परीक्षणमा सीके राउत

काठमाडौँ- तीन दलबीच मधेश प्रदेश सरकार जनमत पार्टीको नेतृत्वमा गठन गर्ने सहमति भएपछि जनमत पार्टी सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेको छ।

काठमाडौँमा बिहीबार बसेको बैठकमा नेकपा एमाले, जनमत, माओवादी केन्द्रबीच मधेशमा जनमतको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो। जनमत पार्टी मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले सरकारमा कुनकुन दलबाट कोको सहभागी हुने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। उनले भने, ‘मधेश सरकारको नेतृत्व जनमतले पाउने विषय टुंगिसकेको छ। नयाँ सरकारको आकारलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ।’

तीन दलको बैठक जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउतको उपस्थितिमा बसेको थियो। दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट आपसी सहमतिमा गर्ने निर्णय भएको छ। सहमतिमा तीन दलका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिमा एकीकृत समाजवादीको हस्ताक्षर नभएपछि सरकार गठनका लागि सांसदहरूको संख्या नपुग्ने आशंका पनि छ। यद्यपि सरकार गठनबारेमा जनमत पार्टी ढुक्क छ।

पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले भने, ‘एकीकृत समाजवादीसहितको संलग्नतामा दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ।’ उनले एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय गठबन्धनमा सामेल भएकाले मधेशमा पनि सामेल हुने सहमति भइसकेको बताए। सिंहले भने, ‘एकीकृत समाजवादी या त केन्द्रीय गठबन्धनबाट हट्नुपर्छ अन्यथा मधेश सरकार गठनमा बाधक बन्न सक्दैन।’ उनले केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार नै मधेशमा सरकार गठन हुने बताए।

एकीकृत समाजवादी र लोसपाले भने समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्। एकीकृत समाजवादी भने मधेश सरकारका बारेमा तत्काल निर्णय लिइरहन नपर्ने पक्षमा छ। प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘मधेशमा सरकार छँदैछ। तत्काल निर्णय लिइहरन जरुरी छैन।’ माओवादी र एमाले नेताहरू एकीकृत समाजवादीलाई मनाउन सक्रिय छन्।

वैशाख ३० मा एमाले र माओवादी केन्द्रले मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। जसपा नेपालबाट मुख्यमन्त्री बनेका सरोजकुमार यादवले सोही कारण विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ । मधेशमा जेठ २१ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। यादवले जेठ २३ मा विश्वासको मत लिने तयारी छ। जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति भएपछि यादवको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने देखिएको छ।

जनमत पार्टी २०७९ मंसिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा पहिलो पटक भाग लिएको पार्टी हो। यो पार्टी संसदीय चुनाव लडेको करिब १८ महिनापछि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने गृहकार्यमा छ। यसलाई कतिपयले मधेशको बदलिँदो शक्तिका परीक्षणका रूपमा हेरेका छन्।

जनमत पार्टीले समाजवादी लोकतन्त्र भन्दै आएको छ। अन्य पार्टीले लोकतान्त्रिक समाजवाद वा साम्यवादको कुरा गरिरहेका छन्। यस्तो सैद्धान्तिक फरकपनले जनमत पार्टीलाई फरक देखाएको छ। राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल अन्य राजनीतिक दल र जनमत पार्टीको सैद्धान्तिक धरातल फरक भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्र सरकारले हेर्ने, उद्याग कलकारखाना निजी क्षेत्रले हेर्ने। जनमत पार्टीले देखाएको यो नयाँ मोडल हो।’

नेपाली जनताले सबै पार्टीको वैचारिक धरातलको कार्यान्वयन हेरिसकेका छन्। जनमत पार्टीको हेर्न बाँकी छ। सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा दलको परीक्षण हुने बताउँछन् दाहाल। उनी भन्छन्, ‘जनमत पार्टीले जे विचार राख्दै आएको छ, समाजवादी लोकतन्त्र भनेको के हो भन्ने विषय सरकारमा गएर पुष्टि गर्ने अवसर मिल्छ।’

पूर्वराजदूत एवम् राजनीतिशास्त्री विजयकान्त कर्ण मधेश आन्दोलनले नेता र पार्टी जन्माएको अधिकार प्राप्तिका लागि भएको बताउँछन्। उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, विजयकुमार गच्छदारसहितका नेता र यी नेताले नेतृत्व गरेका पार्टीहरू सत्ताको भर्‍याङ बन्दा नयाँ पार्टीले अवसर पाएको उनको बुझाइ छ।

गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम कैलालीसम्म पुगेको थियो। गच्छदार पार्टीसहित कांग्रेसमा विलय भए। कर्णका अनुसार मधेशका अन्य दल पनि खुम्चिएका छन्। कर्ण भन्छन्, ‘पश्चिममा थारूको मुद्दा उठाउन नसकेपछि थरूहट आन्दोलन भयो। मधेश केन्द्रित दलहरु खुम्चिएपछि नयाँ दलले अवसर पाएका हुन्। यो स्वाभाविक हो।’

