हिमाल प्रेस 
कैलाश सिरोहिया।
काठमाडौँ – लोकतन्त्र र गणतन्त्रको लागि आम नागरिकसँग हातेमाले गर्दै आएको कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई तहलगाउने वा देखाइदिने भन्ने ढंगले सरकारबाट देखाइएको रबैयाको सर्वत्र विरोध भएको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया प्रक्राउ परेसँगै सामाजिक सन्जाल, मिडिया र बौद्धिक वर्गले सरकारविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्।
नागरिकता अनुसन्धानका विषयमा सिरोहिया पक्राउ परे पनि व्यक्तिगत रिसिइबी र ‘इगो’का आधारमा प्रक्राउ गरिएको भन्दै आवाज उठिरहिएको छ। सिरोहियालाई दोहोरो नागरिकता लिएको अभियोगमा केही दिनअघि धनुषा प्रहरी कार्यालयमा स्वतन्त्र पार्टीकै एक जना कार्यकर्ताले जाहेरी दर्ता गराएको र बुधबार (हिजो) उनीमाथि धनुषा जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।
यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ गृहमन्त्रीको नियत। पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै सिरोहियामाथि व्यक्तिगत रिसिइबी साधिएको अनुमान भइरहेको थियो। सिरोहिया आफैले पनि यसबारे बोलेका थिए। उनले आरोपित विषयमा अनुसन्धानका लागि तयार रहेको बताएका थिए।
यद्यपि, विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै कान्तिपुरमा प्रकाशित सहकारी ठगी सम्बन्धीका समाचारका कारण गिरफ्तार गर्न खोजिएको बताएका थिए। कान्तिपुरले पछिल्लो समय उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारीका विषयमा समाचार प्रकाशित-प्रसारित गरिरहेको छ।
बुधबार मात्रै पनि कान्तिपुरले फन्टपेजमा गृहमन्त्री मुछिएको सहकारीको तथ्य-प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो। यही कारण पक्राउ पुर्जी गर्न सरकार बाध्य भयो भन्ने बुझाइ सिरोहियाको थियो। तर पक्राउ पुर्जीको ६ घण्टा नबित्दै प्रहरीको टोली कान्तिपुर पब्लिकेसनको कार्यालयमै छिर्यो।
यसअघि नै राजनीतिक दलका नेतासमेतले यसबारे प्रश्न उठाएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद बद्री पाण्डेले प्रतिनिधिसभा बैठकमै आग्रह-पूर्वाग्रह राखेर कसैमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नमिल्ने बताएका थिए। उनले यदि त्यसो गरिए कांग्रेस हेरेर नबन्ने बताएका थिए। यसपछि कांग्रेस सांसदहरूले सिरोहियालाई कान्तिपुर पुगेरै भेटेका थिए।
भेटमा सिरोहियाले आफूमाथि गृहमन्त्रीले पूर्वाग्राही राखेर पक्राउ गर्न खोजेको बताएका थिए। यता कांग्रेस सांसदहरूले पनि प्रेसमाथि हनन् हुँदा आफूहरूको सहयोग हुने बचन राखेका थिए।
‘पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि हामी बुझ्न आयौँ। कान्तिपुरले बारम्बार समाचार लेखिरहेको छ। यही कारण हो कि भन्ने कुराकानी भयो,’ सिरोहियालाई भेटेर निस्किदै कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले भनेका थिए,‘कसैले व्यक्तिगत रिसले यस्तो गर्छ भन्ने मान्न सकिदैन। सरकारले मिडियामाथि दमन गर्न पाउँदैन। संविधान सबैको लागि उही हो। यदि सरकार त्यो कदममा हिडेको हो भने हामी रोक्छौ।’
यसको केही घण्टामै सिरोहियालाई पक्राउ गर्न प्रहरी कान्तिपुर छिरेको थियो। त्यसबेला उनी कान्तिपुरको आफ्नै कार्यकक्षमा काम गरिरहेका थिए। बर्दीसहितका प्रहरी मिडिया उद्यमी पक्राउका लागि मिडिया नै पसेका थिए। यसलाई धेरैले ‘तानाशाही सरकार’को संज्ञा दिएका थिए।
सिरोहियाले पक्राउपछि पनि आफूमाथि रिसिइबी साधिएको आरोप लगाएका थिए। ‘मलाइ समाचारकै रिसिइबीमा पक्राउ गरियो। अब दुई देशको नागरिकता र पासपोर्ट भएका गृहमन्त्रीमाथि पनि हत्कडी लाग्छ भन्ने आश गरेको छु।’
सिरोहिया पक्राउपछि धेरै किसिमका धारणा सार्वजनिक भएका छन्। सिरोहियाका विषयमा छानबिन गर्ने समय रहँदारहँदै पक्राउ गर्नु गलत भएको टिप्पणी भइरहेका छन्।
विशेषतः राजनीतिक दल, वरिष्ठ पत्रकार र मिडिया सेक्टरले सिरोहियामाथि आरोप लागे पनि तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने किसिमको नभएको बताएका छन्। सत्तामै रहेका दलले समेत सरकारले गलत काम गरेको बताइरहेका छन्। नागरिकता विवादमा सिरोहिया पक्राउ पर्नु अनौठो होइन, तर यतिमै पक्राउ गरिहाल्नु पर्ने आवश्यकता थिए। उनलाई पक्राउबाहेक अन्य तरिकाले अनुसन्धान गर्न पनि सकिन्थ्यो।
नेकपा एमाले नेत्रृ विमला राई पौडेल सिरोहियालाई पक्राउ गर्नुभन्दा भन्दा विधि अपनाएर अनुसन्धान गरिएको भए उचित हुने बताउँछिन्। अन्य राजनीति दलका नेता र मिडिया अनुभवीहरूले यस्तै धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
सिरोहिया पक्राउविरुद्ध कसले के भने?
