काठमाडौँ- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदका दुवै सदनको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
उनले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब करोड अर्थात् प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब रहेको घोषणा गरेका हुन्।
आगामी वर्ष का महत्वपूर्ण योजना
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटका पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति तथा पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रम अघि सारेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदका दुवै सदनको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै घोषणा गरेका छन्।
उनले आगामी वर्ष को बजेटका पाँच उद्देश्यमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संशोधनको विकास गर्नु, स्रोत र साधनको सन्तुलित र समन्यायिक ढंगले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने समेत घोषणा गरेका छन्।
आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि ऊर्जा सूचना प्रविधिजस्ता औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवर्द्धनमा सुधारलाई बजेटमा प्रथामिकता दिएको अर्थमन्त्री पुनले घोषणा गरे।
व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि नीति निर्माण, ‘कन्ट्री रेटिङ’, दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालगायत व्यवस्था गरिने बजेट भाषणमा भनिएको छ। यस्तै, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीतिमा संरचनागत सुधार, व्यवसायिक वातावरणमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारलाई बजेटमा राखिएको छ।
यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै कोशी प्रदेशलाई उद्योगको हब, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सुचना प्रविधी, गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन, लुम्बिनी प्रदेशलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णाली प्रदेशलाई जडिबुटी र सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई धार्मिक पर्यटनको हबको रुपमा विकास गरिने घोषणा समेत बजेटमा समेटिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्टर्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न १ अर्बको नेपाल स्टर्टअप बोर्ड गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। भने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रबर्धनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने र विभिन्न कोषको रकम प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डको धितोपत्र इकाइमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा बताइको छ।
साथै आगामी आर्थिक वर्षमा क्यान्सर, सिकसेल र हेड इन्जुरी लगायत गम्भीर रोग लागेका प्रत्येक बिरामीलाई १ लाख रुपैयाँ दिइने घोषणा गरिएको छ। भने, आगामी वर्ष प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। अगामी वर्षलाई महिला लगानी वर्ष घोषणा गरेको छ भने राष्ट्रिय युवा महिला सम्मेलन आयोजना गरिने बताइएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा दिने घोषणा गरिएको छ। भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब १६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ।
साथै, उच्च शिक्षाको रुपान्तरण र गुणस्तरीय वृद्धिका लागि विश्वविद्यालय एक अर्कामा गाभिन सक्ने आगामी आर्थिक वर्ष को बजेटमा उल्लेख छ। बजेटमा चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनीयरिङ, कृषि, प्रविधि, लगायत उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रिय कोष मार्फत् शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको छ। भने, प्राविधिक शिक्षाका लागि १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १५ हजार ५७१ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ विस्तार गरिने घोषणा गरेको छ। रानीजमराकुलरीया सिंचाइ अन्तर्गत १४ हजार ९ सय हेक्टर क्षेत्रमा प्रथम चरणमा सिंचाइ आयोजना सुरु गरिने घोषणा गरिएको छ। यस्तै सिक्टाको क्षेत्र विस्तार गर्न डुडुवा र नरैनापुर शाखा नहरको निर्माण र सिक्टा सिंचाइका लागि १ अर्ब ६० करोड विनियोजन बजेट गरिएको छ।
यस्तै, सरकारले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता तीन सय ८० किलोवाटबाट बढाएर चार सय ५० किलोवाट बराबर बनाउने भएको छ। भने आगामी वर्ष वर्षदेखि नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुर्याइने र भारतमा मात्रै निकासी भइरहेको बिजुली बङ्गलादेश पुगेपछि नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने गरी ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला र ७० दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ। भने सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जालाई स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग र प्रवर्द्धनमार्फत विस्थापन गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको बजेटमा बताइएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि २९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बजेटमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल– नारायणगढ र कमला–कन्चपुर ४ लेनमा विस्तार कार्य आगामीवर्ष पूरा, काकडभिट्टा लौकही, बुटवल गोरसिंगे विस्तारको काम सुरु गर्ने र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गका लागि २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि ३ अर्ब ६८ करोड,हुलाकी सडकका लागि३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, उत्तर–दक्षिण करिडोरका लागि ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मदनभण्डारी राजमार्गका लागि ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र नागढुगा नौबिसे मुग्लिन ४० किमी स्तरोन्नती गर्न ९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको गरेको छ।
सरकारले २०८१ देखि २०९१ सम्मको वर्ष लाई कृषिमा लगानी दशक वर्ष घोषणा गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष को बजेटमार्फत उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदानको घोषणा गरेको छ।
आगामी वर्ष को बजेटमा उत्पादनमा आधारित रहेर मल, कृषि यान्त्रिकरण, बैंक ऋण, बीमा, बीउलगायतका क्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध गराउने आगामी वर्ष को बजेटमार्फत सरकारले घोषणा गरिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि उपज हुने सम्भाव्यताको आधारमा बिशेष क्षेत्र घोषणा, करार खेती, चक्लावन्दी खेती, बाँझो जमिनमा खेतीलाई प्राथमिकता राखेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि २ अर्ब ९८ करोड, रसायनिक मल खरिद गर्न २७ अर्ब ९५ करोड, फलफूल कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ४४ करोड, राजमार्ग आसपासमा खेती कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १२ करोड, गाईभैसी रोग नियन्त्रण गर्न ३८ करोड, खोप उत्पादन नर्ग ४० करोड, उखु प्रोत्साहन अनुदानको लागि २ अर्ब २५ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको लागि १ अर्ब ६५ करोड, कृषि अनुसन्धानको लागि ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ।
यस्तै मसिना तथा बास्नादार, चैते धान, कृषि उपज धितोमा राखे ऋण, फलफूल खेतीलगायतका प्राथमिकतमा परेका छन्। सरकारी जमिन भाडामा दिने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा परेको छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा २ लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारीको व्यवस्था गरिने समेत घोषणा गरेका छन्।
यस्तै आगामी वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक हजार युवालाई सिप मूलक तालिम सञ्चालन गर्न ४३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै, एक लाख वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारलाई स्वरोजगारी बनाइने समेत बजेटमा घोषणा गरिएको छ। भने,तीन देशसँग श्रम सम्झौता गरिने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा अनिवार्य सीपको व्यवस्था गरिने समेत बजेटमा बताइएको छ।
सरकारले रेमिट्यान्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न ‘सोभिरियन्ट वेल्थ फण्ड’ स्थापना गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष को बजेटमा ब्याज अनुदान सम्बन्धि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। भने, डिजिटल, घुम्ती र मोबाइल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने समेत बजेटमा बताइएको छ।
सरकारले काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत सिता दाहाल मेमोरियल कलेज स्थापना गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत सिता दाहाल मेमोरियल कलेज स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष का लागि मेलम्ची खानेपानीका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। स्वयम्भु, ताहाचाल, मण्डिखाटार, चाबहिललगायतका स्थानमा विछ्याइएको ६४५ किलोमिटर पाइप परीक्षण गरेर वितरण गरिने र चक्रपथ बाहिरसमेत पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना रहेको बजेटमा घोषण गरिएका छन्।
