खगराज अधिकारी
पोखरा- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आइतबार विश्वासको मत लिँदैछन्। उनले विश्वासको मत लिनका लागि सभामुखलाई समेत जानकारी गराइसकेका छन्।
एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा गण्डकीमा बहुमत सदस्य कति हो भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सत्तारुढ दलको बहुमत छैन। आफ्नो दलका २२, सभामुखसहित माओवादीका ८ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) गनेर गत २५ चैतमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सोही दिन नेपालको संविधान धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेका थिए।
सभामुखलाई समेत गनेर भएको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्चको ढोका ढक्ढ्क्याउन गए।
रिटमा नियुक्ति प्रक्रिया नै खारेज गर्न माग गरिएकोमा सर्वोच्चले गत १७ वैशाखमा उक्त रिट खारेज गर्दै अधिकारी सरकारलाई विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जान आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र सारंगा श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले दिएको उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे–नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेश सभाबाटै गर्न संवैधानिक, व्यावहारिक र अन्तिम विकल्प हुँदा सो विकल्पको बाटोको प्रयोग नभई अपरिपक्वताको अवस्थामा देखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ।’
‘हामीले जसरी पनि बहुमत पुर्याएर विश्वासको मत लिन्छौँ। यही सरकारले निरन्तरता पाउनेछ।’ गण्डकीका एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली भन्छन्,‘हामी यही सरकारमा बहुमत पुर्याउँछौँ।’
सर्वोच्चको आदेशमा गण्डकीका ६० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि ३० जनाको समर्थन देखिएको उल्लेख छ। तर, विश्वासको मत पाउन ३१ सांसदको समर्थन चाहिने वा ३० जनाले नै बहुमत पुग्छ भन्ने अर्को बहस टुंगिएको छैन।
सोही बमोजिम आइतबार दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेश सभाको बैठक डाकिएको हो। उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलले बताए।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने जानकारी सहितको पत्र शुक्रबार संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको बताए। यसअघि, गत ७ वैशाखमा पनि अधिकारीले विश्वासको मत लिन खोजेका थिए।
त्यसका लागि संसद् बैठक बोलाइएको थियो । तर उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले प्रतिपक्षी दलहरु संसद्मा उपस्थित भएनन् र कार्यसूची अघि बढ्नै पाएन। प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर र राष्ट्रिय धून बजाएर संसद् अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो।
चैत आखिरीसम्म सडक आन्दोलन चर्काएको राप्रपाले आन्दोलनको समाप्ति र सर्वोच्चको आदेशसँगै अधिकारी सरकारलाई साथ दिने अपेक्षा थियो। गण्डकी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको २७ सिट हुँदा दुईसिटे राप्रपा निर्णायक हो। तर केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनविरुद्ध कडा ढंगले प्रस्तुत भएको राप्रपाले गण्डकी प्रदेशका लागि पनि सोही नीति अबलम्बन गर्ने जनाऊ दिएको छ।
राप्रपाले अधिकारी सरकारलाई विश्वासको मत नदिए पनि सभामुखको पद लिएर अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्न सक्थ्यो। सत्ता गठबन्धनले दिएको यो प्रस्ताव पनि राप्रपाले अस्वीकार गरेको छ।
बागमती र कोशी प्रदेशमा राप्रपाका सांसद सभामुखको जिम्मेवारीमा छन्। गण्डकीमा पनि राप्रपाले सभामुख लिए सत्ता गठबन्धनसँग ३१ सांसद सहजै पुग्थे। जुन ६० सदस्यीय सभामा ठिक्क बहुमत हो।
तर, राप्रपा प्रचार विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले राप्रपाले सत्ता गठबन्धनको यो प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरेको बताए। उनका अनुसार राप्रपाले यो गठबन्धनलाई कुनैखालको सहयोग नगर्ने निर्णय गरेको र सभामुखको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने कुरै भएन भनी स्पष्ट पारे।
उता, गण्डकी सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री हरिबहादुर चुमानले सर्वोच्चले नै ३० जनाले बहुमत पुग्छ भन्ने आदेश गरेको हुँदा सोहीरुपमा अघि बढ्ने बताउँछन्।
