काठमाडौँ- सत्तापक्ष सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्ने पक्षमा अझै चलक देखिएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेपछि छानबिन समिति बनाउन कार्यदल गठन गरिएको छ।
कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि यसमा संलग्न रहेको दाबीका साथ संसदीय समिति बनाउन माग गरेको हो। सत्ता पक्ष समितिको कामलाई निरन्तरता नदिई पेलेर जाने मोडमा देखिएको छ। विशेषतः यसमा सत्तारुढ नेकपा एमाले समिति गठनका पक्षमा देखिएको छैन।
सत्तारुढ माओवादीदेखि रास्वपाकै नेताहरूसमेत संसदीय समिति बनाउन तयार देखिन्छन्। एमाले भने सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेको संलग्नता नरहेको भन्दै समिति बनाउन तयार छैन। एमाले अध्यक्ष केपी ओली त गृहमन्त्री लामिछानेको खुलेआम बचाउमा छन्।
एमाले नेता एवं कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउन कार्यदल बनाए पनि काम अघि बढेको छैन।
एमाल अध्यक्ष ओलीले यसअघिको एमाले संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसको आलोचना गर्दै समिति गठन गर्नै नसकिने बताएका थिए। ‘कांग्रेसले समितिका नाममा सत्ता खोज्दैछ। समिति बन्दैन’, ओलीले भनेका थिए।
राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल ओली लामिछानेलाई बोल्न दिन ‘मर्यादापालक’बनेको बताउँछन्। ओली किन यति कठोर छन् त ? जुन उनी संसदीय समिति बन्नै नसक्ने अडानमा छन्। दुई दिनअघि रास्वपाकै नेता गणेश कार्कीसमेत लामिछानेको विरोधमा उत्रिएका छन्। उनी लामिछानेकै कारण रास्वपा धरापमा परेको बताउँदै आएका छन्। कार्की मात्र होइन, रास्वपाका अन्य नेताहरूसमेत यसबारे बोल्न थालेका छन्।
विवादबाटै रास्वपा कमजोर बनाउने रणनीति
लामिछाने एकपछि अर्को विवादमा आइरहेका छन्। यसअघि दोहोरो नागरिकता र राहदानी प्रकरणमा उनी जोडिएका थिए। उनको त्यो विवाद सर्वोच्च अदालतसमेत पुग्यो।अदालतले लामिछानेको नागरिकता रद्द गर्यो। त्यसबेला पनि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री थिए। उनी तत्काल नागरिकता बनाएर आए। उनको सांसद पदसमेत गएकाले फेरि चुनाव जितेर संसद् भवन छिरे। त्यसबेला पनि ओलीले लामिछानेको बचाउ गरेका थिए।
‘लामिछाने दोषी हो। थाहा छ। मैले अन्यायमा परे लामिछानेले भनिरहेका छन्। अब यो प्रकरणमा न्याय कसले पायो?’ प्रतिनिधिसभा बैठकमै ओलीले भनेका थिए। ओलीले लामिछानेको नागरिकता रद्द गर्ने अदालतको निर्णयको आपत्ति जनाएका थिए।
लामिछानेले ओलीलाई भने साथ दिएका छैनन्। लगत्तैको उपनिर्वाचनमा लामिछाने निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिमा रास्वपाले एमालेलाई साथ दिएन। ओलीले रास्वपालाई ‘लहैलहैको मत’ भन्ने गरेका थिए।
यत्तिकैमा एमाले-रास्वपा दुवै प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिए। फागुनमा प्रचण्डले समीकरण परिवर्तन गरेपछि एमाले–रास्वपा सरकारमा छन्। यही कारण उनीहरूबीच निकटता बढेको छ। तर रास्वपालाई विवादबाटै कमजोर बनाउने खेलमा ओली लागेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
‘रास्वपालाई ओली-प्रचण्डले कमजोर बनाइरहेका छन्। मिसन ०८४ हावा खाइरहेको छ,’ रास्वपा नेता कार्की भन्छन्, ‘हामी सरकारमा नजाने भनेर भोट माग्यौ तर सरकारमै छौँ। मतलब हामी प्रचण्ड-ओलीसँगै छौँ। यस्ता पाराले हामी कहीँ पुग्दैनौँ।’ कार्की अब लामिछाने एमाले-माओवादीको पछि लाग्न नहुने तर्क गर्छन्।
अर्का विश्लेषक डम्बर खतिवडा पनि रास्वपालगायतका दललाई विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग भएको सुनाउँछन्। ‘जसरी जसपा फुटाइयो। त्यसरी नै सत्ताका रास्वपा प्रयोग हुन सक्छ। कठपुतली जस्ता बने साना दल’, उनी भन्छन्।
