भारत र चीनलाई चिढ्याउँदा राष्ट्रिय सुरक्षाको हित हुँदैन : प्रधानसेनापति

काठमाडाैँ- प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले छिमेकी मुलुकलाई चिढ्याएर राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुन नसक्ने बताएका छन्। मंगलबार राष्ट्रियसभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले मुलुकमा यतिबेला ठूलो सुरक्षा चुनौती नरहेको तर छिमेकीहरूलाई कूटनीतिक समझदारीबाट नचिढ्याइ अघि बढ्नु पर्ने अवस्था रहेको बताएका हुन्।

राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल उठ्दा दुई मुलुक भारत र चीनलाई कहिल्यै पनि चिढ्याउन नहुने उनको भनाइ छ। तर नचाहिँदो कुरा गरे भने सभ्य ढंगले विरोध भने गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘नेपालमा भारत र चीन बाहेक अमेरिका र युरोपियन युनियन (ईयू)को पनि चासो छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूसँग पनि जोगिएर सन्तुलित व्यवहार गर्न चुक्न हुँदैन। चीन, भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिकाले जे भन्यो, त्यो गर्ने पनि होइन तर हामीले हाम्रो वास्तविकता उनीहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। कूटनीतिमा यति ढंग पुग्नै पर्छ। छिमेकी र शक्ति मित्रलाई कत्ति पनि चिढ्याउनु हुँदैन।’

उनले नेपाललाई सबैको सहयोग चाहिने उल्लेख गर्दै कूटनीतिक सन्तुलन मिलाएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। सेनाले आफ्नो तर्फबाट त्यसका लागि संवेदनशील भएर लाग्ने र सरकारले लिने नीतिलाई नै पछ्याउने गरेको उनले स्पष्ट पारे।

प्रधानसेनापति शर्माले भूराजनीतिक अवस्था, खुला सिमाना, जलवायु परिवर्तन, श्रम एवं आप्रवासन, साइबर सुरक्षा चुनौती र एआईले सिर्जना गरेको पछिल्ला अवस्थाले केही सामान्य चुनौतीहरू रहे पनि अत्यासलाग्दा चुनौती नभएको बताए।

अहिले देखिएका चुनौती सहजै समाधान गर्न सकिने र गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ।  यदाकदा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा जातीय पहिचानको आधारमा केही घटनाहरू हुने गरे पनि ती समस्यालाई स्थानीयस्तरमै राजनीतिक दलहरूले मिलाउने गरेकोमा दलीय कार्यलाई बधाईसमेत उनले दिए।

‘धार्मिक, सांस्कृतिक एवं जातीय पहिचानको आधारमा सञ्चालन भएका सानातिना घटनाहरू र गतिविधिले गर्दा हाम्रो एकतामा कतै खलल पुग्छ कि भन्ने परिवेशको आकलन भए पनि त्यो समाधानमुखी नै रहेको पाएका छौँ,’ उनले भने। मुलुकको राजनीति तरल अवस्थामा रहने हुँदा नेपाली सेना यसप्रति सधैँ चनाखो भएर बस्ने गरेको पनि उनले जानकारी दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाल भइरहेको द्वन्द्व र युद्धका घटनाले शक्ति राष्ट्रबीचको ध्रुवीकरणलाई बढाइरहेको भन्दै नेपाल जस्तो मुलुक यसमा चनाखो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘शक्तिराष्ट्रबीचमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष द्वन्द्वका कारण बदलिँदो परिस्थिति र होडबाजीले भौगोलिक तथा आर्थिकरूपमा पछि परेका मुलुकलाई सुरक्षा चिन्ता बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘शक्तिराष्ट्रबीचको द्वन्द्वका कारण नेपाली जनतालाई समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ। अनि शक्ति राष्ट्रले साना राष्ट्रको सार्वभौमत्ता उपेक्षा गरिहेको छ।’

रुस-युक्रेन, इजरायल-हमासबीचको द्वन्द्वले विश्वलाई जटिल र अनिश्चित बनाउँदै लगेको बताउँदै उनले नेपालमा भएका रोहिङ्गा शरणार्थीले यहाँको सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक समस्या निम्त्याउन सक्ने बताए। यसमा राजनीतिक दलहरू चनाखो हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

