काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि ५७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कृषिमा ६ अर्ब ७० करोड बढी रकम बढाइएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा ५० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषिलाई लगानी दशक घोषणा गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेको छ। कृषिमा नयाँ योजना थपिएर बजेट आएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
कृषि लगानी दशकभित्र अत्मानिर्भर हुने गरी बजेट आएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता सबनम सिवाकोटीको दाबी छ। उनकाअनुसार कृषिमा लगानी बढे मात्र उत्पादन बढ्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषिमा उत्पादन, उद्यमी, व्यवसायी, किसानको आकर्षण र उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेको उनले बताइन्।
‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विगतका समस्या समाधान गर्छ। त्यही रणनीति बनाएर बजेट ल्याइएको हो। कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बजेटका योजना लागू भएपछि व्यवसायीको ध्यान तानिन्छ’, उनले भनिन्। सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भरको सम्भावना देखेर बजेट ल्याएको र त्यसका सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बजेटमा समेटिएका मुख्य योजना
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न उन्नत बिउ, सिँचाइलगायतमा अनुदान उपलब्ध गराई उत्पादित उपजको बजार सुनिश्चित गरिनेछ। चैते धान र हिउँदे मकै विस्तारका साथै रैथाने बाली उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्द्धनका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ।
सय बिघाभन्दा ठूला चक्लामा वासनादार धानखेती गर्ने सात नमुना परियोजना सहज रूपमा मल, बिउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र बिमा प्रिमियममा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि २ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका दुई हजार हेक्टर जग्गामा फलफूल खेती विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले फलफूलको कम्तीमा सात लाख गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने गरी चौध सरकारी फार्मको क्षमता विस्तार गर्ने भएको छ। यसैगरी टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए।
फलफूल क्षेत्र विकासका लागि १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मध्यपहाडमा राष्ट्रिय फल सुन्तला, हिमाल र उच्च पहाडमा स्याउ तथा तराई-मधेशमा आँप र केराको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा समेटिएको छ।
मन्त्री पुनले भने, ‘कृषिको व्यवसायीकरणका लागि राजमार्ग केन्द्रित तीन सय उत्पादक संस्थालाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाएको छु।’
यसका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ। किसानलाई समयमै मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदानका लागि २७ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पुनले बताए। जैविक एवम् प्रांगारिक मलको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्द्धन गरिने बजेटमा समेटिएको छ। विषादी उपयोगलाई निरुत्साहित गरी जैविक विषादीको प्रवर्द्धन गरिने व्यवस्था बजेटमा छ। समयमै मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदानका लागि २७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रमुख व्यापारिक सहरमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि बाली, पशुपन्छी र फलफूलको अक्सन सेन्टर स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ। कृषि बजार क्षेत्रमा निश्चित् प्रतिशत स्थान किसानका लागि होल्डिङ यार्ड सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराइने समेत बजेटमा समेटिएको छ।
कृषि उपजको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलमा शीतभण्डार स्थापना गरिने समेत बजेटमा बताइएको छ। निर्यात गरिने कृषि उपजको प्रमाणीकरण र प्रयोगशाला परीक्षण शुल्कमा सहजीकरण गरिने समेत बजेटमा भनिएको छ। कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रतिफल प्राप्त हुन लामो अवधि लाग्ने कृषि तथा फलफूल व्यवसायमा उत्पादन पूर्वको अवधिको कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने समेत बजेटमा उल्लेख छ।
प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाईभैँसी पालन स्रोत केन्द्रको विकास गरिनेछ। स्वदेशमा बढी उत्पादन क्षमता भएका दुधालु पशु उत्पादन गर्न गाईभैँसीमा नश्ल सुधारका लागि ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ।
मन्त्री पुनले पशुपन्छीको महामारी रोग नियन्त्रणका लागि आगामी वर्ष पाँच करोड डोज खोप उत्पादन गरिने बताए। ‘आगामी तीन वर्षभित्र पीपीआर र क्लासिकल स्वाइन फिभर रोग उन्मूलन गर्ने गरी निःशुल्क खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ’, उनले भने।
खोरेँत रोग नियन्त्रण गर्न सघन खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ भने खोप उत्पादन तथा सेवा सञ्चालनका लागि ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र धादिङ जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरीमृगलगायतका वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यावसायिक फार्म स्थापनाको सुविधा पनि बजेटमा उल्लेख छ।
उखुखेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न २ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ। साना किसानको बाली तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्न १ अर्ब ६५ करोड बजेट छुट्टयाएको छ। कृषि अनुसन्धानमा संलग्न कृषि अनुसन्धान परिषद्लगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्ष थप ७५ कृषि प्रविधिको विकास गरिनेछ। कृषि अनुसन्धान तथा विकासतर्फ ३ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने समेत बजेटमा उल्लेख छ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमा मल उपलब्ध गराउन २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कृषिको व्यवसायीकरणका लागि राजमार्ग केन्द्रित तीन सय उत्पादक संस्थालाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
किसानलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र ७ हजार फलफूल बिरुवा उत्पादन र सरकारी फर्म सुधार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ अर्ब ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
‘बजेट समग्रमा राम्रै छ’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको कृषि क्षेत्रमा ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रो भएको कृषिविज्ञ हरि दाहाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बजेटमा कृषिका लागि आवश्यक पानीको व्यवस्था गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। कृषिमा उत्पादन बढाउन पानी र सिँचाइ आवश्यक हुन्छ।’ सरकारले बजेट ल्याउँदा यी विषयलाई महत्त्व नदिएको उनको आरोप छ।
‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि कृषि लगानी वर्ष भनिएको छ। लगानी कुन, कस्ता र को भित्र्याउने हो, त्यो पनि बजेटमा खुलाइएको भए राम्रो हुन्थ्यो’, उनले भने। बजेटमा आएका कृषि योजना लागू भए किसान, कृषि र उत्पादन वृद्धि हुने उनको भनाइ छ।
सरकारले चार वर्षयता कृषिलाई प्रथामिकतामा राखेर बजेट ल्याउन थालेको छ। तर कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको छैन भने कृषिमा खासै आकर्षण नदेखिएको उनले बताए।हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवम् जडिबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
