८ जना शिक्षक, कर्मचारी विद्यालयमा छन्। एक सय १६ जना आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन हुँदै आएका छन्। बाल कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म ३ हजार २ सय एकजना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको दंगाल बताउँछन्।
‘संविधानको मर्मअनुसार विद्यार्थी संख्याका आधारमा दरबन्दी उपलब्ध गराउनुपर्छ। पढ्न आएका विद्यार्थी फर्किएर जाने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी संख्याका आधारमा भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिन्छ। राज्यले सरोकारवालासँग बसेर एउटा आवधिक योजना बनाएर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
विद्यालयले ०७६ सालबाट अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउन थालेपछि विद्यार्थीमा आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ। त्यसतिबेला ७ सय ७४ विद्यार्थी रहे पनि हालभन्ने यसको तेब्बर विद्यार्थी संख्या रहेको दंगालले जनाए। ‘विद्यार्थी संख्याकै आधारमा राज्यले शिक्षक दिनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनेका लागि निःशुल्क गर्नै हुँदैन,’ दंगालको तर्क छ, ‘नहुनेका लागि निःशुल्क गर्नुपर्छ। नत्र सरकारले सबै जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’
देशभर १ सय भन्दा कम विद्यार्थी रहेका ५७ प्रतिशत विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्नसमेत उनले सुझाए। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्र हेर्ने भए पनि मन्त्रीहरू फेरिरहने भएका कारण समस्या हुने उनको भनाइ छ। ‘सरकारले शिक्षकको क्षमता विकास गर्न लगानी गर्नुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘शिक्षा सुधारका लागि अभिभावकसँग बस्नैपर्छ र शिक्षकलाई प्रोत्साहित गर्नैपर्छ। पढ्न आएका विद्यार्थीलाई पढ्ने अवस्था र बस्ने ठाउँको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ।’
कोशी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार प्रभावकारी बनाइरहेको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार विद्यालयको भौतिक सुविधाको विकास एवम् विस्तार गरी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विद्यालय भवन, अपांग एवम् लैंगिकमैत्री शौचालय, स्वच्छ पिउनेपानी, मर्मतसम्भार तथा प्रविधिको विकास र विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।
सबै स्थानीय तहमा एउटा माध्यमिक तहको नमुना विद्यालय बनाउने नीति भए पनि नमुना बालमैत्री विद्यालयको विकास गर्ने सन्दर्भमा विद्यालयहरूको छनोट गरी स्थानीय तहमार्फत अनुदान उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रदीप गौतम बताउँछन्।
‘विद्यालयका प्रअहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी विशिष्टीकृत तालिम सञ्चालन गरिएको छ। उत्कृष्ट व्यवस्थापन र नतिजा भएका सफल सामुदायिक विद्यालयहरूलाई मापदण्ड बनाएर पुरस्कृत गरी प्रस्तावअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यालयहरूमा पुस्तकालय तथा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरूको सुदृढीकरणका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।’
प्रदेशमा रहेका कुल सात हजार २६ वटा विद्यालयमध्ये ९४ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा छनोट गरिएको छ। नेपाल सरकारबाट ८१ वटा र प्रदेश सरकारबाट १३ वटा गरी सो संख्याका विद्यालयलाई नमुना विद्यालय घोषित गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यो तथ्यांक २०७९ सालको हो। ०८० सालको तथ्यांक भने अद्यावधिक हुने क्रम रहेको र चालू आर्थिक वर्षपछाडि मात्रै थप तथ्यांक सार्वजनिक हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
देशमै सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा १९.५० प्रतिशत विद्यालय संख्या रहेको र प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिका निम्ति विभिन्न सकारात्मक कार्यक्रमको योजना लागू गरिरहेको सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा ११ लाख ४५ हजार ६ सय ५८ जना विद्यार्थी छन्। जसमध्ये ४९ प्रतिशत छात्रा र ५१ प्रतिशत छात्र छन्। कुल विद्यार्थीमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत गर्ने विद्यार्थी ६७ प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
कोशीमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी र राहत गरी ३१ हजार ७८ जना शिक्षक रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
‘शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनपयोगी र सीपमूलक बनाएर रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने सरकारको उद्देश्य छ,’ गौतम भन्छन्, ‘शिक्षालाई समावेशी, सर्वसुलभ र प्रविधिमैत्री बनाउनका निम्ति पनि रणनीति तयार गरिएको छ।’
बृहत् राष्ट्रिय शिक्षा अभियान नेपालका संयोजक अभिषेक घिमिरे भन्छन्, ‘झट्ट हेर्दा शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भए पनि त्यो पर्याप्त छैन। बजेट पनि अध्ययन बिना पहुँच र लहडका आधारमा जथाभाबी छुट्टिने गरेको छ।’
उनले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भए पनि मुलुकमा करिब १० प्रतिशत बजेट छुट्टिनुले शक्षामा बजेटको प्रभाकारिता हुन नसकेको सुनाए।
‘यसपटक शिक्षा क्षेत्र बुझेको शिक्षा मन्त्री भनेर आशा गरेको अवस्थामा बजेट पहिलेभन्दा घटेर आएको छ। सरकारले हालसम्म शिक्षामा छुट्ट्याएको अधिकांश बजेट शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्तामा जाने गरेको छ,’ उनले भने, ‘तलबभत्तामा छुट्टिएको बजेटसमेत अपर्याप्त र शिक्षक कर्मचारीका आधारभूत मानवीय आवश्यकता पनि पूरा नहुने भनेर शिक्षक कर्मचारी आन्दोलित भइरहन्छन्। तलबभत्ताबाहेकको रकम पनि शैक्षिक गतिविधिका लागि नभएर भवन तथा अन्य भौतिक सामग्रीको खरिद तथा निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ।’
कोशी प्रदेश सरकारले शिक्षामा काम गर्नका लागि प्रदेशभरिका सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा सीप शिक्षाका लागि व्यवस्थापन गर्ने, सीपलाई रोजगारीमा जोड्नका लागि काम गर्नेजस्ता काम गर्नु उपयुक्त रहेको घिमिरेको सुझाव छ।