प्रधानसेनापति शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सुरक्षा अवस्था र चुनौतीका घटनाको विश्लेषण गर्दै यस्ता घटनाले क्षेत्रीय सन्तुलन र स्थिरतामा केही न केही प्रभाव पारिरहने बताए।

पछिल्लो समय जातीय पहिचानका आधारमा सञ्चालनमा भएका घटना र गतिविधिलाई राजनीतिक दलले पर्गेल्दै लगेको जिकिर प्रधानसेनापति शर्माको छ। राष्ट्रिय राजनीति सधैँ तरलरूपमा हुने भएकाले यसप्रति सेना सधैँ चनाखो रहको बताउँदै उनले सामाजिक एकतामा कुनै धार्मिक गतिविधिले खलल पुर्‍याउन हुन्न भन्नेमा नेपाली सेना दृढ रहेको पनि प्रस्ट पारे।

‘राष्ट्रिय राजनीति जहिले पनि तरल हुन्छ। यो जुनसुकै मुलुकमा पनि हुन्छ। नयाँ विषय भने होइन,’ उनले भने, ‘यसप्रति हामी चनाखो भएर रहेका छौँ भन्न चाहन्छु। अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा जारी अस्थिर राजनीतिक वातावरणले नेपालको क्षेत्रमा पनि केही न केही असर पारिरहेको हुन्छ।’

भारत र चीनबीच दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा बढिरहेको प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धा र भारतमा बढिरहेको धार्मिक र सांस्कृतिक राष्ट्रवादको भावना आदिले गर्दा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र स्थिरतामा प्रभाव पारिरहेको विश्लेषण समेत शर्माले सुनाउँदै भने, ‘त्यसको असर अवश्य पनि हाम्रोजस्तो मुलुकलाई पर्दछ । म्यान्मारको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण नेपालमा रोहिङ्ग्या शरणार्थी आएर बसेका छन् । तिनले सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक समस्याहरू निम्त्याउन सक्छन्।’

कार्यक्रममा रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले मुलुकको अस्मिता र अस्तित्वको रक्षा गर्ने विशेष दायित्व बोकेको निकायका रूपमा रक्षा मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए। सोही समितिमा उनले मुलकुको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकताजस्ता महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा प्रत्यक्ष सरोकार राखेर कार्य गरिरहेको जानकारी दिए।

बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्था, रक्षा मन्त्रालयबाट भए गरेका काम कारबाही र भावी कार्य दिशा तथा मातहत सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रगति, समस्या समाधानका उपायलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।

‘गौरवशाली इतिहास बोकेको तथा मुलुक एकीकरणजस्तो प्रशंसनीय कार्य गर्दै आएको नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षा विपद् व्यवस्थापनदेखि राज्यले दिएको सबैखाले जिम्मेवारी पूरा गर्न समर्पित भएर लागि परेको छ,’ रक्षामन्त्रीले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ सरकारको मूल नीति भएकाले सबै मन्त्रालय र निकायले यसलाई मूल नीति बनाएर कार्य गर्न जरुरी छ। जुनसुकै राजनीतिक दल र विचार धारा बोक्ने व्यक्ति भए पनि राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितमा एउटै स्वर र बुझाइका साथ उभिनुपर्छ।’

रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नाले केवल भौगोलिक अखण्डता मात्र नभएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणबाट परेको प्रभाव, राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन समेतपर्ने बताए।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा मुलुकभित्रका शक्ति र संरचनाको साझा जिम्मेवारी हो । संवेदनशील भूराजनीतिमा रहेको नेपालमा हालका दिनमा परम्परागत र नयाँ खाले सुरक्षा चुनौतीलाई जटिल र पेचिलो बनाउन सक्नेतर्फ सचेत र सजग हुनुपर्छ,’ सचिव शर्माले भने।

