![भिजिट भिसा : दैनिक ४ सयभन्दा बढी महिला घरेलु काममा खाडी पुग्छन्](https://himalpress.com/wp-content/uploads/2024/01/nepali-women-in-airport.jpg)
काठमाडौँ- सरकारले भिजिट भिसामार्फत वैदेशिक रोजगारीका जान कडाइ गर्दै आए पनि म्यानपावर कम्पनीले भिजिट भिसामा घरेलु रोजगारीमा महिला कामदार खाडीका देश पठाइरहेको पाइएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो अध्ययनमा भिजिट भिसामा म्यानवार कम्पनीले दैनिक ४ सयभन्दा बढी नेपाली महिलालाई घरेलु रोजगारीमा पठाइरहेको उल्लेख छ। अध्ययनमा भिजिट भिसाको नयाँ नियम गत माघमा लागू भएपछि म्यानपावरलाई महिला कामदार घरेलु रोजगारीमा पठाउन सजिलो भइरहेको उल्लेख छ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भिजिट भिसामा नेपाली महिला खाडीका देशमा गइरहेका छन्। उनीहरू घुम्नभन्दा पनि म्यानपावर कम्पनीले भिजिट भिसामा घरेलु रोजगारीमा पठाउने गरेका छन्।
भिजिट भिसामा सबैभन्दा बढी नेपाली महिला यूएई जाने गरेको ती अधिकारीले बताए। ‘अहिले हामीले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। भिजिट भिसामा अहिले म्यानपावरले सेटिङ मिलाएर चार सयभन्दा बढी महिलाहरूलाई घरेलु रोजगारीमा खाडीका देश पठाइरहेको देखिन्छ’, ती अधिकारीले भने।
पीडितले म्यानपावर कम्पनीले भिजिट भिसामा महिला कामदार झुक्याएर पठाउने गरेको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा दिने गरेका छन्। माघयता १ सय २० वटाभन्दा बढी भिजिट भिसामा म्यानपावर कम्पनी खाडीका देश पठाएको उजुरी परेको विभागको मुद्दा शाखाले जनाएको छ।
खाडीका देशबाट उद्धार गरिएका अधिकांश महिला म्यानपावर कम्पनीले भिजिट भिसामा पठाएकाहरू हुने गरेको विभागको उद्धार शाखाको तथ्यांकमा छ। माघयता म्यानपावरले खाडीका देश भिजिट भिसामा पठाएर ७० भन्दा बढी महिलाले अनलाइनमार्फत उद्धारका लागि आवेदन दिएको शाखाले जनाएको छ।
म्यानपावर, व्यक्ति र कन्सल्टेनसीहरूले भिजिट भिसामा खाडीका देश महिला कामदार घरेलु रोजगारीमा पठाएको उजुरी लिएर पीडित आउने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार भिजिट भिसामा खाडीका देश घरेलु रोजगारीमा महिला कामदार पठाउने म्यानपावरमाथि कारबाही भइरहेको छ। ‘भिजिट भिसामा रोजगारीको प्रलोभनमा परी नजान हामीले सम्बन्धित पक्षलाई सूचित गराइरहेका छौँ। तर कतिपय रोजगारीको खोजीमा रहेका महिला दलालको प्रलोभनमा पर्दा फस्ने गरेका छन्’, उनले भने।
गृह मन्त्रालयले माघ १० गतेदेखि भिजिट भिसामा जाने नागरिकको लागि नयाँ मापदण्ड जारी गरेको थियो। मापदण्ड जारी भएपछि भिजिट भिसामा दैनिक १ हजार ८ सय नेपाली विभिन्न देश जाने गरेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। साथै भिजिट भिसामा जाने नेपालीको संख्या दोब्बरले बढेको विभागकै तथ्यांकमा छ।
माघ पहिलो सातासम्म करिब मासिक २७ हजार नेपाली जाने गरेकोमा फागुन महिनामा करिब ५३ हजार नेपाली भिजिट भिसामा विभिन्न देश गएको विभागले जनाएको छ।
भिजिट भिसामा मापदण्ड पुगेका नेपालीहरू मात्र गइरहेको अध्यागमन विभागका निर्देशक प्रेमप्रसाद दाहाल बताउँछन्। उनका अनुसार भिजिट भिसामा विदेश जानेको संख्या मासिक रुपमा बढ्दो छ। दैनिक १७ देखि १८ सय नेपाली भिजिट भिसामा विदेश जाने गरेको उनले बताए। ‘मापदण्ड पुगेकालाई अध्यागमनले रोक्दैन। शंका लागेको व्यक्ति र मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिलाई रोक लगाइन्छ। अध्ययन गर्दा समस्या देखिए उनीहरू रोकिन्छन्’, उनले भने।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख १५ सम्ममा भिजिट भिसामा म्यानपावर कम्पनीले खाडी देश पठाएकामध्ये साढे पाँच सयभन्दा बढी अलपत्र परेका महिलाहरूलाई विभिन्न संघसंस्थाले उद्धार गरी स्वदेश पठाएका छन्।
म्यानपावरले भिजिट भिसामा खाडीका देश कुवेत, साउदी, कतार, ओमान, बहारइन र यूएईलगायतका देश पठाएका उनीहरू विभिन्न संघसस्थाको सहयोगमा स्वदेश ल्याइएको महिला मन्त्रालयले जनाएको छ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २०७२ चैतदेखि घरेलु महिला कामदारलाई खाडीका देश र मलेसियामा रोजगारीका लागि जान प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
समितिले खाडी देश र मलेसियामा घरेलु रोजगारीमा गएका नेपाली महिला कामदारमाथि चरम आर्थिक, मानसिक र शारीरिक शोषण भएको भन्दै साउदी, कतार, मलेसिया, कुवेत, ओमान, बहारइन र यूएईमा घरेलु महिला कामदारको श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यसयता सरकारले खाडीका देश र मलेसिया घरेलु रोजगारीमा कामदार पठाउन रोक लगाएको छ। तर अवैध बाटो हुँदै वार्षिक ७० हजारभन्दा बढी महिलाहरू घरेलु रोजगारीमा खाडीका देश पुग्ने गरेको श्रम मन्त्रालयको आप्रवासन प्रतिविदेनमा उल्लेख छ।
कात्तिकमा नक्कली कागजातसमेत बनाएर नेपाली युवायुवतीलाई पठाएको अभियोगमा प्रहरीले नेपाल वायुसेवा निगमका अधिकृतसहित काठमाडौँबाट ६ वटा ट्राभल्स एजेन्सीका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेपछि केही सुस्त बनेको भिजिट भिसाको ठगी धन्दा पुनः संगठित बन्न थालेको सरोकारवाला संस्थाहरूको आरोप छ।