एमालेका विवाद बाहिर नल्याउने जुक्ति
अहिले एमाले विभिन्न विवादमा जोडिएको छ। गिरीबन्धु टी स्टेटमा नीतिगत कमजोरी गरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। यसलाई मूल मुद्दा बनाउन कांग्रेस लागेको छ। यो मुद्दा कमजोर बनाउन ओली सहकारीकै मुद्दा उराल्न चाहेको विश्लेषक दाहालको बुझाइ छ। ‘गिरीबन्धुको विवाद कम गर्न ओली सहकारी प्रकरण अघि बढाइरहन्छन्,’ उनी भन्छन्। गिरीबन्धुमा सरकारी जग्गा सट्टेबाजीमा ओली जोडिएका छन्।
उनले झापाको गिरीबन्धुको बहुमूल्य जग्गा निजी घरानालाई प्रयोगमा दिएका थिए। उनी नेतृत्वको सरकारले कानुन र नियमावली नै नमानी निजी प्रयोजनका लागि जग्गा दिएका थिए। यसबारेमा पनि ओली आक्रामक छन्। उनी कांग्रेसको सरकारले गरेको निर्णय भन्दै उम्किन खोजिरहेका छन्। यसका साथै सहकारी प्रकरणमा पनि एमाले नेता/कार्यकर्ताको सहभागी रहेको अनुमान गरिएको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक रूपमै ओलीले यसो गर्नुको अर्थ एमालेको संलग्नता छ भन्ने अनुमान गरिएको बताएका थिए। राजनीतिक विश्लेषक दाहाल पनि ओलीको शैली त्यस्तै देखिने बताउँछन्। ‘सहकारीमा ८० प्रतिशत एमालेका मान्छेको साझेदारी छ। लामिछाने ५ सहकारीमा मात्र जोडिएका छन्। तर एमालेका कार्यकर्ता अधिकांशमा’, दाहाल भन्छन्,‘यही कारण ओली यो विषयमा छानबिन गर्न चाहँदैनन्।’
रास्वपा बाहिरिए अल्मपतको खतरा
लामिछानेमाथि छानबिन गर्न समिति बने नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। यसो भएमा उनले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिन पनि सक्छन्। रास्वपाको ठूलो तप्का सरकारमा गएकोमा खुसी छैन। त्यो अवस्था नआओस् भन्ने ओलीको चाहना रहेको कतिपय एमालेकै नेताहरू सुनाउँछन्।
यसअघि पनि ओली–प्रचण्डलाई समिति बने सरकार छाड्ने लामिछानेले बताइसकेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर ओलीलाई पर्छ। लामिछाने बाहिरिएपछि प्रचण्डले कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने सम्भावना पनि छ। यही कारण ओली लामिछानेलाई सरकारमै राख्न चाहिरहेको कतिपयको बुझाइ छ।
अहिले जसपा विभाजित छ भने एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा सन्तुष्ट छैन। समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग मिलेर वैकल्पिक गठबन्धन बनाउन लागेको विषय आइरहेका छन्।
रास्वपाले सरकार छाडे अन्य दल पनि विपक्षमा पुग्ने ओलीको बुझाइ छ। ‘हामी यही सरकार पूरा अवधि चलाउन चाहन्छौँ,’ एमाले सचिव योगेश भट्टराई भन्छन्,‘विपक्षी साथीहरू विभिन्न कुरा गरेर गठबन्धन भाँड्ने काम गरिरहनुभएको छ तर पूरा हुँदैन।’
एमाले लामो समयपछि सत्तामा आएको छ। अहिले एमालेले सत्ताकै कारण विभिन्न लाभ लिएको छ। राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, राष्ट्रियसभा सदस्यसहित नियुक्तिमा समेत एमोलले पुनरागमन गरेको छ। सातै प्रदेशमा एमालेको सहभागिता छ। यो सबै पदबाट हट्नुपर्ने ओलीको बुझाइ छ। ‘ओलीलाई यही कुरालाई सशंक्ति बनाउँछ। प्रचण्ड कांग्रेससँग मिलेमा समस्या पर्न सक्छ,’ विश्लषेक दाहाल भन्छन्। यही कारण ओली पहिले लामिछानेको प्रस्तावक, प्रवक्ता र अहिले मर्यादापालक बनेको उनी सुनाउँछन्।
अहिले सरकार पनि रास्वपा बाहिरिए अल्पमतमा पर्छ। एमाले ७७, माओवादी ३३, जसपा ७ र एकीकृत समाजवादी १० सहित १२७ मत मात्र पुग्छ। अन्य लोसपा, नाउपालगायतका दलले समर्थन गर्ने सम्भावना कम छ। यही कारण ओली रास्वपालाई गुमाउन चाहँदैनन्।