जनमत पार्टी कुनै बेला ‘मधेशलाई नेपालबाट अलग्याएर छुट्टै मधेश देश बनाउने’ भन्दै पृथक्तावादी आन्दोलनमा थियो। यस्तो आन्दोलन चलाइरहेका राउत २०७५ सालयता शान्तिपूर्ण राजनीतिमा छन्।

राउतले २०७५ फागुनमा सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेर मूलधारको राजनीतिमा आएको उद्घोष गरेका थिए। राउतको दलले २०७९ को स्थानीय चुनावमा भाग लियो। राउतको गृहजिल्ला सप्तरीका दुईवटा स्थानीय तहमा जनमत पार्टी विजयी भएको थियो। पार्टीले त्यसपछि आमचुनाव लडेको हो।

राजनीतिशास्त्री कर्ण मधेशमा जनमत पार्टी विकल्प बनिनसकेको बताउँछन् । ‘महन्थ, उपेन्द्र र राजेन्द्रजीहरूप्रतिको अविश्वासका कारण यहाँका जनताले नयाँ नेतृत्व र नयाँ पार्टी खोजिरहेका थिए। त्यसमा जनमत प्रवेश भएको हो’, उनी भन्छन्, ‘जनमतका नेताहरूलाई पनि सजिलो छैन। अझै मिहिनेत गर्नुपर्छ।’

आफैँ मुख्यमन्त्री लिने गरी वर्तमान प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएका एमाले र माओवादी केन्द्र पनि मधेशमा उदाएको नयाँ शक्तिलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिएर अगाडि बढ्न सहमत भएका छन्। जनमत पार्टीको समर्थन संघीय सरकारका लागि समेत आवश्यक भएकाले एमाले र माओवादी यो निर्णयमा पुगेका हुन्।

मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने भएपछि  जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत माग्दा प्रतिपक्षबाटै जनमत पार्टीले विश्वासको मत दिएको थियो।

हुन त मधेश प्रदेशसभामा साना दल निर्णायक हुँदा पनि जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने वातावरण बनेको हो। यसअघि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस डेढ वर्षदेखि तेस्रो दल जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सारथि बन्दै आएका थिए। यसैगरी एमाले र माओवादी जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारका लागि सारथि बन्न तयार भएका हुन्।

पछिल्लो समय जसपा नेपालको विभाजनपछि सत्ता समीकरण फेरिएपछि मधेशमा जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने वातावरण बनेको हो। जनमत पार्टी पनि सरकारको नेतृत्व चाहन्थ्यो।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्न प्रदेशसभाका ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ तथा राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ सांसद छन्।

नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कुल ५५ सांसद पुग्छ। प्रमुख तीन दल मिलेको अवस्थाबाहेक साना दलको सहभागिताबिना कसैले पनि बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। यसकारण पनि निर्णायक भूमिकामा देखिएका साना दलहरूले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्दै आएका हुन्।

जसपा विभाजनपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट उपेन्द्र यादव पक्ष बाहिरिएको छ। मधेशमा यादव पक्ष वा अशोक राई पक्षमा कति सांसद हुने भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन। तेस्रो दल जसपाबाट सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा चौथो दल जनमतले मुख्यमन्त्री पाउने गरी सहमति बनेको हो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सकेसम्म विपक्षी गठबन्धन बनाएर सरकार चलाउने दाउमा छ। कांग्रेसले यसका लागि प्रयास जारी राखेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसहितको छलफल चलाएका थिए। उक्त छलफलमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सहभागी थिए।

मधेशमा कांग्रेस, जसपा नेपाल र लोसपासहितको ५२ सिट मात्र पुग्छ। यो संख्या सरकार बनाउन चाहिनेभन्दा दुई सिट कम हो। मधेश प्रदेशमा एक/एक सिट रहेको राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले सरकार फेरबदलमा मौन छन्।

जनमत पार्टी मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव आफूहरु सरकारको नेतृत्वमा जान मात्रै नखोजेको बताउँछन्। मधेशको अधिकारका लागि लड्ने चाहना रहेको र यसका लागि कुशलतापूर्वक काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। उनी भन्छन्, ‘जनमतको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि के भयो भन्ने जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्छौँ।’

सरकारको नेतृत्व आफूहरूका लागि जनताले परीक्षण गर्ने अवसर भएको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘तीन वर्ष बाँकी छ। यस अवधिमा जतिन्जेल सरकारको नेतृत्व गर्छौँ त्यतिन्जेल हामीले गर्ने कामले मधेशमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आफ्नो उपस्थिति के हुने जनताले मूल्यांकन गर्छन्। यसलाई ध्यान दिनेछौँ।’ जनमत पार्टीबाट यादव आफैँ मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी हुन्।