‘संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन शीघ्र निर्माण भइरहेको छ’

काठमाडौँ- सरकारले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन शीघ्र निर्माण गर्ने बताएको छ। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो।

‘संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी बाँकी कानुन शीघ्र निर्माण गरिनेछ’, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनका ढाँचामा एकरुपता ल्याइनेछ।

कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनमा प्रदेशको क्षमता बढाइने तथा स्थानीय तहको न्यायिक निरुपण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याइने छ।’