काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले अर्थ मन्त्रालयका केही कर्मचारीले नै सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई तलब वृद्धि गरेर दिन रोकेको दाबी गरेका छन्।
जेठ १५ गतेको बजेट वक्तव्यमा तलब वृद्धि नभएपछि विद्यालय कर्मचारीको दबाब खेपेका अध्यक्ष तिवारीले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत राज्य संयन्त्र र विद्यालय कर्मचारीको अवस्थाबारे जानकारी गराएका हुन्।
‘अरूलाई तलब दिन मिल्ने तर हामीलाई दिन नमिल्ने भए विगत २०६७ सालदेखि केही विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन खर्च भनेर दिँदै गरेको रकम अहिले कर्मचारीको नाममा नै जाने भएको छ भने सबै विद्यालय कर्मचारी मित्रहरूले वार्षिक १० हजार पोसाकबापतको रकम पनि पाउनु भएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयका केही निजामतीका केही कर्मचारहरूले हामीलाई तलबमान दिन रोकेको कुरा अहिले प्रष्ट पार्न चाहन्छु,’ तिवारीले स्टाटसमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनपश्चात सरकारले गरेको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सबैले आआफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न जरुरी रहेको बताए। अध्यक्ष तिवारीले विद्यालय कर्मचारीको माग कार्यान्वयनका लागि राजनीति दलका सबै नेताहरूको पहल कम भएको पनि बताए।
यस्ताे छ तिवारीकाे स्टाटस