![लामिछानेविरुद्ध आक्रामक कांग्रेस, बचाउमा एमाले, दोहोरो भूमिकामा प्रचण्ड](https://himalpress.com/wp-content/uploads/2024/03/rabi_lamichhne.jpg)
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आक्रामक छ भने एमाले नेताहरू खुलेर उनको बचाउमा लागेका छन्। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिकाचाहिँ उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमाथि सन्देहपूर्ण छ।
सोही कारण पछिल्लो समय सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच गृहमन्त्री लामिछानेका सम्बन्धमा विवाद बढेको छ। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र सत्ताको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले नेताहरू गालीगलौजमा उत्रिएका छन्। एमालेको आडमा लामिछानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि कांग्रेसको आलोचनामा केन्द्रित छ। ठूला दुई दलबीच आरोपप्रत्यारोप छ। सत्ता हाँकिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भने कांग्रेस र एमाले असन्तुष्ट देखिँदैनन्।
प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस लामिछानेप्रति जति आक्रामक छ, त्यति आक्रामक प्रधानमन्त्रीप्रति छैनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लामिछानेको बचाउमा एमालेजसरी लागिपरेका छैनन्। पछिल्लो समय सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएर लामिछाने आलोचित छन्।
कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। यही विषय उठान गरेर कांग्रेसले निरन्तर सदन अवरोध गर्दै आएको छ। कांग्रेसले आइतबार ‘सहकारी ठगविरुद्ध’ सडक आन्दोलन गर्यो। एमाले भने गृहमन्त्रीको बचाउमा छ। लामिछानेका विषयमा प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दोहोरो भूमिकामा देखिएका छन्। संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता नरहेको भनिरहेका छन्।
संसद्को ठूलो दल भए पनि नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ। फागुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समीकरण फेर्दा कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो। प्रतिपक्षमा पुगेलगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तामा फर्किन अनेक दाउ लगाए। सत्तारुढ गठबन्धनविरुद्ध समानान्तर गठबन्धन तयार गर्न नेताहरूको घरघरमा पुगे।
यसअघि माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन हुँदा प्रधानमन्त्री पद आधाआधा कार्यकाल बाँडिएको थियो। त्यसबेला पहिले प्रचण्ड, त्यसपछि माधव नेपाल र देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति थियो। फागुनको समीकरण परिवर्तनपछि त्यो सहमति अस्तित्वमा रहेन।
देउवाले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल निवास पुगेर वैकल्पिक गठबन्धन बनाएर जान प्रस्ताव राखेका थिए। एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे त्यसबेला कांग्रेसले वैकल्पिक गठबन्धन नबनाउन र नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको बताउँछन्।
‘कांग्रेसले अध्यक्ष (माधव नेपाल) निवासमै पुगेर नयाँ गठबन्धनमा नजान प्रस्ताव गरेको थियो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘तत्काल अर्को गठबन्धन नबन्ने देखेपछि हामी ठूलो गठबन्धनमा लाग्यौँ।’
कांग्रेसले लामिछानेलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको रास्वपा नेताहरूको दाबी छ। ‘मलाई टेक्स आएको थियो। मैले सभापति (रवि लामिछाने)लाई पठाएको हुँ। फोन पनि आएका हुन्,’ रास्वपाका नेता मनीष झाले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्।
संसद्कै रोस्टममा उभिएर रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेसबाट अफर आएको बताएका थिए। ‘म प्रमाणबेगर बोल्दिनँ भन्ने कुरा कांग्रेसका साथीहरूलाई थाहा छ,’ वाग्लेले भनेका थिए, ‘कांग्रेसले दिएको प्रधानमन्त्री नखाएपछि गृहमन्त्रीविरुद्ध आरोप लगाइएको छ।’
