काठमाडौँ- शिक्षक तथा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्ने विधि परिमार्जन गरिने र श्रम बजारको मागको आधारमा राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड निर्धारण निर्माण गरिने पनि भनिएको छ। त्यस्तै, प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट हुने प्रबन्ध मिलाइने भएको छ भने सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रमको नक्शांकन गरी पुनर्संरचना गरिने जनाइएको छ।
उदयपुर, मोरङ, पर्सा, चितवनलगायत देशका अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षकले अब तलब हरेक महिना पाउने भएका छन्। यसअघि त्रैमासिक रूपमा शिक्षकलाई तलब वितरण गरिन्थ्याे।