आगामी बजेटमा बालेनको प्राथमिकता रोजगारी र शिक्षा

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न थालेको छ। आगामी आर्थिक बर्षमा महानगरले रोजगारी सिर्जना र शिक्षा क्षेत्र सुधार प्रथामिकतामा राखेको छ।

गत वैशाख १० गते महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको ‘स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति’ बैठकले आगामी बर्ष महानगरभित्र रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम मुख्य रहेको महानगरले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि मार्गदर्शन पारित गदै प्रमुख शाहले आगामी आर्थिक बर्षभित्र प्राथमिकता निर्धारण र सांकेतीकरण, बजेट (राजस्व, व्यय र वित्तीय व्यवस्था) तथा वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, गैरसरकारी संघसंस्था र विकास साझेदारका कार्यक्रम समावेश गर्ने, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकको मस्यौदा तयार सम्बन्धीत पक्षलाई निर्देशन समेत दिएका छन्।

बालेनले आगामी बर्ष महानगरले १५ देखि २० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने गरि बजेट आउनुपर्ने बैठकमा बताएका छन्। महानगरभित्र देखिएका शिक्षा र स्वास्थ्यका समस्या सम्बोधन गर्ने बजेट ल्याउन उनले बैठकमा सहभागि सबै कार्यपालिका समितिलाई आग्रह गरेको महानगरले जनाएको छ।

संघ र प्रदेशबाट अनुदान र राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टीको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने, कूल बजेटको अनुमान, सीमा निर्धारण र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्ने, यो मार्गदर्शन विभाग, महाशाखा, शाखा तथा वडालाई उपलब्ध गराउने काम अहिले भइरहेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सरोकारवालासँग छलफल गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, आगामी बर्ष बेजटमा नयाँ योजना कति थप्ने विषय राय लिने काम भइरहेको छ।

चालु आवको समीक्षा र आगामी आवको कार्यक्रमको प्रस्तावका लागि विवरण सङ्कलन गरी ढाँचामा राख्न योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइका प्रमुख सुमित्रा लामिछाने सुवेदीको संयोजकत्वमा बजेट तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख विकास चित्रकार र मानव संसाधन विकास महाशाखा प्रमुख प्रवीण प्याकुरेल सदस्य रहेको समितिले काम गरिरहेको महानगरले जनाएको छ।

समितिले तयार पारेका विभिन्न विधेयकहरु कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी असार १० गतेभित्र नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी पेस गरिएको प्रस्तावलाई असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरी बजेट तथा कार्यक्रममा तर्जुमा गरिन्छ।