बिना तयारी कृषि लगानी दशक घोषणा

काठमाडौँ- सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ लाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ। गत साता संघीय संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई “कृषिमा लगानी दशक” घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिनेछ।’

बिना गृहकार्य कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। कृषि क्षेत्रका सरोकारवाला विभिन्न संघसंस्था र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकै कर्मचारी पनि कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएकोमा असन्तुष्ट छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी शाह भने कृषिमा उत्पादन, कृषिमा व्यवसाय, किसानको सहभागिता र कृषि नेपालको मुख्य आयस्रोत हो भन्ने बनाउन कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको बताउँछिन्।
उनका अनुसार कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्दा कृषिभन्दा बाहिरका व्यवसायीको पनि यस क्षेत्रमा आकर्षण बढ्छ। त्यसपछि कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै लैजान सहज हुने उनको बुझाइ छ।

‘नीति तथा कार्यक्रममा कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारीको लगानी वृद्धि गरिने आह्वान गरिएको छ। यो कृषिमा लगानी गर्ने वर्ष र अवसर पनि हो’, उनले भनिन्।

आगामी वर्षको बजेटमा पनि कृषिमा लगानी दशक घोषणालाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याउन प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर घोषणा गरिए पनि अहिले धान, चामल र तरकारी आयातमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। किसान संघ नेपालकी अध्यक्ष माया केसीका अनुसार कृषिमा लगानी वर्ष घोषणापछि आउने बजेटमा किसानले उत्पादन गरेको कृषिका सामग्री बजारीकरण र कृषि प्रविधिक तालिममा जोड दिनुपर्छ।

सरकारले किसानलाई झुक्याउन मात्र लोकप्रिय योजना ल्याउने गरेको उनको आरोप छ। ‘कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्नु राम्रो हो। तर अहिले लगानी गर्न कोही उद्यमी, किसान र यस क्षेत्रका लगानीकर्ता इच्छुक छैन। जसका कारण विगतमा ल्याएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमजस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ’, उनले भनिन्।
कृषिमा लगानी दशक घोषणाले किसान र कृषि क्षेत्रलाई फाइदा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरुको पुनर्संरचना गरिने घोषणा गरिएको छ। बाली लगाउनुपूर्व किसानलाई उत्पादनका साधनमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने तयारी सरकराको छ।

यस्तै कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने र कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, नदीकिनारसहितका बाँझो तथा नदी उकास जग्गाको सदुपयोग एवं चक्लाबन्दी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि मन्त्रालयलाई कुल ५१ अर्ब ८८ करोड ९५ लाख रुपैयाँको बजेट सीमा तोकेको छ। चालु वर्षका लागि ५२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकेको थियो। सो रकम बढाएर ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको कृषि मन्त्रालयको योजना महाशाखाले जनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिमा मात्र करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीको दाबी छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को १० महिनामा करिब ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। जसमा सबैभन्दा बढी धान, चामल, मकै, फापर, जौ, कोदो र अन्य खाद्यान्यका सामग्री आयात भइरहेको छ।

नेपालमा धान, चामल, गहुँ, मकै, फापर, जौ, कोदोलगायत विभिन्न खाद्यान्न वस्तु आयातबाट मागअनुसार धान्ने गरेको कृषि मन्त्रालयकै तथ्यांकमा उल्लेख छ। यी वस्तु भारत, चीन, मेक्सिको, बंगलादेश, जर्मनीलगायत विभिन्न देश आयात भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालमा उत्पादित खाद्यान्नले नपुगेपछि विदेशबाट आयात गर्नुपरेको कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता सबनम सिवाकोटी बताउँछिन्। कृषिमा लगानी वर्ष घोषणाले यस क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्छ। यस योजनाका लागि कृषि मन्त्रालयले उत्पादन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ।

‘धान, मकै, गहुँ, कोदो, आलु र खाद्यान्न उत्पादन कति बढाउन सकिन्छ भनेर अहिले स्थानीय तहको सहकार्यमा अध्ययन भइरहेको छ। धानजस्तै मकै र गहुँबालीको उत्पादकत्व पनि बितेका वर्षमा बढ्न थालेको छ’, उनले भनिन्। कृषि उत्पादन, खाद्यान्न अत्मानिर्भर, बजारीकरण र किसानलाई प्राविधिक तालिमका लागि आगामी वर्षमा नयाँ योजनासँगै कार्यक्रम ल्याउने तयारी भएको उनको भनाइ छ।