
काठमाडौँ– सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न बनाउने संसदीय समितिको कार्यादेशमा २९ वटा सहकारीको नाम राख्ने सहमति गरिएको छ। कार्यदलले सहमतिपत्र र कार्यदेश पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ।
सहमतिमा समस्याग्रस्त सहकारीको नाम पनि राखिएको छ। प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यदलका संयोजक समेत रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले अब संसद्को अवरोध अन्त्य हुने बताए। संसद्का काम–कारबाही नियमित रूपमा अघि बढ्ने परिस्थिति बनेको उनले उल्लेख गरे।
टीओआरमा विभिन्न २९ वटा सहकारीको नाम उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको कम्पनी ‘गोरखा मिडिया’ को पनि छानबिन हुने टीओआरमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: १५ जेठ २०८१ १४:०८
प्रतिक्रिया