काठमाडौँ- ‘नो नट, अगेन’ निकै सुनिथ्याे गत निर्वाचनमा। सामाजिक सञ्जाल रंगिएको थियो। नागरिकमा माहोल तातेको थियो। पुरानालाई विस्तापित गर्ने र नयाँलाई जिताउने यो अभियान मुख्य रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीविरुद्धमा चलेको थियो।
सामाजिक सञ्जालमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको नाम नै लेखेर सम्मान गरेर बिदाइ गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गरिएको थियो। यो अभियानले नै गत निर्वाचनमा नयाँ अनुहार जिताउने पर्याय बन्यो। ग्रामीणभन्दा सहरी क्षेत्रमा नयाँ दल र नयाँ अनुहारको खोजी थियो। पुराना दलले यो अभियान तोड्न चाहे पनि असम्भव प्राय: रह्यो।
यसको प्रश्रय नयाँ खोलिएका दलले गरेका थिए जुन दलमा राजनीतिक दलमा आबद्ध भन्दा पनि स्वतन्त्र युवाको वर्चस्व थियो। पुराना दलमा रहेका युवाले पनि आबद्धता जनाए। यही कारण चुनावमा पुराना दलको मत अपेक्षाकृत आएन। नेपाली कांग्रेसले पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेर चुनाव लडेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा), जनमोर्चासहित कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धन बनेको थियो।
यसको अलवा तत्कालीन नेकपा एमालेले पनि सत्तारुढ गठबन्धनसँग भिड्न जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग समीकरणमा देखियो। सत्तारुढ दलहरू मध्ये कांग्रेस ८९ सिट जितेर पहिलो बन्दा एमाले ७८ सिट जितेर दोस्रो बन्यो। माओवादी ३३ सिट जितेर तेस्रो बन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) २० सिट जितेर चौथो बन्यो। पुराना दलकै प्रतिस्पर्धात्मक मत ल्याएको रास्वपालाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हेरिएको थियो। नयाँ अनुहारको प्रतिनिधित्व गरेको रास्वपाले संसद्मा समेत तरंग पैदा गर्ने अनुमान थियो।
यता रास्वपा मात्र नभई मधेशमा केन्द्र बनाएको जनमत पार्टीले पनि चुनावमा प्रभाव छोडेको थियो। लामो समयदेखि मधेशमा रगजग गरेका उपेन्द्र यादवलाई हराएका जनमत अध्यक्ष डा.सीके राउतबाट ‘नयाँ’ कुराको अपेक्षा थियो। यस्तै, पश्चिमी क्षेत्रमा जर्वजस्त अर्को दलले कब्जा जमाएको थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले ठूला दललाई राम्रै झड्का दिएको थियो।
जेलजीवन जिइरहेका रेशमलाल चौधरीले श्रीमती रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएर शक्तिको अभ्यास गरिरहेका थिए। तर अहिलेसम्म आइपुग्दा वैकल्पिक दलको भूमिका अपेक्षाकृत भएन। उल्टो विवाद बढाउने विषयमा मात्र केन्द्रित छन्। चाहे नेतामा होस् वा पार्टीमा अहिले विवादको घेरा र आन्तरिक कलहको बीउ बनेका छन्, नयाँ दल। वैकल्पिक शक्ति आँकलन गरिएका यी दल अहिले सत्तामुखी चरित्र र आपसी कचिंगलले पुरानाभन्दा फरक देखिदैनन्।
रास्वपा
टेलिभिजनको पर्दामा ‘नाम चलेका’ प्रस्तोता रवि लामिछानेको यो पार्टीले गएको चुनावमा अनपेक्षित मत हासिल गर्याे। प्रत्यक्षरूपमै ९ सिटमा जित हासिल गर्दा समानुपातिकमा ११ लाख २४ हजार हाराहारी मत पायो। संगठन नभएको र पार्टीको विचार समेत स्पष्ट नभई दलले छोटो समयमा नै सफलता हासिल गर्याे। यसका अलवा पार्टीमा विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिको उपस्थिति थियो। तर ‘देश बनाउने’ र ‘देशको मुहार फेर्ने’ भनाइले जगजगी छायो। तर चुनावको वर्षदिन वित्न नपाउँदै दलभित्रको कलह र विवादले रास्वपा घेरियो।
