हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ५८ प्रतिशत बजेट रासायनिक मलमा खर्चिँर्दै आएको छ। मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमा पनि रासायनिक मलका लागि ५७.८२ प्रतिशत अर्थात् ३० अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ५१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको कुल बजेट सिलिङ (सीमा) प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता सबनम शिवाकोटीले जानकारी दिइन्। गत वर्ष पनि रासायनिक मलका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
मलको बजेट बढेर ३५ अर्ब हुन सक्ने प्रवक्ता शिवाकोटी बताउँछिन्। ‘३५ अर्ब रुपैयाँले करिब ७ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्न सकिन्छ। ६ लाख मेट्रिक टन मल खपत भए पनि एक लाख मेट्रिक टन मल भण्डारण हुन्छ। भण्डारण भएको मल जति बेला आवश्यक पर्छ त्यति बेला बाँडन् सकिन्छ’, उनले भनिन्।
आव २०७९/०८० मा मलको मूल्य विश्व बजारमा महँगो भएकाले मल आयातमा करिब ३८ अर्ब खर्च भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिद प्रक्रियामै रहेका कारण खर्चको विवरण आउन बाँकी रहेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
चालू आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मलका लागि छुट्ट्याइएको ३० अर्ब रुपैयाँमध्ये मल खरिदमा १६ अर्ब रुपैयाँ र उखु किसानको अनुदानबापतको रकम भुक्तानीमा ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। बाँकी करिब १४ अर्ब रुपैयाँको मल खरिदका लागि प्रक्रियामा रहेको शिवाकोटीले बताइन्।
मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि आठ शीर्षकमा बजेट सिलिङ प्रस्ताव गरेको छ। रासायनिक मल खरिद, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, एक पालिका एक भेटेरीनरी डाक्टर कार्यक्रम, कृषि स्रातक करार कार्यक्रमका लागि ७२६ पालिका, कृषि तथा पशुसेवाका एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रमका लागि ६६६ पालिका र रैथाने बाली उत्पादन वृद्धि र संरक्षण कार्यक्रमका लागि बजेट सिलिङ प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार ९९ हजार ३५ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ। जसमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीसँग ७१ हजार ५६० मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिडेटसँग २८ हजार ४७५ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको प्रवक्ता शिवाकोटीले बताइन्।
साथै दुवै संस्थासँग ७५ हजार ९६६ मेट्रिक टन युरिया मल मौज्दात छ। डीएपी १६ हजार ८३५ मेट्रिक टन र पोटास ६ हजार २३४ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै ५१ हजार मेट्रिक टन युरिया र ७५ हजार मेट्रिक टन पोटास विशाखापटनमबाट नेपाल आयात हुने क्रममा छ। ३० हजार मेट्रिक टन युरिया कोलकाताबाट नेपाल भित्रिने क्रममा रहेको शिवाकोटीले बताइन्।
९० प्रतिशत रासायनिक मल प्रदेश, प्रदेशले स्थानीय तह र स्थानीय तहले सहकारीमार्फत किसानलाई वितरण गरिन्छ भने बफरजोनका लागि १० प्रतिशत मल मौज्दात रहँदै आएको छ।
कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्माले मल खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेका कारण बर्खामा अभाव नहुने बताए। सरकारले ७५ देखि ८० प्रतिशत अनुदान रासायनिक मल वितरण गर्दै आएको छ।
२०७७ साल यता सरकार रासायनिक मल आयातमा समस्या भाग्नु नपरेको र अहिले किसानले रासायनिक मल पाइरहेको दाबी शर्माको छ। मन्त्रायका अनुसार नेपालमा वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन मलको माग हुने गरेको छ। कृषि उद्यमी बढेपछि रासायनिक मलको माग बढेको सचिव शर्माले बताए।