रास्वपा सभापति लामिछानेले पनि ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै आफूलाई कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको बताएका थिए। लामिछाने हटेमा सरकार अघि बढ्न नसक्ने कांग्रेसको बुझाइ छ।
एमाले नेताहरू पनि लामिछाने बाहिरिएमा अल्मतमा परिने भयमा छन्। ‘कांग्रेसले गृहमन्त्रीको नाउमा सत्ता खोजिरहेको छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकिँदैन।’ एमाले नेताहरूका अनुसार वर्तमान सरकारबाट रास्वपा हटेमा समीकरण बदलिन सक्छ।
यही कारण गृहमन्त्रीविरुद्ध सहकारी प्रकरण कांग्रेसले झिकेको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ। ‘कांग्रेस सहकारीपीडितका पक्षमा होइन, गृहमन्त्रीविरुद्ध लागेको छ’, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल भन्छन्।
सरकार अल्पमतमा परेमा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस सत्तामा जाने निश्चित छ। तर त्यसका लागि अहिलेको सरकार ढल्नु आवश्यक छ।
प्रचण्डविरुद्ध छैन कांग्रेसको आन्दोलन
कांग्रेसले सडक आन्दोलन गृहमन्त्रीविरुद्ध गरेको हो। गृहमन्त्रीप्रति कांग्रेस आक्रामक देखिँदा प्रचण्डप्रति ‘नरम’ छ। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एमाले–रास्वपा ‘मिलेमतो’ सरकारको आरोप लगाएका छन्। ‘यो सरकार गिरीबन्धु र सहकारीका दलको सरकार हो,’ शर्मा भन्छन्, ‘यसलाई सहकारीबन्धु भन्न सकिन्छ।
ओली लामिछानेलाई बचाउन लागेका छन्।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको २०७८ वैशाख ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुनको अवरोध हटाउँदै ‘गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिने,’ निर्णय गरेको थियो। सोही प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी सट्टाभर्ना गर्न रोक लगाएको छ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ पर्दासमेत कांग्रेसले गृहमन्त्रीको आलोचना गरेको थियो। कान्तिपुरले लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको समाचार लेखेकै कारण प्रहरीले सिरोहियालाई पक्राउ गरेको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ।
एमालेका लागि चाहिएका लामिछाने
लामो कष्टले एमाले सत्तामा फर्किएको छ। कांग्रेस, माओवादीसहितका दलले प्रतिपक्षमा पु¥याएको एमालेले सत्तामा पुग्नुलाई ‘प्रगति’ ठानेको छ। एमाले सत्तामा पुगेपछि नेताका आसेपासले लाभको पद पाएका छन्। प्रदेश सरकारमा नेतृत्व पाएको छ। एमालेलाई लामिछानेका कारण सरकार अल्पमतमा पर्ने भय देखिन्छ।
यसका लागि रास्वपा निर्णायक हो। रास्वपा नभए सरकार ढल्ने निश्चित छ। अहिले सत्तामा भएका साना दलले साथ नदिए पनि रास्वपा रहँदासम्म सरकार ढल्ने सम्भावना छैन। किनभने एमाले ७८, माओवादी ३२ र रास्वपा २१ सहित साना केही दल भएमा सरकार अल्पमतमा पर्दैन। यी तीन दलको १३१ र जसपा (अशोक राई) को ७ सिटले बहुमत पुग्छ।
रास्वपाले सरकार छाडे साना दल समेटे पनि बहुमत पुग्दैन। सरकार नढाल्न र रास्वपालाई सत्तामै राख्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामिछानेलाई ‘बोकेको’ एमाले नेताहरू नै बताउँछन्।
‘लामिछानेमाथि छानबिन भएमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए उनले सत्ता छाड्न सक्छन्,’ एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘लामिछाने आखिर विभिन्न सरकारी संयन्त्रबाट पनि सफाइ पाइसकेका छन्। यसलाई उचाल्नु उचित हुँदैन।’
प्रचण्डको सरकार ढलेमा संविधानतः देउवा सरकार बन्नेछ। देउवा–प्रचण्ड सहकार्य बनेमा एमाले सत्ताबाट बाहिरिने खतरा छ। यही कारण एमाले लामिछाने बचाउमा लागेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। ‘अंकगणितमा सकस छ। उपेन्द्र पनि नहुँदा एमालेलाई गाह्रो देखिन्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक जगन्नाथ खतिवडा भन्छन्।
