प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिने डर

प्रत्येक वर्ष मे ३ तारिखका दिन विश्वभर ‘विश्व प्रेस स्वतन्त्रता’ दिवस मनाइन्छ। युनेस्कोको आयोजनामा सन् १९९१ मा अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विन्डहक सहरमा भएको पत्रकारहरूको सम्मेलनले ‘बहुलवादी र स्वतन्त्र प्रेसका लागि विन्डहक घोषणापत्र’ जारी गरेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघले १९९३ मा मे विश्वभरका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरले मे ३ का दिन विश्व प्रेस स्वतन्बता दिवस मनाउने घोषणागरेपछि १९९४ बाट यो दिवस मनाउन थालिएको हो।  यस दिन पत्रकारिता र सञ्चारकर्मका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुको स्मरण र सम्मान गर्ने गरिन्छ।  अनि सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रता उत्तरदायी बनाउने गतिविधि केन्द्रित हुन्छन्।

यसका साथै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुलाई व्यावसायिक आचारसंहिता परिपालना तथा प्रेस स्वतन्त्रताबारे झकझकाउने अवसरका रूपमा यो दिनलाई स्मरण गरिन्छ। नेपालमा सन् १९९५ देखि गैरसरकारी क्षेत्रबाट यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो यस दिवसका अवसर पारेर नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चार र पत्रकारितासँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले कार्यक्रम गर्छन्।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएकाले उसले आह्वान गर्ने अन्य दिवस जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा त्यसो गरेको पाइँदैन। यद्यपि पछिल्लो समय भने विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको औपचारिक रूपमा शुभकामना दिने प्रचलन छ। यसपटक पनि राष्ट्रपतिदेखि, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भिन्नाभिन्नै शुभकामना सन्देश दिएका छन्।

सन् २०२४ का लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘पृथ्वीका लागि प्रेस : वातावरणीय संकटको सामनामा पत्रकारिता’ भन्ने नारा तय गरेको छ। यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता दिवस पूर्णतः जलवायु र वातावरणीय परिवर्तनका लागि केन्द्रित छ। नेपालसहित विश्वका कैयौँ देशमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुद्दा पेचिलो बन्नुपर्ने देखिएको छ। नेपालको राजनीतिक शासन प्रणाली फेरिएपछि केही सुधार उन्मुख भएको प्रेस स्वतन्त्रताको सूचांकमा सन् २०२३ मा नेपाल फेरि ओरालो लागेको छ।

विश्वकै प्रेस स्वतन्त्रताको निगरानी र खबरदारी गर्ने संस्था रिपोर्टर्स विदआउट बोर्डर्स (आरएसएफ) ले सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरेको सूचांकमा नेपाल सन् २०२२ भन्दा १९ स्थान तल झरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा नेपाल १८० वटा देशमा ९५औँ स्थानमा छ। जबकि सन् २०२२ मा नेपाल ७६औँ स्थानमा थियो। सन् २०२१ मा भन्दा सन् २०२२ मा सूचांकमा उकालो लागेको नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता अहिले ओरालो लागेको हो। सन् २०२१ मा १०६औँ स्थानबाट प्रेस स्वतन्त्रताको कसीमा नेपाल एकै वर्षमा ३० स्थान माथि उक्लिएको थियो। २०२२ बाट २०२३ मा आउँदा फेरि १९ स्थान तल झरेर ९५औँ स्थानमा पुगेको छ।

आरएसएफले सन् २००२ देखि प्रेस स्वतन्त्रताको सूचीकरण गर्न थालेको हो।  दुई दशकको तथ्यांकमा नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ  स्न २०२३ को सूचांक कमजोर हुनुमा नेपालमा राजनीतिक तरलता, आर्थिक संकट, कानुन कार्यान्वयनमा फितलो, सामाजिक र सुरक्षा चुनौती जस्ता कारण रहेको आरएसएफको विश्लेषण छ।

विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा नेपाल ९५औँ स्थानमा रहे पनि एसिया महादेशमा १४औँ स्थानमा देखिन्छ। टिमोर लेफ्टी १०औँ स्थानका साथ प्रेस स्वतन्त्रताको पहिलो नम्बरमा छ। यस्तै न्युजिल्यान्ड १३, सामो १९, ताइवान ३५, अस्ट्रेलिया २८, दक्षिण कोरिया ४७, पपुवा न्युगिनी ५९, जापान ६८, मलेसिया ७३, मंगोलिया ३८औँ स्थानमा छन्। यसरी हेर्दा विश्वव्यापी रुपमा नै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै न कुनै रुपमा बाधाअडचन छ भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ।

