हिमाल प्रेस 
सांसद फणीन्द्र देवकोटा। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद फणीन्द्र देवकोटाले आफूमाथि कारबाही गरिएको विरोधमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। उनले माओवादी केन्द्रको कारबाहीविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा आफू नेपाल समाजवादी पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित भएको सांसद भएकाले कारबाही गर्ने अधिकार माओवादी पार्टीलाई नभएको दाबी गरिएको छ।
देवकोटाले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ, ‘प्रदेशसभाको प्रतिनिधित्व संख्यामा झिनो मतान्तरणका कारण सरकार गठनमा बारम्बार किचलो उत्पन्न भई सरकार गठन र विघटनले अस्थिरता उत्पन्न भएको र सोका कारण जनमानसमा संघीय प्रणालीमाथि नै नकारात्मक भाव पैदा हुने गम्भीर अवस्थामा सरकारको स्थिरतालाई ध्यानमा राखी म संलग्न पार्टीको निर्देशनबमोजिम मैले गरेको मतदानको विषयमा अनुशासनात्मक वा अन्य कुनै कारबाही गर्ने अधिकार म सदस्य नभएको विपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राख्न सक्दैन।’
माओवादीको ह्विप उल्लंघन गरेको आरोपमा उनलाई सांसद पदबाट जेठ ३२ गते निलम्बन गरिएको थियो। गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत दिने क्रममा देवकोटाले माओवादीको ह्विप उल्लंघन गरेर पक्षमा मत दिएका थिए। त्यसपछि उनी जेठ २९ गते ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्री नियुक्त भएका थिए। माओवादी सिफारिसमा उनीमाथि कारबाही भएको थियो।
रिटमा उल्लेख छ, ‘म विधिवत् निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपाल समाजवादी पार्टीको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्दछु। मेरो पार्टी अन्य पार्टीको छाया दल होइन, मैले गण्डकी प्रदेशसभामा प्रदान गरेको विश्वासको मतलाई लिएर म संलग्न दलले बाहेक नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले स्पष्टीकरण सोध्ने कानुनी, राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार राख्दैन। म नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट उम्मेदवार बनेको अवस्था पनि होइन।’
उनले निवेदकलाई प्रदेशसभामा प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा पूर्ववत् कामकाज गर्न कुनै अवरोध नगर्नु, कामकाज गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेशको मागदाबी गरेका छन्।
रिटमा गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालय, माओवादी केन्द्र संसदीय दल, गण्डकी प्रदेश, माओवादी केन्द्र, गण्डकी प्रदेश समिति, माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।
देवकोटाले आफूविरुद्ध अन्याय भएकाले सर्वोच्चमा रिट दिएको बताए। उनले भने, ‘एउटा दलको सांसदलाई कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार अर्को दललाई छैन। सोही आधारमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हौँ।’
