काठमाडौँ- सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई स्थानान्तरण गर्ने नीति अघि सरेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा रोजगार गन्तव्य स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउँदै नयाँ रोजगार गन्तव्यको पहिचान गरी श्रम गन्तव्य स्थानान्तरण गर्ने नीति घोषणा गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानुनमा परिमार्जन गदैँ हालको रोजगार गन्तव्य स्थानान्तरण गरिने उल्लेख छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेजस्तो रोजगार गन्तव्य स्थानान्तरण गर्न सजिलो नहुने रोजगार व्यवसायीहरू औँल्याउँछन्।
सरकारले कहिल्यै पनि नयाँ रोजगार गन्तव्य देश खोजी गर्न नसक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलको आरोप छ। नीति तथा कार्यक्रममा श्रम, वैदेशिक रोजगारी र यससँग सम्बन्धित लोकप्रिय कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ। ती कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सरकार चुक्ने गरेको उनको दाबी छ।
‘सरकारले रोजगार गन्तव्य स्थानान्तरण गर्न नीति ल्यायो। अहिलेसम्म सरकारले नयाँ रोजगार गन्तव्य देश पहिचान गरेर खोज्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘रोजगार व्यवसायीहरुले नयाँनयाँ रोजगार गन्तव्य देशमा कामदार पठाइरहेका छन्। ती देशसँग पनि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन। यस अवस्थामा श्रम गन्तव्य स्थानान्तरणका गर्न मुस्किल हुन्छ।’
हालका श्रम गन्तव्य नै व्यवस्थित गर्न, श्रम सम्झौता कार्यन्वयन र श्रम नवीकरण गर्न सरकारलाई समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। नीति तथा कार्यक्रममा श्रम कूटनीतिलाई थप सक्रिय बनाउँदै विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौताको पुनरवलोकन तथा थप गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारीको गरिने घोषणा गरिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजालले सरकारले रोजगार गन्तव्य स्थानान्तरण गर्दै नयाँ श्रम गन्तव्यका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि आवश्यक पहल गर्ने बताए। उनका अनुसार अहिले नेपाली कामदार गइरहेका देशसँग श्रम सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउँदै नयाँ रोजगार गन्तव्य देशको खोजी गरिनेछ।
खाडी र मलेसियापछि नेपाली कामदार बिस्तारै युरोप र अफ्रिकी देश जान थालेका छन्। सरकारले आगामी वर्षदेखि युरोपका देशसँग श्रम सम्झौता गरेर कामदार पठाउन विशेष पहल गर्ने उनले बताए।
‘श्रम मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नयाँ रोजगारगन्तव्यको खोजी गरी श्रमिक पठाउन पहल हुन्छ। यसका लागि अध्ययन भइरहेको छ। त्यही भएर आगामी वर्षदेखि नयाँ रोजगार गन्तव्यको खोजी पनि हुन्छ’, उनले भने।
वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन विदेशी जानुपूर्वको अभिमुखीकरण तालिम क्रमशः निःशुल्क बनाउने र सीपबिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। तर सरकारले तालिम केन्द्र बनाउने घोषणा गरेको पाँच वर्ष भयो। तर अहिलेसम्म तालिम केन्द्र निर्माण गर्न नसक्दा अदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारी पठाउनुपर्ने बाध्यता भएको संघका महासचिव भुर्तेलले जानकारी दिए।
यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र स्तरोन्नति नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकका सीप र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह एवम् वैदेशिक रोजगार बोर्डसमेतको संलग्नतामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइने समेत बताइएको छ। सात वर्ष सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रम अहिले पनि बोर्डमा अलपत्र अवस्थामा छ।
यसैगरी, रैथाने तथा परम्परागत सीप र पेशामा आधारित उद्यम प्रवर्द्धन गरिने भन्दै सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमले रोजगार तथा स्वरोजगारसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री रोजगार, युवा स्वरोजगार कोष, सीप विकास तथा रोजगार प्रवर्धनलगायतका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ।
सरकारले प्रदेशमा शिक्षालय स्थापना गरिने, बेरोजगारी र रोजगारीको अवसरको पूर्ण अभिलेखसहित रोजगारी खोज्ने र प्रदान गर्नेबीच सम्बन्ध सेतु स्थापित गर्न राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ।
श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बजारको मागअनुसार उत्पादनशील रोजगारी प्रवर्धन गरिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रमले रोजगार व्यवस्थापन र सीप विकासका लागि एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने र सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्तरोन्नति गर्ने समेत घोषणा गरिएको छ।
उच्च दक्षता आवश्यक पर्ने तोकिएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा जाने श्रमिकका लागि प्रस्थानपूर्व फरक प्रकृतिको अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था मिलाइने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारलाई स्थानीय तहका रोजगार केन्द्रमार्फत समन्वय र सहजीकरण गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्न र सोही खातामार्फत विप्रेषण स्वदेशमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरिएको छ।