माओवादीका लागि लामिछाने
माओवादी अहिले सत्ताको नेतृत्वमा छ र सत्ता हाँकिरहेका छन् अध्यक्ष प्रचण्ड। एमाले, रास्वपासहित साना दलको समर्थन लिएर प्रचण्ड सत्ता चलाइरहेका छन्। लामिछानेबारे प्रचण्ड दोसाँधमा छन्। सहकारी प्रकरणमा लामिछाने जोडिएपछि माओवादीभित्र दुई धार जन्मिएको छ। लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिने वा नदिने।
लामिछानेजस्तै सहकारी प्रकरणमा जोडिएका माओवादी युवा नेता (आखिल क्रान्तिकारी, महासचिव) दीपेश पुन हिरासतमा छन्। यी दुवै नेता पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा जोडिएका छन्।
पुन पक्राउ पर्दा लामिछाने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगै सत्ता हाकिरहेका छन्। माओवादीका कतिपय नेताहरू लामिछानेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन्।
प्रचण्ड भने लामिछानेलाई कारबाही गर्दा सत्ताको संकटको भयमा छन्। यही कारण उनी कतै पनि नखुलेको माओवादीका नेताहरू बताउँछन्। संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपरे पनि राजीनामा दिने वा रास्वपाले समर्थन फिर्ता नलिने सर्त मनाउने दाउमा प्रचण्ड छन्।
‘हामी छानबिन गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा छैनौँ तर व्यक्तिकेन्द्रित छानबिन समिति बनाउन चाहँदैनौँ,’ माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेल भन्छन्। प्रचण्डको सरकार टिकाउन रास्वपा निर्णायक रहेको उनले बताए।
सोही कारण प्रचण्ड लामिछानेलाई जोगाउनुपर्ने बाध्यतामा छन्। प्रचण्डले महान्यायाधिवक्तामार्फत पनि लामिछानेलाई ‘क्लिनचिट’ दिएका छन्। यसअघिको राहदानी विवादमा पनि प्रचण्डले महान्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत ‘क्लिनचिट’ दिएका थिए। समीकरण बदलिएर कांग्रेसमा जाने हो भने प्रचण्डका लागि पनि लामिछानेको पार्टी निर्णायक हुनेछ।
रवि लामिछाने २०७९ को चुनावअघि सञ्चारकर्म छाडेर पूर्णकालीन राजनीतिमा आएका हुन्। उनको नेतृत्वमा गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दा संसद्को चौथो शक्ति बनेको थियो।
त्यति बेला लामिछानेको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिलाई फोहोरी खेलको रूपमा बुझ्ने युवापुस्ताको मन जितेको विश्लेषण गरिन्थ्यो। पहिलो चुनावमै ठूला र स्थापित पुराना दलहरूलाई चुनौती दिएको थियो। १३१ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी २१ सिटमा जित हासिल गरेको थियो।
चुनावमा चितवन २ बाट निर्वाचित भएपछि उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री बनेका लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा विवादित बनेका थिए। अदालतले सांसद पद खारेज गरिदिएपछि उनी उपनिर्वाचिनमा होमिएका थिए। उपनिर्वाचनमा पनि उनले सफलता हात पारे। त्यसपछि प्रतिपक्षीमा रहेको रास्वपा फागुनमा सरकारमा सहभागी भएको हो।
सत्ताको कडीमा रास्वपा
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार २०५१ सालमा भएको मध्यावधि चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तेस्रो शक्ति बनेको थियो। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस क्रमशः पहिलो र दोस्रो शक्ति थिए। २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा राप्रपाको २० सिट थियो।
तेस्रो शक्तिको फाइदा लिएर राप्रपाका नेताहरू सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बनेका थिए। कांग्रेसले थापाको साथ लिएको थियो भने एमालेले चन्दको साथ लिएर सरकार चलाएको थियो। त्यति बेला संसदीय राजनीतिमा फोहोरी खेल भइरहेको भनेर आलोचना हुने गर्दथ्यो।
उतिबेलाको राप्रपाजसरी अहिले सत्ताको साँचो माओवादीले लिएको छ। त्यसैले त अध्यक्ष प्रचण्ड कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेको समर्थनमा सत्तामा टिकिरहेका छन्। यद्यपि सत्ता टिकाउन र गिराउन रास्वपाको भूमिका प्रबल छ।