द्रुतमार्गमा ठेकेदार र आयोजना प्रमुखको मिलेमतो : सांसदहरू

उक्त कार्यक्रममा काठमाडौँ, तराई-मधेश द्रूतमार्ग (एक्सप्रेस वे) को हालसम्मको प्रगति र चुनौतीबारे समितिलाई जानकारी गराइएको थियो। दुई छिमेकी जाेड्ने र राजधानी जोड्ने रणनीतिक राजमार्ग पनि हो यो द्रुत मार्ग। उक्त आयोजना प्रमुख सहायकरथी विकास पोखरेलले आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ३३.२० र वित्तीय प्रगति ३३.७१ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए।

आगामी विसं २०८३ को अन्त्यसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढेको आयोजनाको सुरुङ र पुल निर्माण कार्यसमेत लक्ष्यअनुरुप अघि बढिरहेको उनले बताए। तर कतिपय आयोजना टेण्डरमा जाँदा समेत एक्सप्रेस वे का प्रमुखकै कारण समस्या आएको विषय अनौपचारिक उठाइएको भए पनि औपचारिकरूपमा भने प्रवेश पाएन।

पोखरेल आयोजनाबाट हटाइएका र पछि ठेकेदारको चलखेलबाट उनी पुनः आयोजनामा फर्किएका व्यक्ति हुन्। करिब २ खर्ब ९३ करोडको लागतमा अघि बढिरहेको उक्त आयोजनाका पाँचवटा सुरुङ यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म छिचोलिसक्ने गरी काम भइरहेको भनिए पनि त्यसमा प्रगति सोचे अनुरुपको नभएको भन्दै आयोजना प्रमुखसँग सांसदहरूले असन्तुष्टि पोखेका थिए।

द्रुत मार्गका लागि बनाउनुपर्ने साना ठूला ८७ पुलमध्ये ८५ वटा ठेक्का भइसकेकामा पाँच पुलको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी पनि दिइएको थियो। यहाँको स्थानीय कम्पनी छायाँमा बसेर चिनियाँ वा भारतीय कम्पनी मार्फत टेण्डर गरेर स्थानीय ठेकेदारले बिचौलिया रकम लिने काम गरिरहेको छ भने त्यसमा सेनाको द्रुत मार्ग हेर्नेहरू मिलेको प्रस्टै देखिन्छ। उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने पनि त्यो प्रस्ट हुने भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए।

विशिष्ट प्रकृतिको भन्दै त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय ठूला बिल्डरलाई ल्याउने र सबकन्ट्रयाक्टर यहाँका ठेकेदार बस्ने गरेका छन्। जस्तो एक करोडमा बन्नेलाई २० करोडसम्म पुर्‍याएर कुम्ल्याउने कार्य भइरहेको जानकारी सांसदहरूले पाएका छन्। यसरी आरोप लागेपछि उनीहरूलाई  यस विषयमा जानकारी लिन प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको लेखा समिति र राज्य व्यवस्था समितिले पनि चासो देखाउँदै आएको छ।

आयोजनामा करिब ६१ अर्ब ७१ करोड खर्च भइरहेको अवस्था छ भने पुल र सुरुङबाहेक अन्य अवस्थामा बाटो छिचोलिएको देखिन्छ। सेनाभित्र गोप्य सिलबन्दी भनिए पनि आयोजना प्रमुख र उनका निकटले प्रधानसेनापति सीधा भएको मौका छोपेको भन्दै यस विषयमा छानबिन गर्न र आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर सबै प्रक्रियाबारे जानकारी लिने तयारी भइरहेकाे छ। यस विषयमा अध्ययन गर्न एक टोली सेनाको सम्पर्कमा छ।

सेनाको गौरव गर्न लायक काम भए पनि रकममा भने धनी राष्ट्रको जनताको करभन्दा बढी खर्चिने काम भएको छ। परियोजना बनाउन दिने र बनाएपछि त्यसमा संलग्नहरूलाई छानबिन गरेर असुलउपर गर्नेतर्फ राज्य लाग्नुपर्ने एक सांसदले बताए। ‘अहिले नै कारबाही थाल्दा काम हुँदैन,’ एक सांसदको सुझाव छ, ‘काम गर्न दिने अनि तान्ने काम गर्नुपर्छ।’