हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विभिन्न अनुदान र राजश्व हस्तान्तरण गर्ने बताएका हुन्।
राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान ६० अर्ब र स्थानिय तहलाई ८८ अर्ब विनियोजन गरेको छ।
त्यसैगरी शसर्त अनुदान प्रदेशकोलागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। पूर्वधारका आयोजना कार्यन्वयन गर्न समपुरक अनुदानबापत प्रदेशलाई ६ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब विनियोजन गरेका छन्।
विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ। यी अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्।
