काठमाडौँ- सरकारले कोषमा योगदान गरेबापत श्रमिकले पाउने पेन्सनलगायतका सुविधा कटौती गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि चौथो पटक संशोधन गरेर श्रमिकको सुविधा कटौती गरेको हो।
संशोधन भएका बुँदा सार्वजनिक नगरिएकाले विरोध भइरहेको छ। ट्रेड युनियनहरूले कोषले एकलौटी रुपमा कार्यविधि संशोध गरेको आरोप लगाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले निर्दिष्ट गरेअनुसार सुविधा थप गर्दै कोषलाई भरपर्दो र आकर्षित बनाउनुपर्नेमा झन् समस्या सिर्जना गर्न खोजिएको टिप्पणी ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूको छ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले कोषबाट योगदानकर्ता श्रमिकको सेवा सुविधा कटौती गरिएको बताए। उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लक्ष्यविपरीत कार्यविधि संशोधन गरिएको छ।’
उनले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई औचित्यहीन बनाउन सरकारी पक्ष नै लागेको बताए। ‘चौथो संशोधनमार्फत सुविधा कटौती गर्ने काम भएको छ। अब योगदानकर्ताले आफू र परिवारले जम्मा गरेको पैसा निकाल्न कठिन हुन्छ। यसका लागि सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ’, उनले भने।
रोजगारदाता, योगदानकर्ता र सरकारी प्रतिनिधि सहमतिमा चौथो संशोधन गर्न तयार भएका थिए। सहमतिमा भएका कतिपय बुँदा सरकारी पक्षले परिर्वतन गरी संशोधन गरेको श्रेष्ठले बताए।
सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले भने कोषको कार्यविधि संशोधन गर्दा केही समस्या देखिएकाले छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनले संशोधन गर्दा योगदानकर्ताका केही सुविधा कटौती भएको स्वीकार गरे। कटौती भएका सुविधाका विषयमा प्रश्न उठेपछि छलफल भइरहेको उनले बताए। ‘सरकारले नियतबस कोषको सुविधा कटौती गरेको होइन। चौथो संशोधन योगदानकर्तालाई नै सहिलो बनाउन गरिएको थियो। केही कमजोरीचाहिँ भएको हो’, उनले भने। पन्थीले संशोधनमा भएका कमजोरी छलफल गरेर मात्रै लागू गरिने बताए।
कटौती गरिएका सुविधा
स्वरोजगारको वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २.६७ प्रतिशत र बढीमा न्यूनतम् पारिश्रमिकको तीन गुणाको २.६७ प्रतिशतसम्म जम्मा गर्ने व्यवस्था थियो। चौथो संशोधनमार्फत स्वरोजगार वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाहेक अन्यमा कम्तीमा सरकारले तोकेको पारिश्रमिकको ५ प्रतिशत र बढीमा न्यूनतम पारिश्रमिकको तीन गुणाको पाँच प्रतिशतसम्म जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाइएको छ।
कार्यविधिको दफा १४ (क) मा आश्रित परिवार सुविधा योजनामा योगदानकर्ताको जुनसुकै कारणले मृत्यु भए पनि योगदान प्रारम्भ गरेको मितिबाट लागू हुने र योगदान जम्मा गर्न छोडेको मितिबाट लागू नहुने व्यवस्था रहेकोमा अब अन्य जुनसुकै कारणले मृत्यु भएमा घटना हुनुभन्दा १२ महिनाअघिको योगदान रकम अनिवार्य जम्मा हुनैपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी त्यसमा पनि कम्तीमा नौ महिनाको योगदान अर्को महिनाको १५ गतेभित्रै जम्मा गरेको भए मात्र आश्रित पेन्सन पाउने योग्य हुने गरी संशोधन गरिएको छ।
कोषमा योगदान गर्ने अविवाहित योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजसँग आश्रित बाबुआमाले विवाहितको श्रीमान्–श्रीमतीले पाउने बराबरको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम नै बाबुआमाले पाउने व्यवस्था रहेकोमा कार्यविधिको दफा १७ संशोधन गरी बाबुआमाले पाउने सुविधा ६० प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशतमा ल्याइएको छ। साथै आश्रित बाबुआमाको परिभाषा थपेर शारीरिक र मानसिक रूपमा सक्षम अरु कुनै छोरा, बुहारी वा अविवाहित छोरी भएमा सुविधा नपाउने बनाइएको छ।
कार्यविधिको २३ (क) मा सरकारले तोकेको न्यूनतम् आधारभूत पारिश्रमिकको तीन गुणाभन्दा बढी रकम पेन्सन योजनामा जम्मा गर्ने योगदानकर्ताले चाहन्छ भने निजले निवेदन दिएर बढी भएजति रकम अवकाश योजनामा जम्मा गर्ने व्यवस्था भएकोमा चौथो संशोधनमार्फत सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकभन्दा बढी रकम पेन्सन योजनामा जम्मा हुन्छ भने त्यो रकम अनिवार्य रूपमा अवकाश योजनामा जम्मा गर्ने उल्लेख छ। यसले गर्दा बढी कमाउनेले बढी पेन्सन लिन पनि नपाउने गरी चौथो संशोधन गरिएको छ।
यसैगरी कार्यविधिको दफा ३५ मा आधारभूत पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत लिने व्यवस्था रहेकोमा चौंथो संशोधनमार्फत पछिल्लो २४ महिनाको औसत लिने गरी समयसीमा बढाइएको छ। आश्रित परिवार सुविधा योजनाका हकमा सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको पाँच गुणाभन्दा बढी आधारभूत पारिश्रमिक नपाउने उल्लेख छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ८ मा योगदानकर्ताले जुनसुकै कारणले तलब नपाउने भए पनि तीन महिनाको योगदान रकमचाहिँ रोजगारदाताले नघटाई जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था थियो। चौथो संशोधनमा यसलाई आठ महिना बनाइएको छ। गत चैतमा गरिएको कार्यविधि संशोधन जेठ १८ गतेदेखि लागू हुने कोषका एक अधिकारीले बताए।
कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो बनाइँदै
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन खोजिरहेको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन्। कोषले दरबन्दीबाहेक विभिन्न कम्पनीमार्फत सेवा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दै आएको छ। पछिल्लोपटक कान्तिपुर जब सेन्टरमार्फत सेवा करारका ३० जना कर्मचारी नियुक्त गरिएको कोषका प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए।
२०७८ मा कृष्णकुमार श्रेष्ठ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुर मन्त्री भएदेखि कोषमा राजनीतिक नियुक्तिको प्रयास गरेका थिए। त्यसपछि शेरबहादुर कुँवर र शरतसिंह भण्डारीले कोषमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गराउन निकै प्रसाय गरेको कोषका एक कर्मचारीले बताए। यसका लागि कोषको कार्यविधि बाधक भएपछि मन्त्रीले कार्यविधि संशोधनका लागि श्रम सचिवलाई दबाब दिएका थिए।
कोषमा १८ हजार ९ सय ६२ रोजगारदाता कम्पनी र १३ लाख ६५ हजार ५ सय ५१ जना श्रमिक आबद्ध भएका छन्। उनीहरूले योगदान गरेको ५५ अर्ब तीन करोडभन्दा बढी रकम संकलन भएको कोषले जनाएको छ।
