काठमाडाैँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले चरणबद्ध कडा आन्दोलन गर्ने बताएकाे छ। सरकारले जेठ १५ गते ल्याएकाे आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ काे बजेट वक्तव्यमा तलबमानसहितका माग पूरा नगरेपछि बुधबार (जे७ १६ गते) बैठक बसेर परिषद्ले आन्दाेलनकाे तयारी सुरु गर्ने निर्णय गरेकाे हाे।
परिषद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, ‘२०८९/०२/१५ गते अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत बजे वक्तव्यमा मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालय कार्यरत विद्यालय कर्मचारीका सेवा सुविधा वृद्धि सम्बन्धित नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीलाई बारम्बार भेट गरी अनुराध गर्दा तथा विद्यालय कर्मचारी आन्दोलन २०७९ र संयुक्त विद्यालय कर्मचारी आन्दोलन २०८० तथा विगतका सहमति एवम् सम्झौता कार्यान्वयन गराउने प्रयाजनमा २०८९/०९/२९ र ३० गतेका दिन नेपाल साँस्कृतिक संघ डिल्लीबजार काठमाडौँमा सम्पन्न चौथा राष्ट्रिय परिषद् भेलाका जानकारी तथा भावी रणनीतिका विषयक जानकारी समेत गराउँदा नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट कुनै खालका सम्बाेधन नभएको २०८१/०२/१६ गते नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका भर्चुअल बैठकले ठहर गर्दै साेही दिन नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिका साझ ७:०० सम्पन्न भर्चुअल बैठक पश्चात् तत्काल आन्दोलन परिचालन समितिका बैठक बसी चरणबद्ध रुपमा कडाभन्दा कडा आन्दोलन घोषणा गर्ने निर्णयसहित सम्बन्धित सराेकारवाल निकायसमक्ष जानकारी गरिन्छ।’
आन्दोलनका कारण हुनसक्ने असर तथा प्रभावकाे जिम्मेवारी शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ हुने परिषद्ले जनाएकाे छ। यसबारे परिषद्ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ, नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति काठमाडौँलाई जानकारी गराएकाे छ।