पार्टीभित्र घुसपैठ गरेको आरोपपछि रास्वपाले सांसद ढाकाप्रसाद श्रेष्ठमाथि लाग्यो। मन्त्री बनाउन ३ करोड बुझाउनु पर्ने बाध्यता रहेको श्रेष्ठले भनेको अडियो सार्वजनिक भयो। यस्तै, सभापति लामिछाने नै दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट मुद्दामा मुछिए। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेकै बेला सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकता रद्द गर्यो र पद गयो। यसलगत्तै उनले फेरि मन्त्री बन्ने कसरत गरे। लामिछानेमाथि टिकाटिप्पणी भए। पूर्वपत्रकार रहेका लामिछानेले सार्वजनिकरूपमै पत्रकार र यस क्षेत्रलाई विभिन्न आरोप लगाए। उनको यो शैली ‘वैकल्पिक दल’का नेता भन्दा पनि पुराना नेताको भन्दा तल्लो स्तरको रहेको टिप्पणी भयो।
यति मात्र होइन, उनले फेरि सत्तामा नजाने र ‘मिसन ८४’मा लाग्ने बताए। तर उनको भनाइ लामो टिकेन। गएको फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समीकरण फेर्दा तिनै लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेर सरकारमा गए। अहिले नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी विवादका पात्र तिनै लामिछाने छन्। चुनावताका पार्टीमा विवाद भए तत्काल छाड्ने/छोडाउने बताउने लामिछाने अहिले आफ्नै बोलीमा टिक्न सकेका छैनन्।
उनीमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागसहित प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सदनदेखि सडकमा जाँदैछ। उनी सहकारी ठगीमा जोडिएको प्रतिपक्षीको आरोप छ। सत्तारुढ दल र लामिछाने छानबिनका लागि तयार छैनन्। यसको विरुद्धमा लामिछानेले प्रतिपक्षी दलकै सांसद/नेतालाई अनेक आरोप भिराएका छन्।
‘रास्वपालाई पत्याएर जनताले मत हालेकै थिएनन्। अन्य दलसँग वितृष्णा भएकाले रास्वपालाई जनताले मत हालेका थिए,’ राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भन्छन्,‘रास्वपा पनि पुरानै दलजस्तो पार्टी हो। सत्ताकै लागि लडिरहेको छ।’ हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ। दुई वर्षमै रास्वपा दुई पटक सरकारमा गइसक्यो। पार्टीभित्र सरकारमा नजानुपर्ने आवाज थियो। तर पार्टी सभापति आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा गए। उनी सरकारमा गएर पनि आफ्नै मुद्दासँग जोडिएको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्।
यसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ दलबीच झनै दूरी बढाएको छ। तर लामिछाने राजीनामा दिन वा छानबिन समिति गठन गर्न तयार छैनन्। उनले चुनाव ताका जसका विरुद्ध अभियान चलाए, तिनै नेताहरूसँग अँकमान गरिरहेको टिप्पणी भइरहेको छ। ‘ओली–प्रचण्डलाई च्यापेर मिसन ८४ गर्न सकिदैन। अब नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ,’ रास्वपाका नेता गणेश कार्की भन्छन्,‘यसरी अघि बढ्ने हो भने हामी आउँदो चुनावमा शून्य हुन्छौँ।’
कुनै बेला ‘नो नट, अगेन’ चलाइएका नेतासँगै लामिछाने सत्ता सहकार्यमा छन्। रास्वपाकै नेताहरू समेत चुनावका जसका विरुद्ध अभियान चलाइयो, अहिले तिनैसँग सहकार्य गर्नुपरेको बताउने गरेका छन्। लामिछानेका अलावा अन्य नेताबाट पनि अपेक्षाकृत काम देखिदैन। अहिले खेलकुदमन्त्रीमा रास्वपाकै विराजभक्त श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र श्रम रोजगारमन्त्री डीपी अर्याल छन्।