-शेरबहादुर देउवा
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिशोधपूर्ण ढंगबाट अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गरिनु सरकारको अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताएका छन्। उनले मिडिया तर्साउन गरिएको यस्तो निर्णय खेद जनक भएको बताएका छन्।
-बाबुराम भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले सिरोहियालाई नाटकीय ढंगबाट पक्राउ गरिएको बताएका छन्। उनले यो प्रकरणले आफ्नै पूर्वसहयात्री प्रचण्ड ज्ञानेन्द्र शाहको पथमा गएको अनुभूत भएको बताएका छन्।
-शेखर कोइराला
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले प्रतिशोध साध्न सिरोहियामाथिको पक्राउ स्वीकार्य नभएको पनि बताए ।
-गगन थापा
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो अपराध ढाकछोप गर्न सिरोहियालाई पक्राउ गरेको बताए । महामन्त्री थापाले अध्यक्ष सिरोहियाले कानुनविपरीतको काम गरेको भनेर पक्राउ गरेको भनिए पनि बदनियतपूर्ण ढंगले प्रतिशोध पूरा गर्न गरिएको बहाना मात्रै भएको टिप्पणी गरे ।
-विश्वप्रकाश शर्मा
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ‘मुद्दा चलाउनु नपर्ने’ भनेर थन्क्याइएको गृहमन्त्रीको पासपोर्टको फाइल खोल्न चुनौती दिएका छन्।
कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु र कार्यालय घेर्नु प्रतिशोधपूर्ण ः सीके राउत
-सीके राउत
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु र प्रहरीद्वारा कार्यालय घेर्नु प्रतिशोधपूर्ण भएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत राउतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको यो कदम अस्वीकार्य रहेको पनि बताउनुभएको छ ।
-विमला राई पौड्याल
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौडेलले कान्तिपुरमाथिको प्रतिशोध र मिडिया हाउस परिसरमा प्रहरी मार्च निन्दनीय रहेको बताएकी छन्।
सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले कान्तिपुर मिडिया ग्रुका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया सार्वजनिक पदमा नरहेको र प्रमाण हटाउन नसक्ने भन्दै थुनेर छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको लेखेकी छन्।
-एकीकृत समाजवादी
नेकपा एकीकृत समाजवादीले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको घटनाले प्रेस र राज्यबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजेको बताएको छ।
मंगलबार साँझ महासचिव घनश्याम भूसालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजेको बताएका छन्। यसरी दबाबमा राख्ने प्रयास निन्दनीय भएको उनले बताएका छन्।
‘प्रतिष्ठित सञ्चार गृह कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ गरिएको घटनाले प्रेस र राज्यका बीच द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजिएको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मिडियालाई दबाबमा राख्ने कुनै पनि प्रयास निन्दनीय छ। यो कार्य कान्तिपुरको निडर पत्रकारिताविरूद्ध गरिएको षड्यन्त्र होइन भन्ने कुरा सरकारले तुरून्त पुष्टि गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
-पत्रकार महासंघ
नेपाल पत्रकार महासंघले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिनु प्रतिशोधपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ।
मंगलबार साँझ महासंघका महासचिव रोसन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सिरोहियाको पक्राउ प्रतिशोधपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन्।
गृहमन्त्री लामिछानेविरूद्ध निरन्तर समाचार फलोअप गर्दै आएकाले गृहमन्त्रीले यो कदम चालेको महासंघको भनाइ छ।