सार्कमा नेपाल दोस्रो

आरएसएफको तथ्यांकले सार्क राष्ट्रहरुमा प्रेस स्वतन्त्रता सूचांकमा भुटान पहिलो नम्बरमा छ। भुटान ९०औँ स्थानका साथ पहिलो बनेको हो। नेपाल दोस्रो स्थानमा छ। यो सूचांकले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता सन्तोषजनक रहेको देखाउँछ।

छिमेकी राष्ट्र भारत प्रेस स्वतन्त्रतामा निकै कमजोर देखिएको छ। तप्रतिवेदनअनुसार भारत १६१औँ स्थानमा रहँदा नेपाल ९५औँ स्थानमा हुनुले नेपाल अगाडि रहने कुराले उत्साही बनाउँछ। तर नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतराको घन्टी बजिरहैकै छ।

सार्क राष्ट्रमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था

२०८० मा प्रेस स्वतन्त्रता हनन बढ्यो

नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिवेदन हेर्दा पनि नेपालमा पछिल्ला वर्ष प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बाधाअडचन बढेको छ। महासंघले २०८१ वैशाख १ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका घटना गत वर्षको तुलनामा बढेको उल्लेख छ।

नेपाल पत्रकार महासंघको अभिलेखअनुसार २०८० सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६४ वटा घटना भएका छन्। पत्रकारलाई समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेको निहुँमा धम्की तथा दुर्व्यवहार गर्ने, आक्रमण गर्ने, गिरफ्तारी गर्ने, सूचना संकलनमा अवरोध गर्ने जस्ता घटना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०७९ सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५१ वटा घटना भएका थिए भने २०७८ मा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ७४ घटना भएका थिए। यस आधारमा ७८ मा भन्दा ०७९ मा घटेको तर २०८० फेरि वृद्धि भएको महासंघको मिडिया मनिटरिङले देखाएको छ।

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना

आर्थिक संकटले खोसिँदै स्वतन्त्रता

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ।

धारा १९ मा सञ्चारको हकअन्तर्गत उपधारा १ मा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन, प्रसारण हुने सामग्रीमा पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने, २ मा सञ्चारमाध्यमको बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा सामग्री जफत नगरिने तथा ३ मा सञ्चारसाधनलाई अवरुद्ध नगरिने व्यवस्था छ। यसैगरी धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानको यो व्यवस्थालाई हेर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका हिसाबले सकारात्मक देखिन्छ तर संविधानका कतिपय प्रावधानले शंका गर्ने ठाउँ बनाउँछ। त्यतिमात्रै होइन, संविधानअनुसार प्रेससम्बन्धी कतिपय कानुन बनेकै छैनन्। मुलुक संघीयतामा गए पनि त्यसलाई आत्मसात् गर्ने गरी सञ्चार नीति बन्न सकेको छैन।

तीनवटै तहका सरकारले बनाएका र बनाउने कानुन प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन जनप्रतिनिधिलाई खबरदारी गर्नुपरेको छ। राजनीतिक स्वार्थ समूह, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग एवं खस्कँदो सञ्चारमाध्यमको आयस्रोतजस्ता कारणले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै न कुनै रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ।

यसका साथै विश्वव्यपी सूचांक र नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको तथ्यांकले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि चुनौती देखाएकै छ। विश्वव्यापी आर्थिक संकटका कारण पत्रकारिता र सञ्चारमाध्यममा नयाँ खालको चुनौती देखापरेको हो। आर्थिक संकटको कारण देखाउँदै सञ्चारमाध्यमले समयमा तलब दिन सकेका छैनन्। श्रम समस्या बढ्दै गएको छ। पत्रपत्रिका, रेडियो टेलिभिजन तथा अनलाइन मिडिया संकट उन्मुख अवस्थामा छन्। मिडिया संकटमा परेकाले पत्रकारहरु अन्य पेसातर्फ लागेका छन्।

आधुनिक प्रविधिसँगै फस्टाएको डिजिटल मिडियामा पनि आर्थिक संकटले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई खुम्च्याउने डर बढ्दो छ। यसर्थ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै गर्दा सरकारले संविधानमा मात्रै होइन व्यवहारमा पनि प्रेस स्वतन्त्रता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।