कुनै बेला संसद्मा आवाज उठाएर कहलिएका नेताहरू समेत मन्त्री बनेपछि हराएका छन्। शिक्षामा परिवर्तन गर्ने सुमना मन्त्री बनेपछि विभिन्न विवादमा आइरहेकी छन्। ‘नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको काम छैन। नेपालमा दुईवटा दल भए पुग्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक राजेश अहिराज भन्छन्,‘नेपालमा सबै क्षेत्रदेखि सबै थोक जोड्ने राजनीतिक दल चाहिन्छ। पुरानै दल सुध्रिनु आवश्यक छ। नभए अन्य सम्भावना म देख्दिनँ।’
जनमत पार्टी
कुनै बेला ‘मधेश स्वाराज’ अभियान चलाएका डा. सीके राउत पार्टी खुले र मूलधारको राजनीतिमा आए। मधेशमै केन्द्र बनाएर राजनीति गर्ने अभियानमा राउत लागे। पुराना सबै अभियान छाडेर ‘जनमत पार्टीं’ नाम दर्ता गरे। गएको आम चुनावमा उनले पनि राम्रै मत पाए। प्रत्यक्षरूपमा १ सिट जिते। समानुपातिकमा ३ लाख ९४ हजार मत ल्याए। यसको अलवा मधेशमा लामो समय राज गरेका उपेन्द्र यादवलाई चुनावमा पराजित गरे। सर्लाही २ बाट उपेन्द्र यादवलाई हराए। अहिले पनि यादव–राउतबीच टकराव छ।
राउत मधेशमा आफूलाई उदाउँदो शक्तिको दाबी गर्छन्। तर राउत पुराना दलले काम गर्न नसक्ने बताउने गरेका छन्। तर जनमतमा पनि सत्तामुखी राजनीति नै हाबी भइरहेको छ। केन्द्र सरकारमा समेत जनमत दुई पटक पुगिसकेको छ। केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा समेत मत दिएर सत्तामुखी भएको पुष्टि गरेको छ। अहिले जनमत मधेशको मुख्यमन्त्री ताकिरहेको छ। मधेशमा मुख्यमन्त्री दिएमा आफू सत्तामा जाने जनमतले निर्णय गरेको छ।
नाउपा
गएको चुनावमा पहिलोपल्ट उदाएको दल हो, नाउपा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोर एरिया रहेको नाउपा जेलभित्र बनेको पार्टी हो। चुनावताका नाउपालाई पनि वैकल्पिक शक्ति नमानिए पनि ठूला दललाई धक्का दिन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। हत्याकाण्डमा दोषी ठहरिएका रेशमलाल चौधरीले पुराना दलमा आबद्धता छाड्दै नयाँ दल गठन गरेका थिए। उनले आफ्नै श्रीमती रन्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाए। पार्टीको मुख्य ध्येयः रेशमलाई बन्दी जीवनबाट निकाल्नुथियो। तर चुनावमा भने एमाले–कांग्रेसलाई धक्का नै दियो।
पार्टीले प्रत्यक्षमा ३ र समानुपातिकमा ४ गरी ७ सिट पायो। तर समयान्तरमा नाउपाभित्र पनि संकटले भरिएको छ। मुख्यतः नाउपाभित्र संरक्षक रेशम र अध्यक्ष रन्जिताबीच टकराव छ। पार्टीकै कारण व्यक्तिगत सम्बन्धमा पनि दरार पैदा भएको बताइन्छ। मुख्यतः रन्जितालाई रोक्दै रेशम आफै अध्यक्ष चुनिएपछि उनीहरूभित्र टकराव पैदा भएको हो। रन्जिता अध्यक्षमा दोहोरिन चाहन्थिन् तर रेशमले रोके। तर रेशम फौजदारी घटनामा दोषी भएकाले निर्वाचन आयोगले पार्टी महाधिवेशनलाई नै मान्यता दिएन।
रन्जिता नै अध्यक्ष भइन्। तर उनीहरूबीचको टकराव घट्दो होइन झनै बढ्दो छ। खासगरी केन्द्र सरकारमा जाने/नजाने विषयमा अहिले विवाद छ। वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा रन्जिता देखिन्छिन् भने प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई साथ दिने लाइनमा रेशम देखिन्छन्। यही कारण पार्टीमा विवाद बढेको छ। पार्टीको ह्वीप पनि नमान्ने सम्म भइरहेको छ। यसैले नाउपा पनि सत्ताकै कारण विभाजनतर्फ धकेलिरहेको छ।
‘नयाँ शक्ति’ मा किन छैन विश्वास?
