आफूले उत्पादन गरेका कृषि उपज बिक्रीका लागि खोटाङको दिक्तेलस्थित शनिबारे हटियामा लैजाँदै
किसान। फाइल तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- सरकारले चार वर्षअघि ल्याएको किसान सूचीकरण अभियानमा किसानको सहभागिता सुस्त देखिएको छ। कार्यक्रममा किसानको खासै आकर्षण नभएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ फागुनमा किसान सूचीकरण अभियान सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यसै वर्ष कार्यान्वयनमा आएको किसान सूचीकरण अभियानमा हालसम्म ३९ प्रतिशत किसान मात्रै सूचीकृत भएका छन्।
किसान सूचीकरण अभियानका लागि चार वर्षमा कृषि मन्त्रालयले ४५ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षसहित किसान सूचीकरण कार्यक्रममा ४५ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको कृषि मन्त्रालयको योजना शाखाले जनाएको छ। यति खर्च गर्दासमेत किसान सूचीकरण कार्यक्रममा किसानको आकर्षण नबढेको कृषि मन्त्रालयकै कर्मचारीको बताउँछन्।
किसान पहिचान गरी सूचीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको कार्यक्रममा किसानले चासो नदिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता सबनम सिवाकोटीले बताइन्। उनका अनुसार स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर सञ्चालन गरिएको किसान सूचीकरण कार्यक्रमबारे दुवै सरकारले किसानलाई बुझाउन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ।
किसानको पहिचान गर्न र किसानले पाउने विभिन्न अनुदान, बिमा र रासायनिक मललगायत वितरणमा किसानको सूचीकरणले ठूलो सहयोग पुग्ने भए पनि यस विषयमा सम्बन्धित पक्षले चासो दिन नसकेको सिवाकोटीले बताइन्।
कसानको पहिचान गरी किसानलाई उपलब्ध गराउने विभिन्न सेवा-सुविधा, अनुदान र पारदर्शिताका लागि किसान सूचीकरण कार्यक्रम ल्याइएको थियो। अभियानमा सूचीकरण भएका किसानले कृषि कार्य गरेको आधारमा तीन लाखभन्दा बढी अनुदान पहिलो चरणमा पाउने किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि-७७ मा व्यवस्था छ।
३९ प्रतिशत मात्र सूचीकृत
किसान सूचीकरण अभियान सुरु भएको चार वर्षमा ३९ प्रतिशत किसान सूचीकृत भएका छन्। हालसम्म १६ लाख ८९ हजार ७ सय किसान घरधुरी सूचीकृत भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि गणना २०७८ मा ४१ लाख ३९ हजार किसान घरधुरी छन्। यति परिवारले २२ लाख २९ हजार ४ सय १९ हेक्टर जग्गामा खेती गर्दै आएको कृषि मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
४१ लाख ३९ हजार किसान घरधुरीमध्ये १९ लाख ८९ हजार किसान मात्र सूचीकरण अभियानमा सहभागी भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ। सरकारले किसान सूचीकरण अभियान स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर सञ्चालन गरेको छ। कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता सिवाकोटी सूचीकरण अभियानमा आगामी आर्थिक वर्षमा ६९ प्रतिशत किसान सहभागी गराउने लक्ष्य रहेको बताइन्।
‘अहिले सबै स्थानीय तहले किसान सूचीकरण अभियान चलाइरहेका छन् तर सरकारले लिएको लक्ष्य र योजनाअनुसार जति हुनुपर्ने त्यति भएन। यसको समीक्षा हुँदैछ’, उनले भनिन्।
कृषि विज्ञ हरि दाहाल कृषि मन्त्रालयले किसान सूचीकृतको काम अगाडि बढाए पनि प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएको बताउँछन्। अभियान सोचेजति प्रगति हुन नसक्नुमा सरकारको कमजोरी रहेको उनको टिप्पणी छ। उनले बताए। ‘पर्याप्त तयारीविना किसान सूचीकरण कार्यक्रम ल्याएका कारण वास्तविक किसानको आकर्षण भएन। कार्यक्रमलाई किसानले विश्वास नगरेको प्रस्ट देखियो’, उनले भने। स्थानीय तहबाट सूचीकृत हुन सकिने भए पनि सरकार सक्रिय नहुँदा संख्या बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।
जथाभाबी सूचीकरण
किसान सूचीकृतका सम्बन्धमा मन्त्रालयले गत साता सातै प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख र राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्यलगायतसँग छलफल गरेको थियो। अभियानमा स्थानीय र सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको मनपरी भएका कारण असफल भइरहेको उनीहरूको टिप्पणी थियो।
कार्यविधिमा किसानले एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कृषिकार्य सञ्चालन गरिरहे पनि उसले एक ठाउँबाट मात्र सूचीकरणको सुविधा पाउने उल्लेख छ। अन्तरजिल्ला कृषि कार्यमा सहभागी किसानले सुविधा लिन दुई स्थानीय तहबाट सूचीकरण गरिरहेको समस्या सहभागीहरूको थियो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी शाहले छलफलमा सहभागीलाई यस विषयमा अध्ययन हुने आश्वासन दिएकी थिइन्। उनले किसान सूचीकरण कार्यक्रममा किसानमैत्री बनाउन तीनै तहको सरकार लाग्नुपर्ने समेत बताएकी थिइन्।
किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि-७७ अनुसार कृषि मन्त्रालयले अनलाइन सफ्टवेयर प्रणाली विकास गर्ने र त्यसपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट किसान सूचीकरणका चाँडै सुरु हुने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।
किसान सूचीकरण कार्यक्रममार्फत ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार किसानको पहिचान गरी किसानलाई उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधा, अनुदानको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न अनलाइनबाट काम हुने कृषि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
