काठमाडौँ- सन् २०१९ को मार्चमा नेपाल र जापानबीच सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो। श्रम सम्झौता भएको पाँच बर्षसम्म पनि सरकारले निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार जापान पठाउन सकेन। उक्त श्रम सम्झौतामा (मेमोरेण्डम अफ को-अप्रेशन अर्थात् एमओसी) ले नेपालबाट स्पेसिफाइड स्क्लिड वर्कर (एसएसडब्लु) अर्थात् निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार जापान पठाउने सहमति भएको थियो।
सरकारले जापान कामदार नै नपठाइ श्रम सम्झौताको अवधि सकिएको छ। सरकारले रोजगारदाता देशसँग कामदार आपूर्तिका लागि चार बर्षका लागि श्रम सम्झौता गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। श्रम सम्झौताको अवधि सकिएपछि सरकारले रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था छ।
जापानसँग श्रम सम्झौताका अवधि गत चैत महिनामै सकिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम मन्त्रालयले जापानसँग श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी समेत गरिरहेको छ।
जापानी विदेशमन्त्री योको कामिकावा श्रीलंकाको दुईदिने भ्रमण सकेर आइतवार नेपाल भ्रमणमा आएकी छन्। उनको नेपाल भ्रमणका अवसरमा सरकारले श्रम सम्झौता कार्यन्वयनका लागि पहल गर्ला कि नगर्ला चासो विषय बनेको छ। श्रम सम्झौता भए पनि कामदार पठाउन नसक्नु नेपालको कमजोरी भएको भन्दै जापानले दोष देखाउँदै आएको छ।
जापानी विदेशमन्त्री योको कामिकावाको नेपाल भ्रमणको बेला श्रम सम्झौताको विषयमा पनि छलफल गर्ने तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले बताएका छन्।
जापानी विदेशमन्त्री कामिकावासँग पाँच बर्षअघि भएको श्रम सम्झौताका विषयमा छलफल हुन्छ। जापानसँग श्रम सम्झौतापछि कामदार पठाउन सकिएको छैन। यस विषयलाई आगामी दिनमा कसरी व्यवस्थित र सुधार गर्न सकिन्छ भनेर छलफल हुने उनले जानकारी दिए।
यस्तै, जापानसँग सन् २०१९ मा कामदार लैजाने विषयमा श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। तर प्रविधिक कारणले जापान कामदार पठाउन सहज नभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजाल बताउँछन्।
जापान कसरी निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार पठाउन सकिन्छ भनेर जापानको सम्बन्धीत निकायसँग छलफल भइरहेको उनले बताए। ‘नेपाल सरकारले विगत लामो समयदेखि जापान कामदार पठाउन नीतिगत प्रयास गरिरहेको छ। अहिले पनि यस विषयमा छलफल जापानसँग भइरहेको छ’ उनले भने, ‘जापान कामदार पठाउने विषय छिट्टै दुवै देशले ठोस निर्णय लिन्छ। नेपाल सरकार र जापानबीच द्विपक्षीय सम्झौता भएपनि कामदार पठाउन नसकेको विषयमा पनि थप अध्ययनहरू भइरहेका छन्।’
श्रमिक छनौटको जिम्मा पाएको जापान फाउण्डेशनमार्फत् साढे सात हजार भन्दा बढी नेपाली कामदारको भाषा र सीप परीक्षा लिएका छन्। उनीहरूमध्ये केही व्यक्तिगत भिसामा जापान गएको र ६ हजारभन्दा बढी जापान जान प्रतिक्षारत छन्। जापान फाउण्डेशनमार्फत् एन–फोर उत्तीर्ण गरी सीप परिक्षा दिएका कतिपय कामदार व्यक्ति रुपमा जापानी रोजगारदाता कम्पनी खोजेर आवेदन दिने गरेका छन्।
सरकारले म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार पठाउने अनुमति दिए वार्षिक कम्तीमा २० हजार श्रमिक जापान पठाउन सकिने रोजगार व्यवसायीहरूले बनाउँदै आएका छन्। जापानले सन् २०१९ मा एसएसडब्लुमार्फत् कामदार आप्रवासी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको थियो।
जापानको कामदारसम्बन्धि नयाँ नीतिमा सन् २०३० सम्ममा ६४ लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदार लैजाने भएको थियो। नयाँ नीतिअनुसार जापानले नेपालसहित १६ देशबाट कामदार लैजान २०१९ मै श्रम सम्झौता गरेको थियो।
जापानले नेपालसहित चीन, थाइल्यान्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया, म्यानमार, कम्बोडिया र मङ्गोलियालगायतका देशबाट कामदार लैजाने भन्दै श्रम श्रम सम्झौता गरेको हो। अहिले नेपालबाहेकका देशबाट कामदार गइरहेका छन्।
सरकारले संस्थागत रूपमा श्रमिकहरू पठाउने पहल नगर्दा विभिन्न व्यक्ति र कन्सल्टेन्सीबाट जापान नेपाली युवाहरू महँगो शुल्क तिरेर गइरहेका छन्। विद्यार्थी भिसामा जापान पुगेको नेपालीहरूले वार्किङ भिसा परिवर्तन गरेर त्यहीँ काम गरेर बस्न थालेको पाइन्छ।