चुनाव ताका ‘वैकल्पिक शक्तिको रटान’ भरेपछि चुनावपछि भने नयाँ शक्ति संकटमा छन्। यसको मूल कारण सत्तामोह रहेको राजनीतिक विश्लेषक अहिराजको तर्क छ। ‘जनताको लागि राजनीति हुनुपर्नेमा जनतासँगै राजनीति भयो।’ उनी थप्छन्,‘विरोध गरेर मत संकलन गर्ने, अनि ठूला दललाई नै मत बुझाउने परम्परा बढ्यो।’
उनीहरू मतका भरिया मात्र भएको तर्क अहिराजको छ। नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको सुरुवात ‘विवेकशील’ पार्टीबाट भएको देखिन्छ। उज्जव थापाले गठन गरेको पार्टी पछि रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीसँग जोडियो। मिश्रसँग एकता भएपछि पार्टीको नाम ‘विवेकशील–साझा’ रह्यो। तर यो पार्टी पनि एक भइरहन सकेन।
मिश्रले राजावादी सिद्धान्त बोकेपछि पार्टी फुट्यो। अन्नतः मिश्र अहिले राप्रपामा छन्। विवेकशील–साझा पार्टी जस्तो बनेको छ। त्यसपछि वैकल्पिक शक्ति भन्दै संविधान निर्माणपछि डा.बाबुराम भट्टराईले ‘नयाँ शक्ति’ निर्माणमा लागे। उनी अहिले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) काे महाधिवेशन आयाेजक समिति संयाेजक छन्। उनले नयाँ शक्तिकै विचार र सिद्धान्त बाेकेका छन्। बीचमा उनले पुराना पार्टीसँग एकता गरेका थिए। त्याे एकतासँग असन्तुष्ट केही नेताले भट्टराईकाे साथ छाडे। अहिले भट्टराई पार्टीकाे संगठन विस्तार, निर्माण अभियानमा लागेका छन्। पहिला नयाँ शक्तिमा रहेकाहरू क्रमशः नेसपामा फर्किएका छन्।
विश्लेषक खतिवडा भने नेपालमा सोच अनुसारको पार्टी बनाउन नसकिएकाे बताउँछन्। पार्टीमा कुनै न कुनै रूपमा स्वार्थ देखिने उनकाे अनुभव छ। उनी कुनै बेला बाबुरामसँगै थिए।
रास्वपा पनि विवादको चंगुलमा छ। निर्णायक शक्ति भए पनि रास्वपा पुरानै परिपाटीको पार्टी बनेको राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ। यता राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्रलाभ कर्ण नेपालमा जनताको अपेक्षाअनुसार दलले काम नगर्दा फुट्ने जोखिम बढेको र प्रभाव र लाभमा परेर राजनीति गर्दा कोपाभाजनमा पुग्ने गरेको बताउँछन्।
